..तर फासावर लटकविले असते!
अफगाणिस्तान सोडल्यावर गनी यांचे पहिले वक्तव्य : पैसे घेऊन पळालेलो नाही
अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अशरफ गनी यांनी कुटुंबासमवेत संयुक्त अरब अमिरातमध्ये (आश्रय) घेतला आहे. देश सोडल्याच्या चौथ्या दिवशी रात्री उशिरा (बुधवारी) ते सर्वप्रथम जगासमोर प्रकट झाले. मी देश सोडला नसता तर रक्तपात झाला असता. स्वतःच्या देशात असे घडताना मी पाहू शकत नव्हतो, याचमुळे मला हटावे लागले. मला देखील फासावर लटकविले गेले असते, असे गनी यांनी म्हटले आहे.
मी देशाची खजिना घेऊन पळालेलो नाही. यासंबंधीचे आरोप निराधार आहेत. आम्ही तालिबानशी चर्चा करत होतो, पण ती निष्फळ ठरल्याचे गनी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे.
वाटाघाटींमध्ये काबूल शहरात येऊ नये असे तालिबानला स्पष्टपणे सांगण्यात आले हेत. रविवारी दुपारी (15 ऑगस्ट) माझ्या सुरक्षारक्षकांनी तालिबान अध्यक्ष भवनाच्या कुंपणापर्यंत पोहोचल्याचे सांगितले. मी अफगाणिस्तानात राहिलो असतो तर देशाच्या लोकांना आणखी एका अध्यक्षाला जाहीरपणे फासावर लटकविताना पहावे लागले असते. मी देशातून कुठल्याही प्रकारची रक्कम घेऊन पळालेलो नाही. संयुक्त अरब अमिरातमध्ये पोहोचल्यावर एका सामान्य नागरिकाप्रमाणे कस्टम क्लियरेन्स घेतली. स्वतःसोबत केवळ कपडेच आणले आहेत. आमचे सुरक्षा दल अपयशी ठरलेले नाही. देशाचे मोठे नेते आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय अपयशी ठरला. मी स्वतःच्या देशात परतू इच्छितो आणि याकरता हमिद करझाई आणि अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांच्या संपर्कात आहे. हेच लोक तालिबानची बोलणी करत असल्याचे गनी यांनी म्हटले आहे.
1996 मध्ये तालिबानने सर्वप्रथम काबूल आणि अफगाणिस्तानवर कब्जा केला होता. तेव्हा मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष होते. तालिबानने त्यांना सुरक्षेचा भरवसा दिला होता, पण काही तासातच काबूलच्या एका चौकात नजीबुल्लाह यांना फासावर लटकविण्यात आले होते.
गनी यांची पत्नी मूळची लेबनॉनमधील आहे. यामुळे ते बैरूतमध्ये असू शकतात, असा कयास प्रारंभी वर्तविण्यात आला होता. पण संयुक्त अरब अमिरातने गनी यांना आश्रय दिल्याची घोषणा केल्यावर चित्र स्पष्ट झाले होते. अफगाणिस्तान प्रकरणी गनी यांची आता कुठलीच भूमिका नसल्याचे विधान अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवान यांनी केले होते. पण अमेरिका अद्याप देखील त्यांना ‘प्रेसिडेंट अशरफ गनी’ असेच संबोधित आहे. अफगाणिस्तानात अद्याप सत्तेचे औपचारिक आणि कायदेशीर हस्तांतरण झाले नसल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
भारतातील दूतावासांसमोर अफगाणींची धाव
तालिबानच्या भीतीने अफगाणिस्तानातील लोक देश सोडून पलायन करत आहेत. तर अन्य देशांमध्ये असलेले नागरिक मायदेशी परतू इच्छित नाहीत. भारतात राहत असलेले अफगाणी नागरिक दिल्लीमधील विविध देशांच्या दूतावासांसमोर जमा होत मदतीची विनवणी करत आहेत. भारतात असलेले अफगाणी नागरिक गुरुवारी नवी दिल्लीतील अमेरिकेच्या दूतावासाबाहेर एकत्र आले होते. या अफगाणी नागरिकांनी भारत तसेच अमेरिकेच्या सरकारला मदत करण्याचे आवाहन केले आहे.
ऑस्ट्रेलियालाही आवाहन
ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारने शरणार्थींना स्वीकारण्याचा आणि त्यांना इमिग्रेशन व्हिसा देण्याची घोषणा केली आहे. पण येथील दूतावास कुठलेच स्पष्ट उत्तर देत नाही. काय करावे हेच समजत नसल्याचे ऑस्ट्रेलियाच्या दूतावासाबाहेर जमलेल्या अफगाणी नागरिकांपैकी एक सईद अब्दुल्लाने म्हटले आहे.
युएनएचसीआरकडून प्रतिसाद नाही
ऑस्ट्रेलियाचा दूतावास अफगाण नागरिकांना 3 हजार व्हिसा देत असल्याचे ऐकले आहे. आम्हाला दूतावासाकडून एक अर्ज देण्यात आला, त्यावर सर्वप्रथम युएनएचसीआरला ईमेल पाठवावा असे नमूद आहे. युएनएचसीआर व्हिसासाठी दूतावासाकडे शिफारस करेल. पण युएनएचसीआरच्या कार्यालयाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे अफगाणी नागरिकाने सांगितले.
मायदेशावरून चिंतेत
तालिबानच्या कब्जानंतर अफगाणिस्तानात निर्माण झालेली स्थिती पाहून अफगाणी वंशाचे लोक चिंतेत पडले आहेत. त्यांना अफगाणिस्तानसोबत स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे.
भारतासोबतचा व्यापार रोखला
अफगाणिस्तानवर कब्जा केल्यावर तालिबानने भारतासोबत होणाऱया व्यापारावर बंदी घातली आहे. फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनचे महासंचालक डॉ. अजय सहाय यांच्यानुसार तालिबानने सध्या पाकिस्तानच्या ट्रांझिट रुट्सद्वारे होणाऱया सर्व प्रकारच्या मालवाहतुकीला स्थगिती दिली आहे.
भारत अफगाणिस्तानला साखर, औषधे, चहा, कॉफी, मसाले आणि दूरसंचार साहित्याची निर्यात करतो. तर अफगाणिस्तानातून ड्राय प्रूट्स आणि कांद्याची आयात केली जाते. लवकरच दोन्ही देशांमधील व्यापार सुरू होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे सहाय म्हणाले.
पाक अन् चीनला खुणावतेय संधी
तालिबानचा उदय : रशिया अन् चीनचा प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न
अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट येणार हे आता निश्चित आहे. तालिबानच्या वापसीमुळे अफगाणिस्तानात अनागोंदीची स्थिती आहे. या देशाचे भविष्य आता अधांतरी सापडले आहे. अफगाणिस्तानात 20 वर्षांनी तालिबानची राजवट परतल्याने अनेक देश एकीकडे चिंताग्रस्त झाले आहेत. तर काही देशांना मात्र यातही लाभ स्थिती दिसत आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटाकडे पाकिस्तान संधी म्हणून पाहत आहे. तर रशिया आणि इराण देखील नव्या स्थितीचा लाभ उचलू पाहत आहेत. तालिबानच्या मदतीने चीन स्वतःच्या प्रभावक्षेत्राचा विस्तार करू पाहत आहे. याचमुळे पाकिस्तान, चीन आणि रशिया हे तालिबानचे समर्थन करत आहेत.
चीनने भूमिका का बदलली?
अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आल्याने चीनचा हेतू साध्य होणार आहे. तालिबानचे समर्थन करत असलेल्या चीनला मोठा लाभ दिसून येतोय. तालिबानने शिनजियांग प्रांतातील उइगूर फुटिरवादाला बळ पुरविणार नसल्याचा भरवसा चीनला दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी तालिबानी शिष्टमंडळाने चीनचे विदेशमंत्री वांग यी यांची भेट घेतली होती. चीनला मध्य आशियापर्यंत पोहोचण्यासाठी अफगाणिस्तान सर्वोत्तम मार्ग वाटू लागला आहे. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये अफगाणिस्तानला सामील करण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाच्या अंतर्गत अफगाणिस्तानात गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत चीन आहे. अफगाणिस्तानची बाजारपेठही त्याला खुणावत आहे.
पाकिस्तानला ‘मौका-मौका’
अफगाणिस्तानात तालिबान राजवट आल्याने सर्वात आनंद पाकिस्तानात दिसून येतोय. तालिबान ही दहशतवादी संघटना असून पाकिस्तान हा दहशतवादाला खतपाणी घालणारा देश आहे. तालिबानच्या मदतीने भारताच्या विरोधात अफगाणिस्तानच्या भूमीचा वापर पाकिस्तान करू शकतो. भारत आणि अफगाणिस्तानचे संबंध अत्यंत उत्तम राहिले होते. अशरफ गनी सरकार आणि भारत सरकार यांच्यातील जवळीक पाकिस्तानला बोचू लागली होती. लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेले सरकार असताना पाकिस्तानला कधीच अफगाण भूमीचा वापर भारतात दहशतवाद फैलावण्यासाठी करता येणार नव्हता. याचमुळे पाकिस्तानला आता दोन दशकांनी ही संधी मिळणार आहे.
रशियाचे घुमजाव
अमेरिकेच्या सांगण्यावरूनच मुजाहिदीनांनी रशियाला अफगाणिस्तानातून हुसकावून लावले होते. पण आता तर रशिया आणि तालिबान मित्र दिसून येत आहेत. अफगाणिस्तानात तालिबानच्या वापसीत रशियाचीही भूमिका राहिल्याचे बोलले जात आहे. रशिया आणि तालिबान यांच्यातील शत्रुत्व मैत्रीत बदलताना दिसून येतेय. 2014 नंतर अमेरिका आणि रशियातील तणाव वाढला आहे. अफगाणिस्तानातील अमेरिकेचे अस्तित्व संपल्याने रशियाला पोकळी भरून काढण्याची संधी गवसणार आहे.
शत्रूचा शत्रू तो मित्र
अफगाणिस्तानात तालिबान परतल्याने इराणसमोर अडचण उभी ठाकली आहे. इराणमध्ये शरणार्थींचा लोंढा वाढू लागला आहे. इराणमध्ये यापूर्वीच 35 लाख अफगाण शरणार्थी राहत आहेत. जगातील अनेक देश अफगाणिस्तानात तालिबानच्या एंट्रीकडे अमेरिकेचा पराभव म्हणून पाहत आहेत. स्वतःच्या वैऱयाची अशी स्थिती पाहून इराण देखील स्वतःसमोरील समस्या विसरून अमेरिकेला दुषणे देत आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान्यांचा कब्जा इराणसाठी शत्रूचा शत्रू तो मित्र अशी स्थिती आहे. अमेरिकेचे सैन्य परतल्याने मध्य आशियात निर्माण झालेली पोकळी चीन, पाकिस्तान आणि रशियासोबत मिळून भरून काढण्याचा प्रयत्न इराण करू पाहत आहे. याचमुळे अमेरिकेच्या पराभवामुळे स्थायी शांततेची अपेक्षा बळावल्याचे इराणने म्हटले आहे.
अमेरिकेच्या सैन्याचे बायोमेट्रिक उपकरण दहशतवाद्यांच्या ताब्यात
तालिबानने गोपनीय माहितीने युक्त अमेरिकेच्या सैन्याची बायोमेट्रिक उपकरणे ताब्यात घेतली आहेत. या उपकरणांमध्ये अमेरिकेचे सैन्य आणि युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या अफगाणी नागरिकांची माहिती आहे. अशा स्थितीत तालिबानविरोधात अमेरिकेला मदत केलेल्या नागरिकांची ओळख पटविण्यास तालिबानला मदत होणार आहे. या प्रकारामुळे या नागरिकांचा जीव धोक्यात आला आहे.
या उपकरणाचे नाव ‘हँडहेल्ड इंट्राएजेन्सी आयडेंटिटी डिटेक्शन इक्विपमेंट’ म्हणजेच हाइड असे आहे. अमेरिकेच्या माजी सैन्याधिकाऱयांनुसार ही उपकरणे तालिबानने मागील आठवडय़ातच ताब्यात घेतली होती. द इंटरसेप्टच्या अहवालानुसार तालिबान या संवेदनशील डाटाचा वापर करू शकतो, अशी भीती अधिकाऱयांना सतावू लागली आहे.
बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन
या उपकरणांमध्ये डोळय़ांचे स्कॅनिंग, हातांचे ठसे आणि बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन सामील आहे. या डाटाच्या वापरातून मोठा डाटाबेस ऍक्सेस केला जाऊ शकतो. अमेरिकेला मदत केलेल्या अफगाणी नागरिकांचा बायोमेट्रिक डाटा या उपकरणांमध्ये आहे. तालिबान अशा नागरिकांना नुकसान पोहोचवू शकतो.
शस्त्रास्त्रांवरही कब्जा
अमेरिकेकडून अफगाणिस्तान सैन्याला देण्यात आलेली संरक्षणसामग्री कुठे गेली हे आम्हाला माहित नाही. पण यातील मोठय़ा प्रमाणातील शस्त्रास्त्रs तालिबानच्या हाती लागली आहेत, हे कळले आहे. तालिबान ही शस्त्रास्त्रs आम्हाला परत करणार नसल्याची जाणीव असल्याचे अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिवन यांनी सांगितले आहे.