जि. प. उपाध्यक्षांकडून ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागावर नाराजी : आठ दिवसांत माहिती देण्याचे अध्यक्षांचे आदेश
प्रतिनिधी/ ओरोस:
जिल्हय़ातील धोकादायक बनलेल्या आणि पुनर्बांधणी आवश्यक असलेल्या विहिरींची माहिती महिनाभरात संकलित करण्यात न आल्याने ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यपद्धतीवर जि. प. उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दरम्यान ग्रामपंचायतींकडून माहिती येणे बाकी असल्याचा खुलासाही अमान्य करण्यात आला असून पुढील आठ दिवसांत ही माहिती जलव्यवस्थापन समिती सदस्यांना देण्याचे आदेश जि. प. अध्यक्ष सौ. समिधा नाईक यांनी दिले.
जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची मासिक सर्वसाधारण सभा जि. प. अध्यक्ष समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै समिती सभागृहात झाली. यावेळी समिती सचिव तथा सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्ययारी अधिकारी राजेंद्र पराडकर, सदस्य उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, विषय समिती सभापती सर्वश्री सावी लोके, शारदा कांबळे, माधुरी बांदेकर, रवींद्र जठार, सदस्य सरोज परब, संजना सावंत, अधिकारी, खातेप्रमुख आदी उपस्थित होते.
विहिरींच्या पुनर्बांधणीसाठी निधी नाही
जिल्हय़ातील अनेक सार्वजनिक विहिरी जीर्ण व धोकादायक बनल्या आहेत. पावसाळय़ात अनेक विहिरींची पडझडही होते. मात्र त्या नव्याने बांधण्यासाठी शासनाकडून निधी दिला जात नाही. त्यामुळे अशा किती विहिरी आहेत आणि त्यासाठी किती निधी लागू शकतो, याचा आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने माहिती संकलित करून सादर करण्याचे आदेश मागील सभेत देण्यात आले होते.
पाच तालुक्यांची माहितीच अप्राप्त
याबाबतचा आढावा घेताना देवगड, वेंगुर्ले व कुडाळ हे तीन तालुके वगळता अन्य तालुक्यांची माहिती प्राप्त नसल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले. या उत्तराने समाधान न झाल्याने उपाध्यक्ष म्हापसेकर यांनी थेट नाराजी व्यक्त केले. कणकवली तालुक्याच्या उपस्थित अधिकाऱयांनाही संजना सावंत यांनी चांगलेच फैलावर घेतले. तर वाहन घेऊन प्रत्येक ग्रामपंचायतीपर्यंत पोहोचल्यास हे काम केवळ सात ते आठ दिवसाचे असल्याचे राजेंद्र पराडकर यांनी सांगितले.
देवगड, विजयदुर्ग नळयोजनेचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित
देवगड आणि विजयदुर्ग नळपाणी योजनांची पाणीपट्टी वसूल होत नसल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात आली. दोन्ही नळपाणी योजनांची मिळून 73 लाख 38 हजार रुपये पाणीपट्टी येणे बाकी आहे. मागील दहा वर्षे जि. प. प्रतिवर्ष दीड कोटी रुपये या योजनेवर खर्च करीत आहे. आतापर्यंत सुमारे 15 कोटी रुपये जि. प. ने खर्च केले आहेत. ग्रामपंचायती वसूल केलेली रक्कमही भरत नसतील, तर त्या ग्रामपंचायतींना नोटीस काढण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. वारेमाप खर्च होत असल्याने या नळपाणी योजनांची पाणीपट्टी वाढविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पाणीपट्टी वाढविण्यास ग्रामस्थांचा विरोध असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र खर्च जि. प. ने करायचा आणि पाणीपट्टी वाढविण्याचे अधिकारही नसतील, तर कठीण होणार असल्याचे सांगून ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर पाणीपट्टी वाढविण्याबाबतची सर्व माहिती पुढील सभेत सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
कनिष्ठ अभियंत्याच्या बदलीची मागणी
राष्ट्रीय पेयजल अंतर्गत दहा वर्षांपूर्वी नियुक्त करण्यात आलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांची बदली करण्याची मागणी संजना सावंत यांनी केली. राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद झाल्याने त्यांना आता जल जीवन अंतर्गत काम दिले जाणार आहे. मात्र त्यांचे तालुके बदलण्यात यावेत, अशी सूचना मांडण्यात आली.
नदीपात्रातील झुडपे न तोडल्याने पूरस्थिती
नदीपात्रात गाळाबरोबरच झाडे झुडपे वाढली असल्याने पावसाळय़ात जिल्हय़ात अनेक ठिकाणी पूर परिस्थिती निर्माण होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत ही झाडे तोडण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री उपलब्ध करून देण्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकाऱयांना देण्याची मागणी म्हापसेकर यांनी केली. या झाडीमुळे नद्यांचे प्रवाह बदलत चालले असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान खारेपाटण येथील सुखनदी पात्रातील झाडी काढल्यानंतर येथील आजूबाजूच्या परिसरात पसरणाऱया पुराचे पाण्याचे प्रमाण कमी झाले होते, याकडेही म्हापसेकर यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे याबाबतचा प्रस्ताव संबंधित यंत्रणांबरोबरच शासनाला पाठविण्याचे आदेश समिधा नाईक यांनी दिले.
आरोग्य विभागाकडून दिल्या जाणाऱया दूषित पाणी नमुन्याच्या माहितीबाबतही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तिलारी कर्मचारी वसाहत येथील पाणी शुद्धिकरणाबाबत साशंकता व्यक्त करीत म्हापसेकर यांनी आपल्या उपस्थितीत नमुने तपासणीसाठी देण्याचे आव्हान आरोग्य विभागाला दिले.