ऑनलाईन टीम / पुणे :
महाराष्ट्र धोबी(परीट) समाज आरक्षण समिती व महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट) समाज महासंघ (सर्व भाषिक) यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे येथे एक दिवसीय अन्नत्याग आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये धोबी समाजाला अनुसूचित जातीचे (एससी) आरक्षण नाही, त्याकरीता धोबी समाजाकडून गेली 60 वर्षे पाठपुरवठा करण्यात येत असून वेळोवेळी आंदोलने व मोर्चे काढण्यात आले आहेत. त्याची दखल तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने घेऊन डॉ. भांडे यांचे अध्यक्षतेखाली धोबी समाज पुनविलोकां समिती दि. 5 सप्टेंबर 2001 रोजी गठीत केली. डॉ. भांडे समितीने दि. 28 फेबुवारी 2002 रोजी अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला.
आरक्षण समिती प्रमुख रामकांतशेत कदम, आरक्षण समिती व महाराष्ट्र राज्य धोबी (परीट) समाज महासंघ (सर्वभाषिक) चे संस्थापक अध्यक्ष देवरावजी सोनटक्के, कार्याध्यक्ष राजेंद्र खैरनार, कार्याध्यक्ष अनिल शिंदे यांच्या मार्गदर्शन व नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले आहे.
आंदोलनात राजेंद्र म्हंकाळे, सुनील पवार, सचिन कदम, कुमार शिंदे, राजन लोणकर, संजय आसरकर, विजय बेलीटकर, अनिल वरगंटे, श्रीधर बेलगुडे, वैशाली बेलगुडे, प्रकाश अभ्यंकर, दत्ता फंड, चंद्रकांत कदम, अनिल तोटे, वैशाली सोनटक्के, वैशाली राऊत, कुमार शिंदे, शरयू शिंदे, सर्वेश चिंचने, उमेश बागल, सुनिल शिंदे, रामदास पवार, सतिश राऊत यांसह इतर समाज बांधव मोठया संख्येने उपस्थित होते.
डॉ. भांडे समितीने अहवालात स्पष्ट पणे नमूद केले की, धोबी समाज आर्थिक, शैक्षणिक, व सामाजिक दृष्टीने मागासलेला आहे. तसेच अस्पृश्यतेचे सर्व निकष पूर्ण करीत आहे. त्यामुळे धोबी समाजाचा अनुसूचित जाती मध्ये समावेश करण्यात यावा, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे केली. यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी भांडे समितीचा अहवाल शिफारस करून केंद्र सरकारकडे 4 सप्टेंबर 2019 रोजी पाठविला. केंद्र सरकारने याची लगेच दाखल घेत राज्य सरकारला विहित प्रपत्रात माहिती पाठवीण्याकरीत दि. 1 ऑक्टोबर 2019 च्या पत्रानुसार कळविले. मात्र, 10 महिने झाले तरी राज्य सरकारने माहिती केंद्र सरकारकडे पाठविली नाही, म्हणून त्याचा निषेध करण्याकरिता व माहिती लवकर पाठवीण्याकरीता एक दिवसाचे अन्नत्याग आंदोलन केले आहे.