मुख्यमंत्रिपदी कायम राहण्यासाठी ममतांना करावी लागणार कसरत
वृत्तसंस्था / कोलकाता
तृणमूल अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम विधानसभा मतदारसंघातील स्वतःच्या पराभवाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने गुरुवारी याप्रकरणाची सुनावणी 15 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्याच्या 6 महिन्यांच्या आत ममतांना आमदार म्हणून निवडून येणे गरजेचे आहे. सुनावणी लांबणीवर पडल्याने ममतांना आता अन्य मतदारसंघातून निवडून यावे लागेल हे देखील स्पष्ट झाले आहे. ममतांकडे आता 2 महिने 25 दिवसांचा कालावधी याकरता शिल्लक राहिला आहे. तर निवडणूक आयोगाने राज्यात पोटनिवडणूक करविण्यासंबंधी अनेक राजकीय पक्षांना पत्र लिहिले आहे.
रिक्त जागांवर पोटनिवडणूक घेण्याचा आग्रह तृणमूल काँग्रेस वारंवार निवडणूक आयोगाकडे करत आहे. मुख्यमंत्रिपद टिकविण्यासाठी ममतांना 5 नोव्हेंबरपूर्वी विधानसभेचा सदस्य व्हावे लागणार आहे. कोरोना महामारीमुळे पोटनिवडणुकीला विलंब झाल्यास ममतांना स्वतःच्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल अशी भीती तृणमूल काँग्रेसला सतावत आहे.
ममतांचा पारंपरिक मतदारसंघ भवानीपूरमधून तृणमूलचे शोभनदेव चट्टोपाध्याय विजयी झाले आहेत. त्यांनी ममतांसाठी विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. तर तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये दाखल झालेल्या शुभेंदु अधिकारी यांच्या विरोधात नंदीग्राम मतदारसंघात निवडणूक लढविण्याची घोषणा ममतांनी केली होती. ममतांना या निवडणुकीत 2 हजार मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता.
प्रशासनाने भाजपच्या दबावाखाली चुकीचा निकाल जाहीर केल्याचा ममतांचा आरोप आहे. ममतांना 32 वर्षांमध्ये पहिल्यांदाच निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. निकाल जाहीर झाल्यावर त्वरितच तृणमूल काँग्रेसने पुन्हा मतमोजणीची मागणी केली होती. पण निवडणूक आयोगाने ती फेटाळली होती.