3 दशकांमध्ये पहिल्यांदाच 70 जिल्हय़ांपुरती मर्यादित नक्षलवाद
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारतात नक्षलवादाची समस्या आता कमी होताना दिसून येत आहे. देशाच्या इतिहासात मागील 3 दशकांमध्ये पहिल्यांदाच नक्षलवादाने ग्रस्त जिल्हय़ांची संख्या कमी होत 70 वर आली आहे. हे जिल्हे 10 राज्यांमधील आहेत. बिहार, ओडिशा आणि झारखंडमध्ये नक्षलवादाची समस्या कमी होताना दिसून येत असल्याची माहिती गृह मंत्रालयाकडून आकडेवारीच्या स्वरुपात देण्यात आली आहे.
या 70 जिल्हय़ांपैकी 25 जिल्हय़ांना आता अधिक नक्षलग्रस्त जिल्हय़ांच्या शेणीत ठेवण्यात आले आहे. हे 25 जिल्हे 8 राज्यांमधील आहेत. गृह मंत्रालयाच्या नव्या यादीनुसार उत्तरप्रदेशातून आता नक्षलवादाचे पूर्ण उच्चाटन झाले आहे. 2 महिन्यांपूर्वीपर्यंत 11 राज्यांचे 90 जिल्हे नक्षलवादाने ग्रस्त होते. या ठिकाणी सुरक्षेकरता केंद्राकडून निधी दिला जात होता. तसेच 7 राज्यांमधील 30 जिल्हे सर्वाधिक ग्रस्त होते.
नक्षलवाद्यांकडून फैलावण्यात आलेला हिंसाचारदेखील आता 70 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. 2009 मध्ये हिंसाचाराच्या 2,258 घटना घडल्या होत्या. 2020 मध्ये अशा 665 घटनांची नोंद झाली होती. तर 2010 मध्ये नक्षलवादामुळे सुरक्षा दल आणि नागरिकांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले होते. त्यावर्षी 1,005 लोकांचा मृत्यू झाला होता. तर 2020 मध्ये हा आकडा कमी होत 183 वर आला आहे. म्हणजेच बळींच्या संख्येत 80 टक्क्यांची घट झाली आहे.
गृह मंत्रालयाने सुरक्षा स्थितीतील सुधार, हिंसाचारात घट आणि विकासकामांचा विचार करत 1 जुलैपासून यादी दुरुस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यादीनुसार 10 राज्यांमध्ये केवळ 70 जिल्हे प्रभावित असून एसआरई योजनेच्या अंतर्गत येतात. नक्षलवादाने ग्रस्त जिल्हय़ांना परिवहन, दूरसंचार, आत्मसमर्पण करणाऱया नक्षलवाद्यांना आर्थिक मदत देणे, सुरक्षा दलांसाठी सुविधांची निर्मिती इत्यादीकरता केंद्र सरकारकडून एसआरई अंतर्गत निधी मिळतो. सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या जंगलांमध्ये अनेक तळ सुरू केले आहेत. यामुळे नक्षलवाद्यांना आता हल्ले घडवून आणणे सोपे राहिलेले नाही. 2,300 हून अधिक मोबाईल टॉवर बसविण्यात आले आहेत. तर सुमारे 5 हजार किलोमीटरचे रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. निर्मिती आणि अन्य पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जात आहे.