प्रतिनिधी/ निपाणी
गेल्या दोन वर्षांपासून नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर न झाल्याने राज्यातील बहुतांशी नगरपालिका, नगर परिषदा व नगर पंचायतीमध्ये सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही. मात्र उशिरा का होईना जागे झालेल्या नगरविकास खात्याने नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण जाहीर करण्यासाठी हालचाली चालविल्या आहेत. त्यानुसार आरक्षण जाहीर करण्यासाठी हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. 27 ऑगस्टपासून 1 आठवडय़ाच्या आत हरकती नोंदविण्याचे आवाहन नगरविकास खात्यातर्फे करण्यात आले आहे.
राज्यातील सुमारे 110 शहरी स्वराज्य संस्थांसाठी ऑगस्ट 2018 मध्ये निवडणुका होऊन 3 सप्टेंबर 2018 रोजी निकाल लागला होता. यानंतर नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष पदासाठी जाहीर झालेले आरक्षण, यातून इच्छुकांचा झालेला हिरमोड, यानंतर पुन्हा बदललेले आरक्षण व त्या आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका या सर्वांचा परिणाम म्हणून आरक्षण प्रक्रिया न्यायालयीन कचाटय़ात सापडली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून याठिकाणी सभागृह अस्तित्वात आलेले नाही.
आरक्षणाच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय दिल्यानंतर आता राज्य सरकारकडून आरक्षण जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार 30 डिसेंबर 2019 च्या आदेशाप्रमाणे आरक्षण जाहीर करण्याचे नियोजन आहे. यासंदर्भात हरकती असल्यास त्या एक आठवडय़ाच्या आत नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. हरकती न आल्यास आठवडाभरात आरक्षण जाहीर होण्याची शक्यता आहे. निपाणी पालिकेसाठी यापूर्वी नगराध्यक्ष पदासाठी सामान्य तर उपनगराध्यक्ष पदासाठी सामान्य महिला हे आरक्षण आले होते. तेच आरक्षण कायम राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.