प्रतिनिधी/ चिपळूण
चिपळूणच्या नगराध्यक्षा सुरेखा खेराडे यांना बडतर्फ करण्याच्या महाविकास आघाडीच्या मागणी अर्जाची चौकशी करण्यासाठी आता समिती नेमण्यात येणार आहे. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱयांनी हा निर्णय घेतला. या समितीत बांधकाम विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकाऱयांचा समावेश राहणार आहे. आघाडीच्या तक्रारीतही अनेक त्रुटी असल्याचे जिल्हाधिकाऱयांनी लक्षात आणून दिले आहे. त्यामुळे संधी मिळाल्याने आघाडी पुन्हा अर्ज करणार आहे.
सुरेखा खेराडे यांनी आजपर्यंत केलेल्या कामांपैकी 19 कामांवर शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्ंाखsस या महाविकास आघाडीने आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्यामुळे नगर परिषदेच्या पैशाचा अपव्यय झाल्याचा आरोप करत त्यांना बडतर्फ करण्याच्या मागणीचा प्रस्ताव अर्ज जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांच्याकडे सादर केला आहे. यावर आतापर्यंत दोन सुनावण्या झाल्या आहेत. शुक्रवारी तिसऱया सुनावणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱयांनी तक्रार अर्जात आक्षेप असलेल्या कामाचे नाव व रक्कम लिहिली आहे. मात्र आरोपाचा उलघडा होत नसल्याचे आघाडीच्या वकिलांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे वकिलांनी अर्ज करण्यासाठी पुन्हा संधी देण्याची मागणी केली. ती जिल्हाधिकाऱयांनी मान्य केली. त्यामुळे आता नवा तक्रार अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे तक्रार अर्जात असलेल्या त्रुटी लक्षात आणून दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांनी तक्रारीची चौकशी करण्यासाठी वरील अधिकाऱयांची समिती नेमण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार आता ही समिती याची चौकशी करून आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱयांना सादर करेल. त्यानंतर पुढील सुनावण्या होणार आहेत. मात्र यात बराच अवधी जाण्याची शक्यता आहे.
उलटे फेरे
आघाडीने तक्रार अर्ज दाखल केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱयांनी तत्काळ त्याच्या सुनावण्या लावल्या. मात्र यावर माजी नगरसेवक इनायत मुकादम यांच्यासह अनेकांनी आक्षेप घेत पहिली चौकशी होणे गरजेचे असल्याचा पत्रव्यवहार जिल्हाधिकाऱयांकडे केला. मात्र तरीही यावर सुनावण्या झाल्या आणि आता चौकशी समिती नेमली आहे. तसेच आघाडीच्या तक्रार अर्जातही अनेक त्रुटी असून त्या सुधारून नवा अर्ज दिला जाणार आहे. त्यातच येथे सुनावण्या सुरू असताना खेराडे यांनी शासन, जिल्हाधिकारी व नगर परिषद यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे एकंदरीत सर्वच स्तरावर उलटे फेरे सुरू असल्याचे दिसत आहे.