प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडणुकीचाही मार्ग मोकळा झाला आहे. गुरुवारी उच्च न्यायालयाने आठवडय़ापूर्वी दिलेली स्थगिती उठवली आहे. 10 नोव्हेंबरपूर्वी बेळगाव जिल्हय़ासह राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
राज्य सरकारने 8 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचना जारी करत नगरपालिकांसह नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर केले होते. चिक्कबळ्ळापूर जिल्हय़ातील बागेपल्ली व दावणगेरे जिल्हय़ातील चेन्नगिरी नगर परिषद तसेच कोडगू जिल्हय़ातील सोमवारपेठ या नगरपंचायतीसह विविध ठिकाणच्या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यामुळे सोमवार दि. 19 ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व नगर परिषद व नगरपंचायतीच्या आरक्षण अधिसूचनेला स्थगिती देऊन सुनावणी गुरुवारपर्यंत लांबणीवर टाकली होती. त्यामुळे गुरुवारच्या आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले होते.
अखेर गुरुवारी न्यायालयाने आरक्षण अधिसूचनेवरील स्थगिती उठविली आहे. न्यायाधीश आर. देवदास यांच्या एकसदस्यिय खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार 10 नोव्हेंबरपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. त्यामुळे स्थगित झालेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी पुन्हा राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू झाली आहे.
बेळगाव जिल्हय़ातील संकेश्वर, हुक्केरी, सदलगा, कुडची, अथणी, सौंदत्ती, उगारखुर्द, हारुगेरी नगरपरिषद आणि खानापूर, रायबाग, एकसंबा, बोरगाव, चिंचली या नगरपंचायतींच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदासाठी 10 नोव्हेंबरपूर्वी निवडणूक होणार आहे.
नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने बुधवार दि. 21 रोजी जाहीर झालेली खानापूर नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूक लांबणीवर पडली होती. आता न्यायालयाने आरक्षणावरील स्थगिती उठविली आहे. मात्र, यापूर्वी निवडणुकीसाठी निश्चित केलेली तारीख उलटून गेल्यामुळे नव्याने खानापूर नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष-उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नव्याने वेळापत्रक तयार करावे लागणार आहे.