आज हिमालयापासून पश्चिम घाटापर्यंत पसरलेल्या भारत भूमीतील एकेकाळी जीवनदायी असणाऱया नदीनाल्यांचे बिघडते आरोग्य आणि त्यामुळे संकटग्रस्त झालेले त्यांचे अस्तित्व ही गंभीर चिंतेची बाब ठरलेली आहे. ज्या भारतीय धर्म आणि संस्कृतीने नद्यांना मातेचे स्थान दिले त्याच देशात नद्यांचे रुपांतर निर्जीव गटारात करण्याची प्रक्रिया गतिमन झालेली आहे आणि त्यामुळे पर्जन्यवृष्टीत येणाऱया महापुरात नदीला माता म्हणणारे लोकमानस वैरिणीच्या रुपात पाहू लागलेला आहे. ज्या गोदावरीसारख्या नदीने देशाचा जवळपास एक पंचमांश भाग व्यापलेला आहे त्या पवित्र नदीची सातवाहन राजकर्त्यांच्या प्रतिष्ठान म्हणजे पैठण नगरीतली भयावह परिस्थिती बघितली की अंगावर काटा उभा राहतो. शौच, मुत्र, सांडपाणी, केरकचरा आणि प्रदुषणकारक असंख्य घटकांनी गोदावरी आंध्र प्रदेशातील अंतरावेदीला बंगालच्या उपसागरात एकरुप होईपर्यंत अक्षरशः जराजर्जर झालेली दृष्टीस पडते. पश्चिम घाटातल्या एकेकाळच्या जंगलसमृद्ध महाबळेश्वरातून उगम पावणारी कृष्णा धरणांच्या असंख्य साखळीद्वारे अस्तित्वासाठी अपरिमित लढा देत आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेशातल्या लाखो कुटुंबासाठी पेयजल, सिंचन, जलविद्युतीसाठी महत्त्वाचा आधार असलेली नदी हमसादेवी आंध्र प्रदेशात सागरात मिसळते.
गंगा ही भारतीय लोकमानसासाठी पूर्वापार केवळ जीवन जगण्याचा आधार नसून मृत्यूनंतर मुक्तीसाठीही उल्लेखनीय माध्यम आहे. हिमालयातून भगिरथाच्या साधनेमुळे जी गंगा पृथ्वीतलावरती अवतीर्ण झाली आणि अनंत मनुष्यमात्रांचे पापक्षालनकर्ती म्हणून नावारुपास आली तिच्या एकंदर जहरी प्रदुषणाला मुक्त करताना केंद्र आणि राज्य सरकारी यंत्रणेची दमछाक होऊ लागलेली आहे. यमुनेसारखी नदी जी ताज महालाच्या सौंदर्याच्या अभिवृद्धीत भर घालत होती तिचे अस्तित्व प्रदुषणामुळे असंख्य संकटांच्या खाईत सापडलेले आहे. मानवी समाजाने नदीच्या अस्तित्वावरती जी प्रतिकूल स्थिती निर्माण केलेली आहे, त्यामुळे देशातल्या काही नद्या तर इतिहासजमा होण्याच्या वाटेवरती आहेत. देश ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यावर भुकेची समस्या आ।़।़ वासून समोर उभी होती. त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तास्थानी आलेल्या सरकारने भाक्रा-नानगल हिराकूडसारख्या महाकाय आणि बहुउद्देशीय धरणांची साखळी ठिकठिकाणी उभारली. जलसिंचन, पेयजल आणि जल विद्युत पुरवठा करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी विशेष योगदान दिले परंतु या साऱया महाकाय धरण प्रकल्पांपायी मात्र आपल्याकडच्या सधन जंगलांचे प्रचंड नुकसान झाले. तृणहारी मृग कुळातल्या प्राण्यांवरती अवलंबून असणाऱया वाघांसारख्या मार्जर कुळातल्या श्वापदांची ससेहोलपट सुरू झाली. आशियाई हत्तींची लक्षणीय संख्या असणाऱया आपल्या देशात तामिळनाडूपासून आसामपर्यंत हत्तींचा नैसर्गिक अधिवास संकटात सापडल्याने हत्ती आणि मानव यांच्यातला जीवघेणा संघर्ष परमसीमा गाठू लागला आहे. दीडशे लिटरच्या आसपास पेयजलाची दरदिवशी गरज असणाऱया हत्तींना पाणी पिण्यासाठी मिळणे दुरापास्त झाल्याने, त्यांनी आपला मोर्चा लोकवस्तीकडे वळविलेला आहे. पेयजलाची गरज पूर्ण करणाऱया नद्या एकतर प्रदुषित आणि धरणाच्या साखळीने बंदिस्त झाल्याने हत्ती जगण्यासाठी आपली लढाई तीव्रपणे लढत आहेत.
ब्रिटीश आमदानीत मद्रास इलाक्यात पाणी आणण्यासाठी तत्कालीन सरकारने त्रावणकोर संस्थानाशी 1886 साली करार केला आणि 1887 साली मुल्ला पेरियार धरणाचे बांधकाम सुरू झाले. केरळ राज्यातल्या या धरणाचे पाणी आज तामिळनाडू राज्याची गरज भागवत आहे. 999 वर्षे हे पाणी वापरण्याची करारानुसार अनुमती तामिळनाडूला जरी लाभलेली असली तरी ज्या राज्यातून नदीचा उगम होतो आणि तेथून बरेच अंतर ही नदी वाहत असताना तेथील लोकांना पाणी मिळणे दुरापास्त ठरलेले आहे. 2006 साली तामिळनाडूने मुल्ला पेरियार धरणाची उंची वाढविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. पाण्याच्या वादावरून तामिळनाडू आणि केरळ राज्यांतले मतभेद विकोपाला पोहोचलेले आहेत. आज राज्या-राज्यांत जलविवाद मिटविण्यासाठी लवाद स्थापन करून जे निवाडे दिलेले आहेत, त्यांचे पालन होत नसल्याने हे तंटे सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहेत. पाण्यासाठी धरणे, बंधारे, जलाशय उभारण्याची मानसिकता देशभर वाढली असून त्यासाठी जंगलांचा विद्ध्वंस करण्याचे सत्र आणि जीवनदायिनी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला मनाला मानेल तसे नियंत्रित करण्याची आसुरी वृत्ती प्रबळ होऊ लागलेली आहे.
दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यातला चौथा रविवार जगभर नदीच्या संवर्धन आणि संरक्षणाच्या विचारधारेला प्रतिष्ठा लाभावी म्हणून ‘जागतिक नदी दिवस’ साजरा करण्यात येतो परंतु असे असताना ठिकठिकाणी नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहाला अडवून धरणाचे प्रकल्प उभारण्याचे षडयंत्र सर्वत्र सफल होत असल्याने, त्याबाबत विचार विनिमय करून कृती आराखडा अंमलात आणावा म्हणून 1997 साली ब्राझिल राष्ट्रातल्या कुरीताबा येथे आंतरराष्ट्रीय परिषद भरली. त्यात धरणाविरुद्ध धोरणात्मक उपाययोजना करण्याबरोबर नदी आणि तिच्या परिसंस्था, पर्यावरण आणि जैविक संपदेच्या रक्षणासाठी प्रयत्न करण्याच्या हेतूने 14 मार्च आंतरराष्ट्रीय स्तरावर करण्याची परंपरा सुरू झालेली आहे. 14 मार्चला ‘इंटरनॅशनल डे ऑफ ऍक्शन फॉर रिव्हर्स’ दिवस साजरा केला जातो. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तेथील सत्ताधाऱयांनी जेथे पाण्याची नैसर्गिकरित्या जेथे पैदासी होऊ शकते अशा जंगलांची अपरिमित हानी केलेली आहे आणि धरणांची मोठी साखळी राज्यात उभारलेली आहे परंतु असे असताना पाण्याच्या भयानक अशा दुर्भिक्ष्याला धरणाच्या परिसरातल्या गावांना सामोरे जाण्याची वेळ ही महाराष्ट्रासमोरची गंभीर बाब ठरलेली आहे.
धरणे, बंधारे यांची सिमेंट-काँक्रिटची मोठी साखळी उभारून आज आम्ही खरेतर नदीच्या प्रवाहातल्या जीवनतत्वांना हरताळ फासत असतो. धरणामुळे केवळ तेथील लोकांचे जगणे विस्थापित होत नसून जंगल, पर्यावरणीय परिसंस्थांचा ऱहास होण्याबरोबर जंगली श्वापदांचे जगणे संकटग्रस्त होत असते, याकडे विशेष आस्थेने लक्ष दिले जात नाही. नदी काठावरच्या वृक्षवेलीचे रक्षण करण्याऐवजी त्यांना सिमेंट-काँक्रिटच्या पूर नियंत्रणाच्या भिंतीद्वारे कोंडण्याचे प्रयत्न केले जातात. सागरी किनारपट्टी नियमनासारखी कायदेशीर तरतूद नद्यांच्या संरक्षणासाठी केलेली नसल्याने घरांबरोबर शेती, बागायतींचे अतिक्रमण ही नित्याची बाब बनलेली आहे. रेती, दगडगोटे यांच्यामुळे नदीतल्या पाण्याची निर्मळता राखण्याऐवजी बांधकाम क्षेत्रातले व्यावसायिक त्यांचा उपसा, उत्खनन करून आपली चांदी करू लागलेले आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर आणि आगामी काळात हवामान बदलाचे संकट समोर असताना नद्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण हाच मानवी समाजाचा जीवनाधार आहे, हे ध्यानात ठेवले पाहिजे.
– राजेंद्र केरकर