पालकमंत्री उदय सामंत यांचे धरणग्रस्तांना आश्वासन : भर पावसात नरडवे धरणाच्या कामाची पालकमंत्र्यांकडून पाहणी
वार्ताहर / कणकवली:
नरडवे धरणाच्या कामाची चौकशीकरून यासाठी तज्ञांची समिती नियुक्त करण्यात येईल. तोपर्यंत नरडवे धरणाचे काम सुरू करू देणार नाही, असे आश्वासन पालकमंत्री उदय सामंत यांनी धरणग्रस्तांना दिले. उपस्थित अधिकाऱयांनाही पालकमंत्र्यांनी येथे काम करायचे नाही, अशा सूचना दिल्या. भर पावसात पालकमंत्र्यांनी धरणाच्यावरील भागापर्यंत जात पाहणी करून प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधत समस्याही जाणून घेतल्या.
नरडवे धरणाच्या कामात निकृष्टपणा असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांमधून करण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या पावसात धरणाच्या बंधाऱयाचा मातीचा भराव वाहून जात चर पडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी धरणाच्या ठिकाणी भेट देत प्रत्यक्ष पाहणी केली. ज्या ठिकाणी ग्रामस्थांनी निकृष्टकामाचा आरोप केला. तेथे सामंत यांनी भेट देत अधिकाऱयांशी याबाबत चर्चा केली. यावेळी आमदार वैभव नाईक, जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत, शिवसेना नेते संदेश पारकर, अतुल रावराणे, कार्यकारी अभियंता मकरंद म्याकल, प्रांताधिकारी वैशाली राजमाने, तहसीलदार आर. जे. पवार, बाळा भिसे, शैलेश भोगले आदी उपस्थित होते.
धरणग्रस्तांच्या समस्यांचा पाढा!
ठेकेदार व अधिकाऱयांकडून प्रकल्पग्रस्तांना वाऱयावर सोडण्यात आले. जोपर्यंत प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताचे सर्व प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत धरणाचे काम सुरू करू नये, अशी मागणी संदेश पारकर व सतीश सावंत यांनी केली. पुनर्वसन समितीचे संतोष सावंत यांनी धरण कामाच्या व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मांडल्या. धरणाच्या खालील भागात कणकवली, कुडाळ व मालवणमधील 42 गावे या लाभक्षेत्रात येतात. धरणाच्या कामात सॅनफिल्टर टाकलेला नाही. धरणाच्या बंधाऱयात कुंभारी माती वापरण्यात आली आहे. दगड व झाडांचेही लेअर आहे. कामाच्या दर्जाबाबत संबंधित अधिकाऱयांचे वारंवार लक्ष वेधूनही त्याकडे दुर्लक्षच करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बंधाऱयाची माती वाहून गेली!
धरणाच्या बंधाऱयासाठी जी माती वापरण्यात आली, ती टेस्टिंग करूनच वापरली जाण्याची गरज आहे. यावेळी ठेकेदाराने कुठलीही माती आणून ती भरावासाठी वापरली. एकावेळी 30 सें. मी. चा मातीचा भराव करण्याची गरज होती. धरण क्षेत्रात सुमारे दहाहून अधिक ठिकाणी भराव वाहून गेल्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले.
अटी प्रकल्पग्रस्तांना नाही अधिकाऱयांना!
मुंबई येथे पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानी 13 मार्च रोजी रोजी बैठक घेण्यात आली होती. त्यातील पाच प्रश्न पालकमंत्र्यांनी मार्गी लावल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले. तसेच गेल्या 20 वर्षात पर्यायी शेतजमिनीचा प्रश्न प्रलंबित होता. जर पर्यायी शेतजमीन मिळत नसेल तर प्रत्येक प्रकल्पग्रस्तांना एकरी 40 लाख द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत सकारात्मक चर्चा करून निर्णय घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्याचे श्री. सावंत यांनी सांगितले. पुनर्वसनाबाबत अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांना अटी घालत होते. पण पालकमंत्र्यांनी अटी या अधिकाऱयांना असणार, असे स्पष्ट केले. पर्यायी शेतजमिनीचा प्रश्न मार्गी लागत नाही, तोपर्यंत धरणग्रस्त येथील घरे खाली करणार नाही, असे पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना सांगितले. गेल्या 20 वर्षात पर्यायी शेतजमीन व फेरकुटुंब सर्वेक्षणचे प्रश्न पालकमंत्र्यांनी मार्गी लावल्याबद्दल धरणग्रस्तांनी पालकमंत्र्यांकडे समाधान व्यक्त केल्याचे सावंत यांनी सांगितले. सुमारे एक तासाहून अधिक काळ पालकमंत्र्यांनी भर पावसातच धरणक्षेत्रात पाहणी केली.
अधिकाऱयांची गय करणार नाही!
धरणग्रस्तांशी संवाद साधल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना खडेबोल सुनावले. मी जरी शासनाचा प्रतिनिधी असलो तरी जनतेचे प्रश्न सोडविणे ही माझी जबाबदारी आहे. जनतेचे प्रश्न न सोडविणाऱया अधिकाऱयांची गय केली जाणार नसल्याचा इशारा पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना दिल्याचे सावंत यांनी सांगितले.