उपमुख्यमंत्र्यांनी महावितरणला आदेश दिल्याची मंत्री मुश्रीफ यांची माहिती
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
वीज बिलांच्या थकीत वसुलीसाठी महावितरणने ग्रामपंचायतींच्या नळ पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या वीज जोडण्या तोडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याप्रमाणे कारवाईही झाली होती. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने मंत्रालयात बैठक घेऊन ग्रामपंचायतींच्या वीज बिल थकबाकीपोटी नळपाणीपुरवठा व पथदिव्यांची वीज जोडणी तोडू नका असे आदेश महावितरणला दिले असल्याची माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
या बैठकीमध्ये ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील या मंत्र्यांसह ग्रामविकास, ऊर्जा, वित्त व नियोजन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून 2019 साली 50 टक्के थकबाकीपोटी महावितरणला ग्रामविकास विभागाने 1,370 कोटी रुपये अदा केले होते. ही रक्कम ग्रामपंचायतनिहाय जमा केलेली नसून त्याचे ताळमेळ (रीकन्सीलेशन) पाहणे महत्त्वाचे आहे. त्याशिवाय ग्रामपंचायतींची थकबाकी व आकारणी बिनचूक होणार नाही. त्यासाठी ग्रामविकासाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकासचे प्रधान सचिव, पाणीपुरवठ्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव इत्यादी अधिकाऱयांची समिती नियुक्त केली असून महावितरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सदस्य सचिव असतील. सदर ताळमेळ पाहण्याची व इतर महत्त्वपूर्ण सूचना सदर समितीने 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, यापुढे महावितरणने ग्रामपंचायतींच्या वीजजोडण्या तोडू नयेत व तोडलेल्या वीजजोडण्या तात्काळ पूर्ववत जोडण्याचे बैठकीमध्ये एकमताने ठरले. तसे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधितांना दिले आहेत. गावागावातील पाणीपुरवठा व पथदिव्यांच्या विजबिल देयकामुळे कनेक्शन तोडल्यानंतर जनतेचे फार मोठे हाल होतात. गावागावांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. ही बाब ग्रामविकास विभागाने गांभीर्याने घेतलेली असून पाणीपट्टी वसुली झाल्यानंतर ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी यांनी वीज बिल भरून इतर शिल्लक निधीमधून विकास कामे करावीत. अन्यथा; अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. तसेच यापुढे ग्रामपंचायत हद्दीमधील हायमॅक्स दिव्यांना सोलरवरच परवानगी दिली जाईल, अन्यथा परवानगी मिळणार नाही. तसेच पथदिव्यांची देयके घरपट्टीमध्ये घालून ती वसूल करून महावितरणला अदा करण्यात यावीत, अशीही चर्चा सुरू आहे. परंतु; यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. वीज कनेक्शन तोडल्यानंतर जनतेमध्ये होणाऱ्या असंतोषाबाबत ग्रामविकास विभाग अत्यंत गंभीर असून पुन्हा असे प्रकार होणार नाहीत, यासाठी दक्ष राहील, असेही मंत्री मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
नळपाणीपुरवठा योजना सौरऊर्जेवर
मंत्री मुश्रीफ यांनी पत्रकात म्हटले आहे, यापुढील काळात वीजेची बचत करण्याच्या दृष्टीने सध्या कार्यरत असलेल्या पाणीपुरवठा ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना व नवीन होणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनाही सौरऊर्जेवर कशा पद्धतीने चालतील, यासाठी चर्चा झाली. ग्रामपंचायतींनीही त्या पद्धतीने प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. तसेच यासंबंधीच्या सूचना त्यांनी प्रशासनालाही दिल्या आहेत.
माणगावच्या याचिकेनंतर शासनाला सुचले शहाणपण
हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरणच्या विद्युत यंत्रणेवर भाडे आकारणी करून त्याच्या वसुलीबाबत महावितरणला नोटीस पाठवले होते. पण शासन निर्णयानुसार भाडे आकारणीचे अधिकार ग्रामपंचायतीला नसून भाडे देणार नसल्याचे महावितरणने ग्रामपंचायतीला कळवले होते. या विरोधात माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरण विरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून 2019 साली नळपाणीपुरवठा व पदादिव्यांच्या 50 टक्के थकबाकीपोटी महावितरणला ग्रामविकास विभागाने 1,370 कोटी रुपये अदा केले होते. त्याचा ताळमेळ महावितरणने दिलेला नाही. तरीही थकबाकी गृहित धरून वीज जोडणी तोडली का जात आहे ? असा प्रश्न उपस्थित करून महावितरणने हा जमाखर्च करून त्याची माहिती देण्याची मागणी याचिकेमध्ये केली आहे. या याचिकेची प्रत शासनाकडेही गेली असून 22 जुलैला त्याची सुनावणी आहे. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पवार व ग्रामविकासमंत्र्यांनी याची गांभिर्याने दखल घेत तातडीने बैठक घेऊन नळपाणीपुरवठा व पथदिव्यांची वीज जोडणी न तोडण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच 14 वित्त आयोगातील 1370 कोटीं रूपयांचा ताळमेळ घेण्यासाठी समितीची नियुक्ती केली आहे. माणगाव ग्रामपंचायतीच्या याचिकेनंतर अखेर शासनाला शहाणपण सुचले आहे.