मुंबई / प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (NCB) चे विभागीय संचालक समीर वानखेडे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची सार्वजनिक डोमेन आणि सोशल मीडियावर माहिती प्रकाशित करण्यापासून रोखण्यास नकार दिला आहे. पुढे न्यायालयाने असेही सांगितले की, मलिक यांनी सोशल मीडियावर माहिती जारी करण्यापूर्वी किंवा पोस्ट करण्यापूर्वी त्याची योग्य ती पडताळणी करावी.
राष्ट्रावादीच्या नेत्याने त्यांच्या ट्विटर हँडलवर समीर वानखेडेचे जन्म प्रमाणपत्र शेअर केल्यानंतर वानखेडे यांचे वडील ध्यानदेव कचरुजी वानखेडे यांनी मलिक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानीच्या 1.25 कोटी रुपये दाव्याची सुनावणी न्यायालयात सुरू होती. त्याचे वडील दाऊद वानखेडे असल्याचा दावा करत हा खटला दाखल करण्यात आला. ध्यानदेव यांनी केलेल्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला आहे की समीर वानखेडेंच्या विरुद्धचा संपूर्ण खटाटोप नवाब मलिक यांचा जावई समीर खान याला अवैध व्यापार केल्याप्रकरणी अटक केल्यानंतरच सुरू झाला. त्यानंतर 27 सप्टेंबर रोजी खानची जामिनावर सुटका करण्यात आली.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, फिर्यादीला (ध्यानदेव) गोपनीयतेचा अधिकार आहे, तर मलिकला कलम 19(2) मध्ये नमूद केलेल्या निर्बंधांच्या अधीन राहून भाषण स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती माधव जामदार म्हणाले, “या प्रकरणात वादी आणि प्रतिवादी यांच्या मूलभूत अधिकारांमध्ये समतोल राखणे आवश्यक आहे.“ हे ट्विट्स वानखेडे यांच्या शासकिय नोकर म्हणून त्यांच्या कर्तव्यांशी संबंधित आहेत हे आरोप पूर्णपणे खोटे आहेत असेही म्हणता येणार नाही परंतु कोणतीही पोस्ट करण्यापूर्वी मलिक यांनी योग्य पडताळणी करणे आवश्यक आहे.”