सातारा : ग्रामीण जनतेकरिता रुग्णसेवा पुरविण्यासाठी नव्याने बांधकाम करण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये पदनिर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये सातारा जिल्ह्याचा ही समावेश आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी दिली.
राज्यातील बांधकाम पूर्ण झालेल्या एकूण 118 आरोग्य संस्था करिता एकूण 812 नियमितपणे निर्माण करण्यास तसेच अकराशे 84 कुशल मनुष्यबळ सेवा 226 अ कुशल मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करून घेण्यास निर्माण करण्यास व आरोग्य संस्थांचे कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर शासन निर्णय झाला आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली.
या शासन निर्णयानुसार सातारा जिल्ह्यातील विरकरवाडी पोतळे बोरगाव लासुरणे पाडेगाव किरकसाळ परळी उपकेंद्र येथे प्रत्येकी तीन इतकी पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. अंगापूर क्षेत्र माहुली वडूथ वेणेगाव लोहम म्हासोली मस्करवाडी येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी प्रत्येकी 15 पदांची मंजुरी देण्यात आली आहे. उपकेंद्रांमध्ये बहुउद्देशीय आरोग्य कार्यकर्ता सहाय्यक परिचारिका प्रसविका अंशकालीन स्त्री परिचर अशी पदे आहेत, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य सहाय्यक पुरुष आरोग्य सहाय्यक स्त्री सहाय्यक परिचारिका प्रसविका औषध निर्माण अधिकारी कनिष्ठ लिपिक प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी आरोग्य सहाय्यक पुरुष स्त्री परिचर पुरुष परिचर वाहनचालक अशी पदे भरण्यात येणार आहेत.
सातारा जिल्ह्यात काशीळ ग्रामीण रुग्णालय नव्याने निर्माण करण्यात येत असून त्यासाठी 26 पदांची भरती होणार आहे. त्यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी सहाय्यक अधीक्षक कनिष्ठ लिपिक अधिपरीचारिका प्रयोगशाळा वैज्ञानिक अधिकारी इत्यादी पदांचा समावेश आहे. महाबळेश्वर ग्रामीण रुग्णालय साठी 25 पदे मंजूर असून 50 खाटा पर्यंतच्या रुग्णालयाच्या आकृतिबंध अनुसार कर्मचारी व विशेष तज्ञांची अतिरिक्त पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. यामध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाच्या कुशल सेवांचा देखील समावेश आहे. कोरेगाव येथील उपजिल्हा रुग्णालयासाठी 20 पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. या शासन निर्णयानुसार राज्यामध्ये चौदाशे दहा काल्पनिक कुशल व कुशल मनुष्यबळ सेवा या पूर्णतः यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पदनिर्मिती चे प्रस्ताव सादर करताना विभागाच्या सुधारित आकृतिबंध आस उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याने आरोग्यसेवा आयुक्त यांनी त्याप्रमाणे शासनास प्रस्ताव सादर करावेत, असे देखील या शासन निर्णयात म्हटले आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे नियमित पदे कुशल मनुष्यबळ सेवा व कुशल मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करून घेण्यास निर्माण करण्यास व आरोग्य संस्थांचे कामकाज सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.