बेंगळूर/प्रतिनिधी
राज्यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) राबविण्याबाबत टास्क फोर्सचा अहवाल सोमवारी मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांच्याकडे सादर करण्यात आला.
उच्च शिक्षण, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागातील अधिकारी व टास्क फोर्सच्या सदस्यांशी या अहवालावर चर्चा केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पुढील कार्यवाहीसाठी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याची घोषणा केली.
बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी पपत्रकारांशी बोलताना एनईपीच्या अंमलबजावणीचा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. तसेच मी संबंधित मंत्र्यांना या संदर्भात निर्देश दिले आहे, असे ते म्हणाले.
या अहवालाविषयी बोलताना एनईपीचा मसुदा तयार करण्यासाठी कार्यरत टास्क फोर्सचे सदस्य प्रा. के. श्रीधर यांनी पॉलिसी तयार करण्यात कर्नाटकची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. या धोरणाचे मुख्य लक्ष्य म्हणजे सरकारने आणि समाजाने शिक्षणाला महत्त्व दिले पाहिजे, असे ते म्हणाले. श्रीधर हे एनईपीवरील डॉ. क. कस्तुरीरंगन समितीचे सदस्यही होते.
कर्नाटक उच्च शिक्षण अनुदान परिषद, कर्नाटक उच्च शिक्षण संशोधन आणि नाविन्य परिषद, कर्नाटक उच्च शिक्षण नियामक परिषद यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्नाटक शिक्षण आयोग स्थापन करणे या प्रमुख शिफारसींपैकी काही आहेत. केएचईसी (कर्नाटक उच्च शिक्षण परिषद), कर्नाटक स्कूल एज्युकेशन काउन्सिल अंतर्गत शालेय शिक्षणाशी संबंधित विभाग आणि संस्था यांच्यात समन्वय ठेवण्यासाठी आणि शालेय गुणवत्तेचे मूल्यांकन आणि मान्यता स्थापित करण्यासाठी ४ वर्षाच्या पदवीधर कार्यक्रमासाठी एक विस्तृत अभ्यासक्रम एक आराखडा जे डीएसईआरटी भागधारकांच्या सल्ल्यानुसार विकसित करेल.