रिक्षा संघटनांची आरटीओकडे मागणी
कराड प्रतिनिधी
राज्य सरकारच्या परिवहन विभागाने नवीन वाहतूक दंडाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. नवा दंड अन्यायकारक असून यातून ऍटो रिक्षांना वगळावे, अशी मागणी कराड शहर व तालुक्यातील ऍटो रिक्षा संघटनांच्या वतीने करण्यात आली आहे. कराड तालुका ऍटो रिक्षा संघटना, धर्मवीर संभाजी राजे रिक्षा संघटना, कर्मवीर, यशवंत, शिवशक्ती या संघटनांच्या पदाधिकाऱयांनी हे निवेदन येथील आरटीओला दिले.
निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारने तथा परिवहन विभागाच्या वतीने
नवीन वाहतूक दंडाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढलेले
आहेत. या वाहतूक दंडाचा सर्वाधिक फटका हातांवर पोट असलेल्या
ऍटोरिक्षा चालकांच्या कुटुंबावर पडण्याचा संभाव्य धोका आहे.
कारण मागील 2 वर्षापासून कोरोना महामारी व टाळेबंदीमुळे
ऍटोरिक्षा व्यवसाय संपूर्णतः मोडकळीस आला आहे. टाळेबंदी
उठल्यावरही पाहिजे, तसा व्यवसाय मिळत नसल्यामुळे प्रवासी वाहतूक
करणाऱया वाहनांमध्ये कमालीची स्पर्धा निर्माण झालेली आहे.
ऍटोरिक्षा व्यवसायाच्या तुटपुंज्या कमाईमध्ये कुटुंबाचे पोट भरणे
मुश्किल झालेले आहे. यात असल्या सुलतानी दंडाच्या दणक्याने ऍटो
चालकांचे कुटुंब रस्त्यावर येणार आहे. त्यामुळे नव्या वाहतूक दंडाच्या वाहन संवर्गातून ऍटो रिक्षास
तात्काळ वगळण्यात यावे.
ऍटोरिक्षा चालकांची दैनंदिन कमाई जास्तीत जास्त 300 ते 400 रूपये इतकी
अल्प स्वरुपाची असते. ऍटोरिक्षा हा सुशिक्षित बेरोजगाराचे स्वयंरोजगार करणारे साधन आहे.
ऍटोरिक्षाच्या परवान्यांचे कार्यक्षेत्र शहर, तालुका व जिल्हापुरते मर्यादित आहे. प्रवासी आसन क्षमता फक्त तीन प्रवासी इतके असते.
नव्या वाहतूक दंडाची रक्कम 25 हजार ते 35 हजार रुपयांच्या वर जात आहे. मोठया वाहनांच्या तुलनेत रिक्षाचा अतिरिक्त दंड वसूल करणे हे जिझिया करासारखे आहे. याबाबत निर्णय न झाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार आहे.