कर्मचाऱयांवर होणाऱया परिणामांची उत्सुकता
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकरची नवी वेतनसंहिता (वेज कोड) येत्या एप्रिलपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे कर्मचाऱयांच्या वेतनावर, तसेच जितके वेतन ते घरी नेऊ शकतात, त्यावर कोणता परिणाम होणार या संबंधी कर्मचारीवर्गाला उत्सुकता आहे. काही तज्ञांच्या मते कर्मचाऱयांचा ‘कृतज्ञता निधी’ (ग्रॅच्युइटी) वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याचवेळी प्रत्यक्ष हाती पडणारे वेतन कमी होण्याचीही शक्यता आहे. तर इतर दीर्घकालीन लाभांमध्ये वाढ होईल असाही मतप्रवाह आहे.
सातव्या वेतन आयोगाच्या सूचनांनुसार ही संहिता बनविण्यात आली आहे. ती पूर्वलक्षी परिणामानुसार लागू करण्यात येईल. याचाच अर्थ असा की तिचे क्रियान्वयन मागच्या काही वर्षांपासून केले जाईल. कृतज्ञता निधीप्रमाणेच भविष्यनिर्वाह निधीतील योगदानही वाढण्याची शक्यता असून वेतन वाढीची रचनाही बदलली जाऊ शकते, असे सांगण्यात येत आहे.
कायद्यांचे एकत्रीकरण
केंद्र सरकारने नुकतेच 29 कर्मचारी कायद्यांचे 4 संहितांमध्ये एकत्रीकरण केले आहे. त्यात वेतनासंबंधीच्या तसेच भरपाई संबंधीच्या कायद्यांचेही एकत्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वेतन रचना तसेच निवृत्तीनंतरच्या लाभांच्या रचनेतही परिवर्तन होण्याची शक्यता आहे. मात्र, नेमका कोणता परिणाम होणार, हे ही संहिता प्रत्यक्ष लागू झाल्यानंतर समजेल, असेही मत तज्ञांनी व्यक्त केले.
वेतन रचनेचे घटक
नव्या संहितेनुसार कर्मचाऱयाच्या वेतनाची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. वेतन हे मूळ वेतन, महागाई भत्ता तसेच विशेष आणि कायमस्वरूपी भत्ते या 3 घटकांचे मिळून असणार आहे. मात्र, घरभाडे भत्ता, प्रवास भत्ता, अनिवार्य विशेष निधी (बोनस), ओव्हर टाईम भत्ता व कमिशन्स आदी घटक यातून वगळण्यात आले आहेत. कर्मचाऱयाचे ‘वेतन’ हे त्याला मिळणाऱया एकूण मासिक निधीच्या किमान 50 टक्के असले पाहिजे. ते त्यापेक्षा जास्त असेल तर ते जितक्या प्रमाणात अधिक असेल त्या प्रमाणात कर्मचारी व मालक यांना भविष्यनिर्वाह निधीतही योगदान वाढवावे लागणार आहे, असे सांगण्यात येते.
भारतात बहुतेक उद्योगांमध्ये मूळ वेतन एकंदर वेतनाच्या 30 ते 50 टक्के असू शकते. तर मूळ वेतन वगळता उरलेले वेतन इतर भत्ते व विशेष निधी यांचे बनलेले असते. काही कंपन्या मूळ वेतन 50 टक्के व इतर भत्ते 50 टक्के अशी वेतन रचना करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परिणामी नवी वेतन संहिता लागू झाल्यास कंपनीच्या मालकांना 6 ते 10 टक्के वाढ होईल असे काही कंपन्यांना वाटते. अर्थात, तेवढय़ा प्रमाणात कर्मचाऱयांचा लाभही वाढणे शक्य आहे.
अर्थसंकल्पात संक्षिप्त उल्लेख
1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यात नव्या वेतन संहितेसंबंधी अधिक स्पष्ट माहिती देण्यात आलेली नाही. नवी वेतन संहिता कशी लागू करणार या प्रक्रियेसंबंधीही विशेष स्पष्टता नाही. त्यामुळे ही संहिता येत्या एप्रिलपासूनच लागू होईल किंवा नाही याविषयीही अद्याप संदिग्धता आहे. अर्थसंकल्पावर जेव्हा संसदेत चर्चा होईल तेव्हा स्पष्टता येण्याची शक्यता आहे.
नवे परिवर्तन होणार…
ड नव्या वेतन संहितेनुसार वेतन रचनेत काही परिवर्तन शक्य
ड सातव्या वेतन आयोगाच्या सूचनांच्या अनुसार नवी संहिता
ड कर्मचारी व कंपन्यांना तरतुदींसंबंधी सविस्तर माहिती मिळणार