नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकार नवे क्रिप्टोकरन्सी विधेयक सादर करणार आहे. या पूर्वीचे विधेयक रद्द करण्यात आले आहे. नव्या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर ते सादर पेले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेत प्रश्नोत्तर काळात दिली आहे.
क्रिप्टोकरन्सीच्या जाहिराती बंद करण्याचा केंद्र सरकारचा सध्या विचार नाही. क्रिप्टोकरन्सी किंवा आभासी चलन हा एक धोकादायक मुद्दा आहे. त्यावर योग्य विचार करुन नवे विधेयक आणले जाईल. यावर सरकारने आतापर्यंत सविस्तर चर्चा केली आहे. मात्र बिटकॉईन या आभासी चलनाला अधिकृत चलन म्हणून मान्यता देण्यात येणार नाही. बिटकॉईन हे असे चलन आहे की जे वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी उपयोगात आणले जाते. त्यासाठी बँका किंवा वित्तसंस्था अशी माध्यमे आवश्यक नाहीत. मात्र, या चलनाला अधिकृत मान्यता नाही.
केंद्र सरकार स्वतःच रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून स्वतःचे अधिकृत आभासी चलन आणण्याच्या विचारात आहे. आभासी चलनामध्ये व्यवहार केल्याचे अनेक लाभ आहेत . त्यासाठी केंद्राची ही योजना आहे. नव्या विधेयकात या योजनेवरही विस्ताराने मुद्दे मांडले जातील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.