मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय – गरिबांनाही घरे बांधण्याचे स्वप्न साकारता येणार
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
सर्वसामान्यांना अनुकूल व्हावे यासाठी राज्य सरकारने कमी किमतीत वाळू उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात नवे वाळू धोरण जारी केले आहे. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात प्रतिटन 300 रुपये तर इतर ठिकाणी 700 रुपये प्रतिटन वाळू उपलब्ध केली जाणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब जनतेलाही घरे बांधण्याचे स्वप्न साकार करणे शक्य होणार आहे.
बेंगळूरमध्ये सोमवारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात वाळूचा दर प्रतिटन 300 रुपये आणि त्याबाहेर 700 रुपये प्रतिटन दर निश्चित करण्यात आला आहे. ग्राम पंचायत कार्यक्षेत्रात उपसा होणाऱया वाळूवर 50 टक्के रॉयल्टी निश्चित केली आहे. त्यापैकी 25 टक्के रक्कम सरकारला आणि उर्वरित 25 टक्के रक्कम ग्राम पंचायतींना विविध विकासकामांसाठी वापरता येणार आहे, अशी माहिती कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली.
सरकारने नदीकाठावर वाळूचा दर 700 रुपये प्रतिटन इतका निश्चित केला आहे. त्याचप्रमाणे सुलभपणे वाळू उपलब्धता आणि त्याची विक्री करण्याची मुभा मिळावी याकरिता स्टॉक यार्ड निर्माण करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. वाळू खरेदीसाठी यापुढे ऑनलाईनवरही मागणी करता येणार आहे. कोणत्या भागात किती प्रमाणात वाळू उपसा करावा, यासंबंधीचा अहवाल संबंधित जिल्हा प्रशासनांकडून मागविण्यात येणार आहे. गरिबांना सवलतीच्या दराने वाळू पुरवठा करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. सरकारच वाळू ब्लॉक निश्चित करणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱया किमतीत वाळू उपलब्ध करून देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. याकरिता तालुका, जिल्हा आणि राज्यपातळीवर समित्या नेमण्यात आल्या आहेत. तालुका पातळीवर जिल्हा महसूल उपविभागाचे साहाय्यक आयुक्त अध्यक्ष असतील. जिल्हा पातळीवरील समितीत जिल्हाधिकारी आणि राज्य पातळीवरील समितीमध्ये सरकारचे मुख्य सचिव अध्यक्ष आहेत. वाळू उपशाची जबाबदारी या समित्यांवर सोपविण्यात आली आहे, अशी माहितीही मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी दिली.
किनारपट्टी भागात यंत्रांच्या साहाय्याने वाळू उपसा होत असल्याने पर्यावरणाची मोठय़ा प्रमाणात हानी होत आहे. त्यामुळे कोणत्याही यंत्राचा वापर न करता पारंपारिक पद्धतीने वाळू उपसा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. दरम्यान, उपखनिज धोरणातही दुरुस्ती करण्यात आली असून आतापर्यंत 10 ते 15 वर्षांपर्यंत खनिज उत्खननासाठी कंत्राट दिले जात होते. आता 50 वर्षांपर्यंत कंत्राट देऊन नियमांत शिथितला आणण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे, असे ते म्हणाले.
धारवाड दूध संघटनेचे विभाजन करून हावेरी जिल्हय़ासाठी स्वतंत्र दूध संघ नेमण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. याच धर्तीवर कोलार आणि चिक्कबळ्ळापूर दूध संघांचे विभाजन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
तज्ञांची समिती नेमणार
वाळू उपशामुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही, याकरिता खबरदारी घेण्याच्या उद्देशाने तज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. वाळू वाहतूक नियंत्रण आणि अवैध वाळू विक्रीला चाप लावण्यासाठी चेकपोस्ट स्थापन करण्याचे अधिकार जिल्हा पातळीवरील समित्यांना देण्यात आले आहेत. नव्या वाळू धोरणानुसार नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांवर कारवाई करण्याचे अधिकार जिल्हा समित्यांना आहेत, अशी माहितीही कायदामंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी दिली.
मुंबई-कर्नाटकाचे कित्तूर कर्नाटक
हैदराबाद-कर्नाटक भागाचे कल्याण कर्नाटक असे फेरनामकरण केलेल्या सरकारने आता मुंबई-कर्नाटक भागाचे कित्तूर कर्नाटक असे फेरनामकरण करण्यात येणार आहे. सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उत्तर कर्नाटकातील बेळगाव, विजापूर, धारवाड, गदग, हावेरी, बागलकोट या जिल्हय़ांना कित्तूर कर्नाटक असे संबोधण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे. काही दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी हुबळीत मुंबई-कर्नाटक भागाचे कित्तूर कर्नाटक असे नामकरण करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते.
यंदा हिवाळी अधिवेशन बेळगावमध्ये
सरकारच्या उदासिनतेमुळे आणि कोरोना परिस्थितीमुळे बेळगावमध्ये विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन भरविण्यास सरकारने टाळाटाळ केली होती. आता यंदाचे हिवाळी अधिवेशन बेळगावमध्ये भरविण्याचा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. मात्र, केव्हापासून अधिवेशन सुरू होईल याबाबत अद्याप निश्चित झालेले नाही. पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री जे. सी. माधुस्वामी यांनी दिली आहे.