मनीषा सुभेदार /बेळगाव :
शिक्षण पध्दतीत सकारात्मक परिर्वतन घडविणाऱया नूतन शैक्षणिक धोरण तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झाल्याने मी अधिक परीपक्व झाले. जनहित लक्षात घेऊन एखादे धोरण अंमलात आणले जाते तेंव्हा त्याची किती तयारी करावी लागते? याची मला कल्पना आली. शिवाय सर्वांना सोबत घेऊन जाणे हे किती आव्हानात्मक असते याचीही प्रचिती आली. हे शैक्षणिक धोरण शिक्षण क्षेत्रात निश्चित क्रांती घडविणारे ठरेल. मी या प्रक्रियेचा भाग होतो हे माझे भाग्य होय….. या भावना आहेत बेळगावचे सुपुत्र डॉ. चेतन सिंगाई यांचे…
शैक्षणिक धोरण ठरविण्यासाठी सरकारने डॉक्टर कस्तुरीरंगन समिती नेमली होती. या समितीमध्ये अनेक ज्ये÷ अभ्यासकांच्याबरोबर बेळगावचे सुपुत्र आणि तरुण अभ्यासक डॉ. चेतन सिंगाई यांचा सहभाग होता. ही बेळगावकरांसाठी सुध्दा अभिमानास्पद बाब होय. या धोरणाच्या अनुषंगाने एकूणच हे धोरण कसे ठरविले जाते, त्यामध्ये डॉ. चेतन यांचा सहभाग कसा झाला आणि त्यांचे अनुभव या संदर्भात त्यांची दूरध्वनीवरुन घेतलेली ही खास मुलाखत.
या धोरणाबद्दल काय सांगल?
1986 नंतर 1992 मध्ये शैक्षणिक धोरणाची सुधारीत आवृत्ती आली. त्यानंतर 2016 मध्ये पीएसआर सुब्रमण्यम् समितीने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आराखडा तयार केला होता. त्यावर मनुष्यबळ मंत्रालयाकडून 43 पानाचा दस्तऐवज तयार करण्यात आला. या दोन्हींचा अभ्यास कस्तुरीरंगन समितीने केला. यासाठी देशभरातून फिडबॅक म्हणजेच मते मागवली गेली. त्यामध्ये दृष्टिकोन उत्तम होता. परंतु महत्वाच्या मुद्दय़ांवरती भर दिला गेला नव्हता. ज्यामध्ये ज्ये÷ अभ्यासक, पीएचडी पूर्ण केलेले तज्ञ यांचा सहभाग होता. परंतु शिक्षण क्षेत्राशी ज्यांचा थेट संबंध येतो ते शिक्षक, विद्यार्थी यांची मते अपेक्षे इतकी आली नाहीत. म्हणून पुन्हा समितीने वेळ घेतला आणि परत जनमत मागविले.
हे जनमत ऑनलाईन आणि ऑफ लाईन अशा दोन पध्दतीने झाले. ऑनलाईव्दारे लोकांनी आपली मते कळविली तर ऑफलाईनमध्ये बेंगळूर येथील नॅकच्या कार्यालयामध्ये टेक्निकल सेपेट्रीएट कक्ष स्थापन झाला. तेथे अनेक तज्ञांना बोलावून त्यांची मते विचारली गेली. कायदा शिक्षणाबद्दल मेनन लॉ स्कूलचे प्रा. महादेव मेनन, वैद्यकीय शिक्षणाबाबत डॉ. देवी शेट्टी अशा अनेकांशी समितीने चर्चा करुन त्यांची मते जाणून घेतली.
त्याचबरोबर यापूर्वीची राधाकृष्ण समिती, कोठारी आयोग, गजेंद्रगडकर आयोग यांनी तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास केला. इतकेच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डेन्मार्क, भूतान, ऑस्ट्रेलिया यांच्या शैक्षणिक धोरणाचा अभ्यास केला. भूतानचे वैशि÷य़ असे की त्यांनी शिक्षणावर नव्हे तर ज्ञानावर भर दिला आहे. शिक्षण हे शिक्षक केंद्रित असते आणि ज्ञान हे व्यक्ती केंद्रित असते. निर्मिती क्षम असते, असे भूतानचे शैक्षणिक धोरण म्हणते, त्याचाही विचार समितीने केला आहे.
या धोरणाशी तुम्ही कसे जोडला गेलात? समितीमध्ये तुमचा सहभाग कसा झाला?
माझी पीएचडी ती राष्ट्रीय शिक्षण आणि विद्यापीठीय प्रशासन या विषयावर होती. त्या अनुषंगाने मी खूप लेखन केले. हे धोरण आखण्यासाठी समिती अस्तित्वात येत असताना काही सदस्यांनी माझे लेखन वाचले होते. मी उच्च शिक्षणावर अनेक ठिकाणी बोललो आहे. लेखन केले आहे. समितीमधील डॉ. एम. के. श्रीधर यांनी ते वाचले होते. त्यांनी माझी डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्याशी भेट घडवून आणली.
डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या पहिल्या भेटीचा काय प्रभाव होता?
अत्यंत ज्ञानी परंतु अत्यंत साधे असे हे व्यक्तीमत्व आहे. मी भेटलो तेंव्हा त्यांनी मला अर्ल्ब आईनस्टाईनचे एक वाक्मय ऐकवले. जर एखाद्या धोरणामध्ये तुम्ही सहभागी झालात तर पुढील किती पिढय़ांसाठी तुम्ही उपकारक ठरणार आहात हे लक्षात घ्या, असे नमूद करुन खूप गांभीर्याने आणि नि÷sने या कार्यात सहभागी व्हा, असा सल्ला त्यांनी मला दिला.
शैक्षणिक धोरणाच्या प्रत्यक्ष कामाची सुरुवात कधी झाली?
प्रत्यक्ष तयारी जून 2017 पासूनच सुरु होती. प्रत्यक्षात ऑगस्टमध्ये कामाला प्रारंभ झाला. एकूण 33 थीम (मुद्दे) पुढे आले. ज्यावर आम्ही काम केले. हे धोरण ठरविताना या समितीच्या सदस्यांनी शिक्षण ही निरंतर प्रक्रिया आहे. प्राथमिक, माध्यमिक महाविद्यालयीन असे त्याचे साचे करण्याची गरज नाही. हे सर्व घटक परस्परांशी जोडले गेलेले आहेत, असे मानले आणि त्यावर सर्व सदस्यांचे एकमत झाले, ही खूप महत्वाची बाब होती. विशेष म्हणजे डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी आम्हाला त्यांच्या बरोबरीने वागविले आणि सहकारी अशीच आमची ओळख करुन दिली. अशा व्यक्तीसोबत काम करण्याचे आगळे समाधान मला मिळाले.
या धोरणात सर्वात महत्वाचा बदल कोणता झाला आहे, असे तुम्हाला वाटते?
हे संपूर्ण धोरणच खूप प्रभावीठरणार आहे. परंतु उच्च शिक्षणासाठी जी ‘लवचिकता’ आणली आहे ती खुप महत्वाची आहे. म्हणजे एकाच शाखेच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना अडकून पडावे लागणार नाही. दुसरे म्हणजे ‘संरचनात्मक लवचिकता’ महत्वाची आहे. ज्या अंतर्गत विद्यार्थ्याला शैक्षणिक प्रवाह सोडून दुसऱया कौशल्य शिक्षणाकडे वळता येणे शक्मय आहे. त्याचे प्रमाणपत्रही मिळणार आहे. त्यामुळे ‘ड्रॉप आऊट’ हा शिक्का आता दूर होणार आहे. एक अभ्यासक्रम करताना अन्य शाखांचा अभ्यास त्याला सलग्न करुन घेता येणार आहे.
मातृ भाषेतून शिक्षण हा मुद्दा समितीने महत्वाचा मानला का?
होय निश्चितच… मातृ भाषेतून शिक्षण घेतल्याने पाया भक्कम होतो. समितीने धोरण ठरविण्यापूर्वी सर्वकंष बाजुने विचार केला आहे. त्यासाठी गुजारात येथील ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ न्युरॉलॉजी’ला चेअरमननी भेट दिली आहे. नालंदा आणि तक्षशीला याविद्यापीठांचे मॉडेलसुध्दा विचारात घेतले गेले आणि म्हणून मातृभाषेला महत्व दिले गेले.
पाली, प्राकृत, पर्शीयन या भाषेमध्ये व्यवहार चालत नाहीत तरीही या भाषेंसाठी स्वतंत्र संस्था उभी करण्याची गरज काय?
या सर्व भारतीय भाषाआहेत. प्राचीन काळात भारतात त्या भाषेत व्यवहार होत होते. या भाषा ही भारतीय बौध्दिक संपदा आहे. आज आम्ही परदेशातील भाषा स्वीकारत आहोत. परंतु पुन्हा एकदा भारतीय 64 कलांचे पुनरुज्जीवन करणे महत्वाचे आहे. या भाषेत असणाऱया वाङमयाचा अभ्यास होणे, त्याचा अनुवाद करणे गरजेचे आहे. म्हणून स्वतंत्र संस्था उभी करण्यात येणार आहे.
‘एमफील’ची अट काढण्यामागे कोणता हेतु आहे?
आजचे विद्यार्थी विलक्षण तल्लख आहेत. पदवी झाल्यानंतर पिएचडी करण्याइतपत त्यांची क्षमता आहे. पीएचडी करुन त्यांनी पुढे संशोधनाकडे वळावे ही अपेक्षा आहे. म्हणून पदवी घेतल्यानंतर त्यांना पीएचडी लवकर करता यावी हा या मागचा हेतु आहे.
उच्च शिक्षण नियामक संस्था स्थापण्याने काय बदल होईल?
सध्यामहाविद्यालये विद्यापीठांशी सलग्न आहेत. त्यांना प्राधान्याने स्वायत्त (ऑटोनोमस) करण्याचा विचार यामागे आहे. आता महाविद्यायांवर अधिक जबाबदारी आलेली आहे. चांगल्या किंवा वाईट अर्थाने विद्यापीठांचे महाविद्यालयांवरील नियंत्रण असणारच आहे. परंतु चांगलाबदल घडविण्याचे, अभ्यासक्रम ठरविण्याचे स्वातंत्र्य महाविद्यायांना आहे. विद्यापीठांचे नियंत्रण त्यांच्यावर असेल परंतु त्यांच्यावरील ताण आता कमी होईल. अर्थात जे उत्तम किंवा धोरणानुसार काम करत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई निश्चितच होईल.
धोरण बदलले, शिक्षक प्राध्यापक, झेरॉक्स आणि नेटमधून कधी बाहेर येतील?
हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. समितीने याचा खूप गांभीर्याने विचार केला आहे. हा सर्व घोटाळा बीएड कॉलेजनी केला आहे. या कॉलेजनी सहजगत्या पदव्या दिल्या आहेत. परंतु तेथील शैक्षणिक दर्जा हा अत्यंत सामान्य आहे. म्हणूनच आता दोन वर्षांत बीएड होणार नाही. तर हा अभ्यासक्रम 4 वर्षांचा होईल आणि त्याची अंमलबजावणी विद्यापीठातून होईल. शिक्षकांना आपले ज्ञान वाढवावे लागणार आणि निरंतर ही प्रक्रिया त्यांना करावी लागणार. परिणामी शिक्षणाचा दर्जा निश्चित वाढण्यास मदत होणार आहे.
या शैक्षणिक धोरणाच्या समितीमध्ये काम केल्याचा अनुभव कसा आहे?
सर्व प्रथम माझी विचार करण्याची पध्दत बदलली. मी अधिक परिपक्व झालो. शिक्षण पध्दतीबद्दल आपण सहजगत्या टिका करतो. परंतु सर्वांना घेऊन जाणे किती कठीण आहे आणि एखादे धोरण ठरविताना किती आव्हाने समोर असतात याचा सुध्दा अनुभव मी घेतला आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण समितीमध्ये बेळगावच्या सुपुत्राचा सहभाग
समितीमधील सर्वात तरुण सदस्य
उच्च शिक्षण पध्दतीत सुचविले अनेक बदल
विद्यार्थ्यांना आता मनाजोगती शाखा निवडणे शक्मय
कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रमाला मिळणार प्राधान्य
पाली, प्राकृत भाषा शिकण्याची गरज
बेळगाव बद्दल केली क्यक्त कृतज्ञता