सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गेल्या सप्टेंबरात केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषीकायद्यांच्या क्रियान्वयनास सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच या कायद्यांमधील तरतुदींचा विचार करण्यासाठी तज्ञांच्या समितीची स्थापना केली आहे. या समितीसमोर आता आंदोलक शेतकरी संघटनांना त्यांची बाजू मांडावी लागणार आहे. अहवालानंतर न्यायालय पुढील निर्णय घेणार आहे.
कायदे अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवण्यात आलेले नाहीत. समितीचा अहवाल आल्यानंतर कायद्यांच्या वैधतेविषयी विचार केला जाईल आणि अंतिम निर्णय दिला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय हा कोणीही आपला राजकीय विजय मानू नये. केवळ समस्या सोडविण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. आम्हाला कायद्याचे क्रियान्वयन स्थगित ठेवण्याचे, तसेच समिती स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. तेच आम्ही उपयोगात आणणार आहोत, असे त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
शेतकऱयांनाही फटकारले
मंगळवारी सकाळी न्यायालयात आंदोलक शेतकरी संघटनांच्या बाजूने युक्तीवाद एम. एल. शर्मा या वकीलांनी केला. न्यायालय स्थापित समितीसमोर शेतकरी आपली बाजू मांडणार नाहीत. त्यांना हे कायदेच नको आहेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यावर, शेतकरी संघटनांना समितीसमोर बाजू मांडावी लागेल तसेच समितीला सहकार्य करावे लागेल, अशी स्पष्टोक्ती न्यायालयाने केली.
सोमवारी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला तोडगा काढता न आल्याच्या कारणास्तव ताशेरे झाडले होते. तसेच समिती स्थापन करून तोडगा काढला जाईल. तोपर्यंत कायद्यांचे क्रियान्वयन स्थगित ठेवता येतील का ते पहा. आपण तसे करणार नसल्याने आम्हाला ते करावे लागेल असा इशारा न्यायालयाने दिला होता. त्यानंतर मंगळवारी सुनावणी पुढे सुरू करण्यात आली.
स्थान बदलण्याचा मुद्दा
शेतकऱयांनी दिल्लीला जाणारे रस्ते आडवले आहेत. त्यांना आंदोलनासाठी दुसरी जागा देण्यात यावी. रामलीला मैदानाचा विचार करण्यात यावा, असाही मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर न्यायालयाने शेतकऱयांना तसा अर्ज सादर करण्याची सूचना केली. आंदोलन सर्वांना दिसेल अशा जागी झाले नाही, तर त्याचा उद्देशच नाहीसा होईल, असा युक्तीवाद शेतकऱयांच्या वतीने त्यांच्या वकीलांनी केला. न्यायालयात मंगळवारी साधारणतः दोन तास सुनावणी चालली.
उपयोग होणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा समिती स्थापन करण्याचा निर्णय मान्य नसेल तर शेतकरी अनिश्चित काळापर्यंत आंदोलन करू शकतात. तथापि, तसे करून काहीही साध्य होणार नाही. शेतकरी संघटनांना समितीला सहकार्य करावे लागेल. त्याशिवाय तोडगा निघणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे प्रतिपादन केले.
खलिस्तानवाद्यांचा चंचूप्रवेश
या आंदोलनात खलिस्तानवादी फुटीर तत्वांनी प्रवेश केला आहे, असा मुद्दा या कायद्यांचे समर्थन करणाऱया व्यापारी संघटनांचे वकील नरसिम्हा यांनी मांडला. यावर न्यायालयाने महाधिवक्ता ए. के. वेणुगोपाल यांनी या विधानाला दुजोरा दिला. खंडपीठाने तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना केली.
शेतकरी संघटनांचे वकील अनुपस्थित
मंगळवारच्या सुनावणीप्रसंगी आंदोलक शेतकरी संघटनांचे महत्वाचे वकील दुष्यंत दवे, एच, एस, फुलका आणि कोलिन गोन्सालव्हिस हे अनुपस्थित होते. यासंदर्भात न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. काही शेतकरी संघटनांची बाजू एम. एल. शर्मा यांनी मांडली. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर न जाण्याचा काही शेतकरी संघटनांचा विचार आहे, असे त्यांनी प्रतिपादन केले. यावर, शेतकऱयांनी न्यायालयावर विश्वास ठेवला पाहिजे. आपल्याला एखादा निर्णय मान्य नाही म्हणून तो टाळता येणार नाही. समस्या सोडविण्याचा आमचा विचार आहे. आपण सरकारशी चर्चा करू शकता. मग न्यायालय स्थापित समितीसमोर बाजू मांडण्यास विरोध का, अशा शब्दांमध्ये खंडपीठाने त्यांना फटकारले.
कृषीतज्ञांची समिती स्थापन
नवे कृषी कायदे आणि त्यांवर असणारे आक्षेप यांचे अध्ययन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीत भारतीय किसान संघाचे नेते एच. एस. मान, शेतकरी संघटनेचे नेते अनिल धनवट, आणि कृषीअर्थतज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. हे मान्यवर आता या कायद्यांची आवश्यकता, वैधता आणि त्यांवरचे आक्षेप यांचा विचार करणार आहेत.
आंदोलक शेतकऱयांचा आरोप
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीत सर्व सदस्य सरकारची बाजू घेणारेच आहेत, असा आरोप आंदोलनकर्त्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केला आहे. अशा समितीसमोर बाजू मांडणार अशी असा सूर त्यांनी लावला. कायदे मागे घेतल्याशिवाय आम्ही आंदोलन थांबविणार नाही. न्यायालयाने कायद्यांच्या क्रियान्वयनाला तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी आंदोलन सुरूच राहणार असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यामुळे पेच कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.
गणतत्रदिनाची सुरक्षा
येत्या 26 जानेवारीला गणतंत्र दिनी राजपथावर ट्रक्टर मिरवणूक काढण्याचा इशारा काही आंदोलक संघटनांनी दिला आहे. त्याकडे महाधिवक्ता ए. के. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. ही मिरवणूक निघाली तर या दिनी होणाऱया सैनिक संचलनाच्या कार्यक्रमात बाधा येऊ शकते. तसे झाल्यास साऱया देशाची मान जगात खाली जाऊ शकते, हा मुद्दा त्यांनी निदर्शनास आणला. यावर, पोलीसांना अशा प्रसंगी आवश्यक ती कारवाई करण्याचा अधिकार आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. केंद्र सरकारने यासंदर्भात सोमवारी एक याचिका सादर केली आहे. ट्रक्टर मिरवणुकीवर बंदी घालावी अशी मागणी या याचिकेत आहे.