वृत्तसंस्थेच्या सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष, आंदोलकांचे साखळी उपोषण, सरकारकडून चर्चेचे आवाहन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांना बहुसंख्य भारतीयांचा पाठिंबा आहे असे, एका प्रसिद्ध वृत्तवाहिनीने केलेल्या देशव्यापी सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे. कृषी क्षेत्राला सुधारणांची अतिशय आवश्यकता असून नव्या कायद्यांमुळे शेतकऱयांचा लाभ होईल, असे मानणाऱयांची संख्या 70 टक्क्यांहून अधिक आहे, असा निष्कर्ष या सर्वेक्षणातून निघत असल्याचे दिसते.
हे सर्वेक्षण 22 राज्यांमध्ये करण्यात आले. जी राज्ये कृषीप्रधान म्हणून ओळखली जातात, त्या राज्यांमध्ये नव्या कायद्यांना अधिक पाठिंबा दिसून आला. त्यामुळे हे सर्वेक्षण वैशिष्टय़पूर्ण ठरले. विशेषतः उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यातील लोकांनी मोठय़ा प्रमाणात पाठिंबा दिला आहे. केवळ पंजाब या एकाच राज्यात हा पाठिंबा काहीसा कमी प्रमाणात होता.
आंदोलन मागे घ्या
सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांपैकी 56.9 टक्के लोकांनी शेतकऱयांनी आता आंदोलन मागे घ्यावे अशी इच्छा व्यक्त केली. तर नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱयांचा लाभ होईल अशी शक्यता 60 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी व्यक्त केली. कृषी क्षेत्रात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे असे मत 70 टक्क्यांहून अधिक लोकांनी व्यक्त केले. तर या आंदोलनाला राजकीय पक्षांची फूस आहे असे मत जवळपास 49 टक्के लोकांनी व्यक्त केले. शेतकऱयांना त्यांचे उत्पादने कोणत्याही बाजारात विकण्याची मुभा मिळाली पाहिजे असे मानणाऱयांची संख्या 73 टक्क्यांहून अधिक आहे. आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांनी नवे कायदे रद्द करण्याचा आग्रह धरू नये अशी इच्छा 56 टक्के लोकांनी व्यक्त केली, असे हे सर्वेक्षण सांगते.
आंदोलकांचे चक्री उपोषण
केंद्र सरकारच्या कायद्यांना केल्या जाणाऱया विरोधाचा एक भाग म्हणून आंदोलनकर्त्या शेतकऱयांच्या नेत्यांनी दिल्ली सीमेवर सोमवारी चक्री उपोषण केले. सध्या दिल्ली सीमेवर जवळपास 60 हजार शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. ते प्रामुख्याने पंजाबचे आहेत. आपले आंदोलन राजकीय नसल्याचा दावा भारतीय किसान संघटनेने केला असून सरकारने कायदे मागे घ्यावेत या मागणीवर आंदोलक ठाम असल्याचे या संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे.
आंदोलन गेले 27 दिवस सुरू असून दिल्लीकडे येणारे दोन महामार्ग अद्याप अंशतः बंद आहेत. शेतकऱयांनी या मार्गावर ठिय्या आंदोलन चालविले आहे. दिल्ली-जयपूर महामार्गावरील वाहतूक आता बऱयाच प्रमाणात सुरू झाली असली तरी अद्यापही या महामार्गावर शेतकरी ठाण मांडून आहेत. दिल्लीच्या आसपासचे टोकनाके दोन दिवस बंद करू असा इशाराही आंदोलकांनी दिला.
चर्चा होणार की नाही ?
आंदोलन करणाऱया शेतकऱयांच्या नेत्यांशी येत्या दोन दिवसांमध्ये चर्चा करण्यात येईल, असे प्रतिपादन हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी रविवारी केले होते. तथापि, अद्याप अशी चर्चा सुरू झालेली नाही. ती कधी होईल याविषयी सोमवारीही संभ्रम दिसून आला. केंद्र सरकार शेतकऱयांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र, कायदे मागे घेण्याची मागणी मान्य होणार नाही असे केंद्र सरकारने वारंवार स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री तोमर यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन सर्व आंदोलक शेतकरी संघटनांना सोमवारी केले.