वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारताच्या भूभागाचा समावेश करून नवा नकाशा तयार करण्याच्या प्रस्तावास नेपाळने स्थगिती दिली आहे. दोन्ही देशांमधील संबंधामध्ये आलेल्या कटूतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच मंत्रिमंडळची बैठक झाली होती. यामध्ये लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या भारताच्या परिसराचा नेपाळच्या नकाशात समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी घटना दुरूस्तीसाठी नेपाळ संसदेमध्ये विधेयक गुरूवारी मांडले जाणार होते. मात्र ऐनवेळी हे विधेयक मागे घेण्यात आले. नेपाळचे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी सहमतीने हा निर्णय घेतला.
मंगळवारी नव्या नकाशावर एकमत होण्यासाटी पंतप्रधान के. पी.शर्मा ओली यांनी सर्वपक्षीय बैठक घेतली. यावेळी सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी हा मुद्दा भारताबरोबर चर्चा करूनच सोडविण्यात यावा, असा सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी सल्ला दिला होता. भारताबरोबर व्दिपक्षीय चर्चा करण्यासाठी वातावरण निर्मितीसाठी नेपाळने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे. नव्या नकाशावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने यावर तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच भारतीय अखंडत्तेचे नेपाळने सन्मान करावा, असा सल्लाही दिला होता. लिपुलेख हा पूर्ण परिसर भारताचा आहे. येथे भारत, चीन आणि नेपाळच्या सीमा एकत्रित येतात. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा 80 किलोमीटर रस्ता बांधणी कामाचा शुभारंभ 8 मे रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते झाला होते. या रस्त्यामुळे कैलाश-मानसरोवरला जाणाऱया भाविकांचा सिक्किम आणि नेपाळमधील अत्यंत खडतर प्रवासापासून बचाव होणार आहे. मात्र या रस्ता बांधणीवर नेपाळने आक्षेप नोंदवला होता. चीनच्या सीमेवर भारताकडून रस्ता बांधणी होत आहे. मात्र याविरोधात कोणाच्या तरी इशाऱयावरून विरोध व निदर्शने होत आहेत, असे काही दिवसांपूर्वी भारताचे लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी स्पष्ट केले होते.