प्रतिनिधी/ रत्नागिरी
नुकताच महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियंत्रण अधिनियम 1981 मध्ये सुधारणा मंत्रीमंडळ उपसमितीने केली आह़े मात्र या कायद्यानुसार पर्ससीननेट मासेमारी उद्योगच नष्ट होणार असून या सुधारित कायद्याविरोधात मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या समुद्रकिनाऱयावर आंदोलन करणार असल्याचा इशारा वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष गणेश नाखवा आणि पर्ससीननेट मच्छीमारांचे नेते नासीर वाघू यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिल़ा पत्रकार परिषदेला मच्छीमार नेते रमेश नाखवा, विकास उर्फ धाडस सावंत, नुरुद्दीन पटेल, जावेद होडेकर, ऍड. मिलिंद पिलणकर आदी उपस्थित होते.
महाविकास आघाडी सरकारने सागरी मासेमारी कायद्यात केलेली सुधारणा पर्ससीननेट मासेमारी उद्योगच नष्ट करणारी आहे. इतकेच नव्हे तर या उद्योगावर उपजीविका असलेल्या 10 लाख जणांची कुचंबना करणारा हा सुधारित कायदा असल्याचा आरोप वेस्ट कोस्ट पर्ससीननेट वेल्फेअर असोसिएशनचे पदाधिकारी अशोक सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत केला. महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन (सुधारणा) अध्यादेशास महाराष्ट्र शासनाने मंजुरी दिली असून हा मसुदा राज्यपालांच्या सहीसाठी पाठवला जाणार आहे. ही सही झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या नवीन सुधारित कायद्यात पर्ससीननेट मच्छीमार नौकांवरील कारवाईनंतरचा खटला तहसीलदारांच्या न्यायालयात पाठवला जात होता. सुधारित कायद्यानुसार हा खटल्याचे अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांऐवजी मत्स्य व्यवसाय अधिकारी काम करणार आहेत. तहसीलदारांच्या कारवाईत नौकेवर मिळालेल्या मासळीच्या किंमतीच्या पाचपट दंड करण्याची तरतूद आहे. सुधारित कायद्यानुसार हा दंड 5 ते 20 लाखांपर्यंत करण्याची तरतूद आहे. हा एकप्रकारे भ्रष्टाचाराला वाव देणारा कायदा असल्याचेही सिंधुदुर्गतील मच्छीमार नेते अशोक सारंग यांनी सांगितले.
सुधारित जुलमी कायद्याने पर्ससीननेट मच्छीमार जगू शकत नाहीत. पर्ससीननेट मासेमारीच बंद करण्याचा हा डाव आहे. पर्ससीन मासेमारी बंद करून महाविकास आघाडीला मच्छीमारांच्या आत्महत्येला चालना द्यायची आहे का, असा सवालही सारंग आणि वाघू यांनी यावेळी उपस्थित केला.
राज्यभरात 1200 पर्ससीननेट नौका असून त्यावर सुमारे 10 लाख जणांची उपजीविका अवलंबून आहे. 40 वर्षांपासून पारंपरिक मासेमारी करणारे मच्छीमार आधुनिक पर्ससीननेट मासेमारीवर आले आहेत. राज्याला 720 कि.मी.चा समुद्रकिनारा असून फक्त 182 पर्ससीननेट नौका ठेवायच्या आहेत. परंतु इतर राज्यांना लहान समुद्रकिनारा असतानाही मोठय़ा प्रमाणात पर्ससीन नौका सुरु आहेत. गोव्यात 1200, कर्नाटकात 800 नौका आहेत. या राज्यांमध्ये असे कोणतेही जुलमी कायदे नाहीत, असेही असोसिएशनचे अध्यक्ष नाखवा यांनी सांगितले. आम्ही ही मासेमारी बंद करून कोणती मासेमारी करावी, हे शासनाने सांगावे. त्याचवेळी जे 58 प्रकारच्या माशांचे संवर्धन करायचे आहे ती मासळी इतर कोणत्याही मच्छीमार नौकांकडून पकडली जाणार नाही, याची शासनाने कोणतीच काळजी घेतलेली नाही, असेही ते म्हणाले.
परप्रांतीय नौका राज्याच्या 12 ते 200 नॉटीकल मैल अंतरात येवून मासेमारी करणार हे राज्य शासनाला चालते, मग राज्यातील 1200 नौकांचे या शासनाला वावडे का, असा सवाल उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोगे यांनी केला. पर्ससीन मासेमारीला संपवणाऱया या सुधारित कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याबाबतचे नियोजन करण्यासाठी रत्नागिरीत मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतच्या मच्छीमार नेत्यांची बैठक झाली. या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत माहिती देऊन हा कायदा स्थगित न झाल्यास प्रत्येक किनाऱयावर आंदोलन केला जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. पुढील 10 दिवसांनंतरच या आंदोलनाचे पडघम वाजू लागणार आहेत. मच्छीमार नेते मजहर मुकादम म्हणाले की, नवीन कायद्यात पर्ससीननेट नौका वगळता इतर नौकांवर कारवाई करण्याबाबत कोणतीही सुधारणा नाही. नवीन सुधारणा करताना जिल्हानिहाय असलेला मच्छीमार समित्यांची मते जाणून घेणे अपेक्षित होते. परंतु तसेही झाले नसल्याचे उरणचे मच्छीमार नेते अमोल रोगे यांनी सांगितले.