मुख्यमंत्री व वाहतूकमंत्र्यांमध्ये झाली बैठक
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणार अंतिम निर्णय
प्रतिनिधी
पणजी
येत्या 7 जानेवारीपासून नव्या मोटरवाहन कायद्याची कडक अंमलबजावणी केली जाणार आहे. तथापि, गुजरात धरर्तीवर गोव्यातही जनतेला कमीत कमी दंडात्मक कारवाई कशी करता येईल, यासंदर्भात वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो आज गुरुवारी महत्त्वाचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी संमत केलेल्या नव्या भारतीय मोटरवाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने गोव्यावर सातत्याने दबाव वाढविला आहे. मात्र या नव्या कायद्यात दंडात्मक कारवाई प्रचंड असून सध्या कोविडच्या काळामध्ये अगोदरच आर्थिकदृष्टय़ा अडचणीत आलेल्या जनतेला आणखी अडचणीत आणायचे नाही या विचाराने मंत्री गुदिन्हो यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याबरोबर बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या आल्तिनो येथील निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली आणि चर्चा केली. जनतेला कमीत कमी दंड बसवता येईल या अनुषंगाने वाहतूकमंत्र्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर काही शिफारशी केल्या.
राज्य मंत्रीमंडळाची बैठक येत्या 30 डिसेंबर रोजी होत असून या बैठकीत नवा मोटरवाहन कायदा अंमलबजावणीसाठी घेण्याबाबत महत्त्वाचा निर्णय होईल.
7 जानेवारीपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी
यापूर्वी मंत्री गुदिन्हो यांनी 1 जानेवारीपासून नव्या मोटरवाहन कायद्याची अंमलबजावणी गोव्यात करण्याचे ठरविले होते, मात्र नववर्षाच्या पहिल्याच दिवसापासून भरमसाठ दंड भरावा लागू नये तसेच जनतेला आपल्या गाडीच्या कागदपत्रांची तयारी करता यावी याकरीता दि. 7 जानेवारीपासून नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
नव्या कायद्यात हेल्मेट नसेल तर दोन हजार रुपये दंड
मंत्री माविन गुदिन्हो यांना विचारले असता त्यांनी सांगितले की, गुजरातपेक्षा देखील गोव्याचे दंडात्मक दर कमीत कमी असतील. दुचाकी वाहन चालकांना हेल्मेटचा वापर केला नाही तर नव्या कायद्यानुसार किमान रु. 2000 दंड आहे. सध्या तो 100 रु. दंड आहे. त्या ऐवजी आता गोव्यात किमान रु. 500 होईल.
वाहन परवाना नसेल तर 10 हजार रुपयांचा दंड
वाहन चालकाकडे परवाना नसेल तर नव्या कायद्यानुसार रु. 10 हजारपर्यंत दंडात्मक कारवाई आहे. त्याऐवजी गोव्यात ती किमान रु. 1 हजार होईल. तसेच अनेक बाबतीत नव्या मोटरवाहन कायद्यात प्रचंड दंड आहे. तो कमीत कमी कसा करता येईल हे पाहिले जाईल. किमान दंड हा रु. 500 व त्यापुढे राहील.
या कायद्याची अंमलबजावणी गोवा वाहतूक खात्याचे अधिकारी आणि वाहतूक पोलीस अधिकारी हे करतील. यानंतर मोटरवाहन कायद्याचे कोणीही उल्लंघन करु नये यासाठी ही दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे मंत्री गुदिन्हो म्हणाले.