प्रतिनिधी /पणजी :
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने केंद्र सरकारने बुधवारी जाहीर केलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे सहर्ष स्वागत केले आहे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून व्हावे, या संकल्पनेचे प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी स्वागत केले आहे. इयत्ता पाचवीपर्यंतचे शिक्षण मातृभाषेतूनच असावे ही बाब अतिशय स्वाभाविक, जागतिक सिद्धांतावर तसेच शास्त्रीय सिद्धांतावर आधारित आहे. या धोरणाची कार्यवाही गोव्यातही व्हावी, असा, आग्रह केंद्र सरकारने गोव्याकडे धरावा, अशी मागणीही भाभासुमंने केली आहे.
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची तंतोतंत कार्यवाही गोव्यात तातडीने करून राष्ट्रीय प्रवाहात खऱयाअर्थाने सामील व्हावे, अशी मागणी भाभासुमंने केली आहे यासंदर्भात भाभासुमंचचे शिष्टमंडळ राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना प्रत्यक्ष भेटून या धोरणाची गोव्यात तंतोतंत, निर्दोष कार्यवाही व्हावी याकरिता योग्य ते प्रयत्न करावेत म्हणून निवेदन देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेशजी पोखरियाल यांनाही धोरणाच्या गोव्यातील कार्यवाहीचा आग्रह धरण्याकरिता पत्रे पाठविण्याचा निर्णय भाभासुमंने घेतला आहे, अशी माहिती वेलिंगकर यांनी काल गुरुवारी पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
भाभासुमंची नवीन समिती नियुक्त
प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांची भाभासुमंचे समन्वयक आणि प्रा. प्रविण नेसवणकर यांना सहसमन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
चर्च संस्थेला भाभासुमंचे आवाहन
1990 साली इंग्रजी, प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान मिळावे असे आंदोलन पुकारल्यानंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी सरकारी अनुदान फक्त मातृभाषा माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांनाच मिळेल, असा निर्णय घेतल्यानंतर चर्च संस्थेने सरकारला सहकार्य देण्यासाठी, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला व सरकारी निर्णयाला मान देण्यासाठी आपल्या सर्व इंग्रजी शाळांचे माध्यम बदलून त्या कोकणी माध्यमात परावर्तीत केल्या होत्या. आता या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला व जागतिक सिद्धांताला अनुसरून आताही चर्च संस्थेने आपल्या सर्व शाळा मातृभाषा माध्यमात परावर्तीत कराव्यात, असे आवाहन भाभासुमंने केले आहे.
भाभासुमंच्या गोवा सरकारकडे मागण्या
1) इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना दिले जाणारे अनुदान त्वरित बंद करावे.
2) 1990 च्या निर्णयानुसार तब्बल 21 वर्षे चालू असलेल्या 2011 पर्यंतच्या परंपरेप्रमाणे सरकारी अनुदान फक्त मातृभाषा माध्यमातील म्हणजे मराठी, कोकणी प्राथमिक शाळांनाच दिले जावे.
3) शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) स्थापन करण्यात आलेली तोंडदाखली ऍकाडेमिक ऑथोरिटी शिक्षण तज्ञांना सामाविष्ट करून नियमानुसार पुनर्गठीत करावी.
एकही कायमस्वरूपी पात्र कर्मचारी तसेच धड पात्र संचालकही नसलेल्या एससीईआरटी या संस्थेलाच केवळ उपचार करावा म्हणून एक ओळीचा आदेश गुपचूपणे काढून ऍकाडेमिक ऑथोरिटीचा दर्जा दिल्याचा 2012 साली पर्रीकर सरकारने घेतलेला आदेश काढला होता, असेही भाभासुंमने म्हटले आहे. या पत्रकार परिषदेला निमंत्रक अवधूत कामत, समन्वयक प्रा. सुभाष वेलिंगकर, सहसमन्वयक प्रा. प्रवीण नेसवणकर, प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी, सदस्य अरविंद भाटीकर आदी उपस्थित होते.