केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन,
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विशिष्ट कालावधीनंतर वाहने स्क्रॅप करण्याचे नवे धोरण केंद्र सरकारने लागू केले आहे. या धोरणाचा दुहेरी लाभ सर्वांना मिळेल असे प्रतिपादन केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी केले. नियमाप्रमाणे वाहने स्क्रॅप करणाऱयांना (वाहने मोडीत काढणाऱयांना) नव्या वाहन खरेदीत 5 टक्के सूट मिळणार आहे. तसेच जुनी वाहन मोडीत काढल्याने पर्यावरणाचे संरक्षण होऊन वायू प्रदूषण कमी होणार आहे, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले.
गुरुवारी गडकरी यांनी लोकसभेत नवे वाहन धोरण स्पष्ट केले. या धोरणानुसार स्वयंचलित वाहने 15 वर्षांच्या उपयोगानंतर मोडीत काढावी लागणार आहेत. वाहने बराच काळ उपयोगात ठेवल्यास त्यांच्या धुरामुळे वायू प्रदूषणात वाढ होते. नवी वाहने कमी प्रदूषण करतात. श्वसनासाठी शुद्ध वायू आवश्यक असल्याने नवी वाहने उपयोगात आणणे योग्य ठरते, असेही त्यांनी स्पष्ट पेले.
लवकरच धोरण प्रसिद्ध होणार
नव्या धोरणाची माहिती लवकरच प्रसिद्ध केली जाणार असून लोकांना त्यावर सूचना करण्याची संधी मिळणार आहे. जुनी वाहने मोडीत काढण्यासाठी सरकार केंद्र स्थापन करणार असून तेथे जुनी वाहने दिली जाऊ शकतील. या वाहनांची किंमत वाहनधारकाला दिली जाईल. ती त्या वाहनाच्या खरेदी किमतीच्या 4 ते 6 टक्के असू शकेल. अशाप्रकारे नव्या वाहनाच्या किमतीतली ही अप्रत्यक्ष सूटच असेल. अशाप्रकारे वाहनधारकाला या धोरणातून आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
वाहन व्यवसाय वाढणार
सध्या वाहन निर्मिती आणि विक्रीची एकंदर वर्षभरातील उलाढाल 4 लाख 50 हजार कोटी रुपयांची आहे. नव्या धोरणामुळे वाहने लवकर मोडीत निघणार असल्याने नव्या वाहनांच्या खरेदीचे प्रमाण वाढेल. त्यामुळे वाहन उद्योगाची उलाढाल किमान 10 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहचेल. त्यामुळे नवे वाहननिर्मिती कारखाने काढले जाऊन अधिक प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे बेरोजगारी हटविण्यासाठीही नवे धोरण उपयुक्त ठरेल असे सरकारचे म्हणणे आहे.
धातूंचा पुनउ&पयोग शक्य
मोडीत काढलेल्या वाहनांमधील पोलाद, तांबे, जस्त, ऍल्युमिनियम, रबर इत्यादी वस्तू रिसायकल करून पुन्हा उपयोगात आणता येतील. त्यामुळे या महत्वपूर्ण आणि बहुमूल्य वस्तूंची बचत होऊ शकते. म्हणजेच, पर्यावरण संरक्षण, किफायतशीरपणा, आर्थिक बचत, उद्योगाची वाढ इत्यादी सर्व प्रकारे हे धोरण देशाला व जनतेला लाभदायक ठरणार आहे, असे गडकरी यांचे म्हणणे आहे.
नव्या धोरणाचे लाभ
- जुन्या वाहनांची काही किंमत मिळणार असल्याने लाभ
- नव्या वाहनांच्या उपयोगामुळे वायू प्रदूषण कमी होणार
- वाहनांची खरेदी वाढणार. वाहन उद्योगाची वाढ होणार
- जुन्या वाहनांमधील मौल्यवान धातूंचे रिसायकलिंग शक्य
- जुनाट वाहने नसल्याने इंधनाचीही मोठी बचत होणार
नव्या धोरणाची वैशिष्टय़े
- नवे धोरण 1 एप्रिल 2022 पासून लागू करण्याची सरकारची योजना
- या दिवसापर्यंत ज्या वाहनांना 15 वर्षे होतील त्यांना मोडीत काढणार
- अवजड वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र 1 एप्रिल 2023 पासून अनिवार्य
- वैध क्षमता प्रमाणपत्र नसलेली 15 वर्षांवरील वाहने मोडीत जाणे शक्य
- व्यापारी वाहने 15 वर्षांनंतर अवैध ठरणार. फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य
- ज्या जुन्या व्यापारी वाहनांकडे असे प्रमाणपत्र नाही ती रद्द केली जाणार
- खासगी वाहनेही 20 वर्षांनंतर मोडीत काढण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन