सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही अटींचा उल्लेख
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
भारतीय संसदेच्या नव्या वास्तूचे भूमिपूजन आणि कोनशीला स्थापना समारंभाला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुमती दिली आहे. मात्र, ही अनुमती देण्यापूर्वी या प्रकल्पासंबंधी काही शंका न्यायालयाने उपस्थित केल्या. वेशेषतः या प्रकल्पासाठी झाडे तोडली जाण्याची शक्यता असून त्यासंबंधी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा प्रकल्प ‘विस्ता’ नावाने ओळखला जात असून तो 11,308 कोटी रुपयांचा आहे. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात या प्रकल्पाची घोषणा झाली होती.
केवळ या प्रकल्पाची कोनशीला बसविण्याचा कार्यक्रम केला जाईल. मात्र सध्यातरी कोणतेही बांधकाम करण्याची सरकारची योजना नाही, असे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्या. ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठासमोर स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने अनुमती दिली. या प्रकल्पाचे कागदोपत्री काम तसेच कोनशीला समारंभ करण्यास न्यायालयाची ना नाही. तथापि, कोणत्याही स्वरूपाचे बांधकाम न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय होता कामा नये, अशी अटही या खंडपीठाने घातली. केंद्र सरकारने ती मान्य केली आहे.
इतरही महत्वपूर्ण बांधकामे
विस्ता प्रकल्पात नव्या संसद भवनाच्या निर्मितीखेरीज अन्य महत्वपूर्ण निर्माणकार्यही होणार आहे. त्यात नवे सचिवालय, राष्ट्रपती भवनच्या जवळ पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाची निर्मिती, सर्व मंत्र्यांसाठी निवास संकुल, केंद्र सरकारचे सर्व विभाग आणि भव्य परिषद सभागृह, याशिवाय 10 नव्या वास्तूंचा समावेश आहे. हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेट अशा 9 चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रफळात साकारला जाणार आहे. नवे संसदभवन त्रिकोनी आकाराचे असून त्यात 1200 हून अधिक खासदारांची व्यवस्था होणार आहे. नव्या संसदभवनासाठी 971 कोटी रूपये खर्च येणार आहे.
केंद्रीय विस्ता प्रकल्प आकडेवारीत…
ड एकंदर बांधकाम 18 लाख 37 हजार चौरस मीटर
ड परिसराचे एकंदर क्षेत्रफळ 9 चौरस किलोमीटर
ड एकंदर व्यय 11 हजार 974 कोटी रुपये
ड नव्या संसद भवनासाठी व्यय 971 कोटी रुपये
ड प्रकल्प पूर्णत्व कालावधी 6 वर्षे