पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून ख्याती प्राप्त झालेला नवा संसद भवन प्रकल्प अखेर न्यायालयाच्या कचाटय़ातून सुटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने हा प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता जुन्या संसदेच्या इमारतीसमोर नवीन इमारत उभारण्यास प्रारंभ होणार आहे. यापूर्वी या प्रकल्पाच्या भूमिपूजन समारंभाला परवानगी देताना न्यायालयाने बांधकाम सुरू करण्यास मनाई केली होती. त्यामुळे हा प्रकल्प राबविला जाणार की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात होती. निकाल देताना न्यायालयाचे यावर एकमत झाले नाही आणि एका न्यायाधीशांनी आपले स्वतंत्र निकालपत्र लिहिले. पुढील काही वर्षांमध्ये दिल्लीच्या त्या ऐतिहासिक इमारतीसमोर नवे बांधकाम उभे राहील आणि जुनी संसद त्याच्या पाठीमागे लपेल याचे दु:ख अनेकांना सतावणार आहे. सार्वभौम राष्ट्राचे प्रतीक म्हणून या संसदेकडे पाहिले जाते. जुनी इमारत पावसाळय़ात गळायला लागली होती, नव्याने वाढलेल्या व्यापामुळे ती इमारत कमी पडत होती. शेजारचे कृषी भवन, विज्ञान भवन अशा असंख्य इमारतीसुद्धा कमी पडू लागल्या होत्या. शिवाय संसदेवर अतिरेक्मयांनी सहज हल्ला करून दाखवला होता आणि आपल्या सैनिकांनी जीवाची बाजी लावून तो परतवून लावला होता. त्यामुळे सुरक्षेच्या दृष्टीनेसुद्धा एक नवा प्रकल्प उभा करणे आवश्यक होते. त्याची सुरुवात कधी ना कधी करावी लागणार होती. ती नरेंद्र मोदी यांच्या काळात सुरू झाली असे या प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱया घटकांना वाटते. तर या देशातील घटना आणि सर्वोच्च संस्थांची मोडतोड करण्याचे कारस्थान ज्या काळात सुरू आहे त्याकाळात संसदेची इमारत लपवणारे बांधकाम करण्यात येणार म्हणून आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. घटना पायदळी तुडवू पाहणारे त्या घटनेचे सुस्वरूप असणारे अनेक कायदे विद्रुप करत आहेत. त्यामुळे इमारतीबद्दल दु:ख व्यक्त करण्यात अर्थ नाही. या प्रकल्पाने परिसरावर विपरीत परिणाम होणार आहे. सुंदर बागांनी नटलेल्या या परिसरात सिमेंटच्या जंगलाने दाटीवाटीच अधिक होईल अशी विरोधी मतेही मांडली गेली आहेत. अर्थात आता या दोन्ही बाजूंच्या चर्चांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पूर्णविराम मिळाला आहे. आता हा प्रकल्प होणार ही काळय़ा दगडावरची रेघ झाली आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प चांगला की वाईट यावर विचार करत बसण्याची वेळ संपून गेली आहे. नव्या रुपात काय अधिक चांगले असेल, बांधकामाची शैली कशी असेल, त्यावर जगातील कोणकोणत्या संस्कृतींचा प्रभाव असेल, जगभरातून यासाठी काय अधिकच्या कल्पना सुचवल्या जातील याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. संसदेचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत आणि जुन्या इमारतीची डागडुजी होईपर्यंत देशातील राजकारणात आणखी काही वळणे येतील. या प्रकल्पामध्ये त्या काळातील राज्यकर्त्यांचे प्रभावही दिसून येतील. इतिहास काळापासून राजधानी दिल्ली अशा अनेक प्रभावाना आपल्या उरात दडवून पुढे चालत राहिली आहे. राज्यकर्त्यांच्या बदलानुसार होणारे सर्व बदल या दिल्लीने स्वीकारले. त्या त्या काळातील राज्यकर्त्यांच्या पाऊलखुणा त्या शहरावर उमटल्या. आज जगभरात अनेक संस्कृतींचा मिलाप होताना आपण पाहतो आहोत. पाश्चात्य जीवन संस्कृती आपल्याही जगण्याचा भाग बनू लागली आहे. जागतिकीकरणाने जगाला जसे जवळ आणले तसेच भारताच्या देशातील युवकांना या देशात त्यांच्या शिक्षणाचा पुरेसा वापर होईल अशी व्यवस्था नसल्याने परदेशात जाऊन आपल्या ज्ञानाचा उपयोग त्यांच्या हितासाठी आणि स्वतःच्या उदरनिर्वाहासाठी करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. पोटासाठी आणि स्वतःच्या उद्धारासाठी असे स्थलांतर जगभर सुरू असते. लोक जगभर फिरतात तेव्हा त्यांना आपली संस्कृती आणि बाहेरची संस्कृती यातील फरक समजू लागतो. आपल्यातील काही चांगले आपण जगाला देतो आणि जगातील काही चांगले आपल्या सोबत आपल्या देशातही येते. वाईट तर त्याहून अधिक गतीने येत असते. ब्रिटिश काळात ज्यांनी दिल्लीची उभारणी केली, त्यांनी भारतीय संस्कृतीला महत्त्व देतानाच पाश्चात्य संस्कृतीचेही मिश्रण त्या इमारतीत घडवले. आधुनिक काळामध्ये इमारतीची बांधकामे एका साचेबद्ध पद्धतीने होत असताना जुन्या काळातील वास्तुकला हा नेहमीच आकर्षणाचा विषय ठरतो. त्यामुळेच नव्या संसदेच्या उभारणीत कोणत्या प्रकारची वास्तुकला डोकावेल याची उत्सुकता देशातील प्रत्येकाला असणार आहे. पूर्वीच्या काळातील कट्टरता आता राहिली नसली तरी एकप्रकारचा तुच्छतावाद अनेक बाबतीत डोकावताना दिसतो आहे. त्याचे कारण माझे विचार, माझी संस्कृती यापेक्षा चांगले काहीच नाही असे मानण्याची वृत्ती. मात्र भारत जर जगाचे नेतृत्व करण्याचा विचार करत असेल आणि आपल्या संस्कृतीला जगाशी जोडून घ्यायचे असेल तर जगातील जे काही चांगले आहे ते आपल्या इमारतींमध्ये दिसले पाहिजे आणि त्यातून आपली संस्कृती किती उज्ज्वल आहे याची प्रचिती जगालाही आली पाहिजे. नवी संसद ही त्यादृष्टीने एक संधी आहे. अर्थात पंतप्रधान मोदी यांना हे सांगावे लागत नाही. चीनशी जोडून घेताना दोन हजार वर्षांच्या या दोन जागतिक महासत्ता होत्या हा विचार पुढे करून त्यानी चीनला साद घातली होती. मात्र धोका हीच ज्यांची संस्कृती आहे त्यानी मोदी यांनाही धोका दिला. असो, संकट काळामध्ये बांधकामे सुरू करण्याचा आपल्या देशात रिवाज होता तो या काळातही सुरू आहे. श्रमिकांच्या कष्टाने आणि आधुनिक आयुधांचा वापर करून उभारला जाणारा नवा प्रकल्प ज्यावेळी प्रत्यक्षात येईल तेव्हा लोक त्याचा गौरवही तेवढय़ाच उत्साहाने करतील यात शंकाच नाही. आजच्या इमारतीत देशाचा जीव गुंतलेला आहे. त्यामुळे ती इमारत मागे पडणार या विचाराने थोडी अस्वस्थता जाणवली तर ती चुकीची ठरणार नाही. मात्र कधी ना कधी अधिक चांगले नवे काही अंगीकारणे गरजेचेच असते. त्याचा स्वीकार करण्यासाठी न्यायाचे पारडे सरकारच्या विचाराकडे कलले इतकेच झाले आहे. या निर्णयाचे स्वागत व्हावे.
Previous Articleकोरोनाचा नवा अवतार नेमका काय आहे?
Next Article सागर एकोसकर यांना निलंबित करा
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.