सरकारने नागरिक सुधारणा कायदा (सीएए) संमत केल्यापासून त्यासंबंधी विरोधकांचे आंदोलन सुरू आहे. ‘नासुका’वर अनेक प्रकारे टीका होत आहे. प्रकरण सुप्रीम कोर्टामध्येसुद्धा गेले आहे. इतर देशांमध्ये, कारणपरत्वे नागरिकत्वाचे वेगवेगळे कायदे असले, तरी आपल्या देशामध्ये ‘आसाममधील लोकसंख्येचा होत असलेला विस्फोट’ हे मुख्य कारण आहे. 1951 ते 2011 या 60 वर्षामध्ये आसामची लोकसंख्या 80 लाखावरून 310 लाख म्हणजे जवळजवळ चौपट इतकी वाढली. देशाची किंवा इतर कोणत्याही राज्याची लोकसंख्या इतकी वाढली नाही. दुर्दैवाने आसामच्या लोकसंख्या वाढीमध्ये, पूर्वीचे पूर्व पाकिस्तान/बांगलादेश येथून आसाममध्ये येणाऱया लोकांचा म्हणजेच परदेशी लोकांचा लक्षणीय वाटा आहे. आसामच्या एकूण वाढीव लोकसंख्येमध्ये निदान 30 ते 35… परदेशी लोक आहेत असे आकडेवारी सांगते.
याला कारणे दोन-एकतर आसाममध्ये-बांगलादेशच्या मानाने लोकवस्ती विरळ होती आणि अजूनही आहे. त्यामुळे भरपूर जमीन मोकळी होती. ही जमीन शेतीसाठी ताब्यात घेण्यासाठी बांगलादेशी लोक येऊ लागले. भारताने त्यांना येऊ दिले. दुसरे असे की देशाची फाळणी झाल्यानंतर अल्पसंख्याक जनतेचा धर्म-छळ सुरू झाला. असे सर्व अल्पसंख्य लोक मोठय़ा संख्येने आश्रयासाठी आसाममध्ये येऊ लागले. बाहेरून आसाममध्ये येणारे जवळजवळ सर्व लोक बंगाली भाषिक होते. आसामला वाढत्या लोकसंख्येचे ओझे ‘असहय़’ होऊ लागले. याचे दुर्दैवी परिणाम?……………..
1) आसामी लोकांच्या जमिनी हळूहळू पण निश्चितपणे परक्मया लोकांच्या हातात जाऊ लागल्या, घरबांधणी, शेती व इतर व्यवसाय यासाठी! आपली जमीन आणि रोजी रोटी परके लोक हिसकावून येणार अशी आसामी जनतेस रास्त भीती वाटू लागली. दुसरे असे की, बंगाली भाषिकांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे आसामी भाषी लोक अल्पसंख्य झाले. उदा. 1991 ते 2011 या काळात आसामी भाषिकांचे प्रमाण 58 टक्क्मयावरून 48 टक्क्मयांवर घसरले. आपली भाषा, आपल संस्कृती नष्ट होणार की काय? आपल्याच घरामध्ये आपणच ‘उपरे’ होणार की काय? असेही आसामी लोकांना वाटू लागले. दुर्दैवाने आसामच्या व्यथा समाजावून घेऊन त्यावर योग्य आणि परिणामकारक उपाय योजना सत्तरपर्यंत केली गेली नाही. प्रश्न भिजत पडला, चिघळत गेला.
या पार्श्वभूमीवर ‘नासुका’ 2019 मध्ये डिसेंबर 2019 मध्ये संमत झाला. या कायद्याने आसाममधील ‘कट ऑफ तारीख 1971 वरून डिसेंबर 2014 पर्यंत वाढविली. याचा साधा अर्थ असा की डिसेंबर 2014 पर्यंत वाढविली. याचा साधा अर्थ असा की डिसेंबर 2014 पूर्वी आलेल्या परकीय लोकांना आसामी जतेने ‘स्वीकारावे’! येथे आगडोंब उसळला. ‘नासुका’ला आसाममध्ये आणि उर्वरित भारतामध्ये अहिंसात्मक आणि बऱयाच अंशी हिंसात्मक विरोध सुरू झाला. तथापि आसाममधील विरोध आणि उर्वरित भारतामधील विरोध यामध्ये फरक आहे. आपण समजावून घेऊ.
विरोधातील फरक
उर्वरित भारतातील ‘नासुका’ विरोधी आंदोलनामध्ये असे सांगितले जाते आहे की ‘नासुका’ हा भारतीय नागरिकता देताना व्यक्तीच्या धर्माचा विचार करतो. धार्मिक पायावर व्यक्ती व्यक्तीमध्ये भेदभाव करतो. जसा भेदभाव करणे ‘सेक्मयूलॅरिझम’च्या विरोधी आहे, असा भेदभाव भारतीय घटनेलाही मान्य नाही. यास्तव ‘नासुका’ हा घटनाबाहय़ आहे. या आंदोलकांची मागणी अशी दिसते की एक तर भारत सरकारनेच हा कायदा रद्द करावा, किंवा सुप्रिम कोर्टाने हा कायदा रद्दबातल ठरवावा किंवा भारत सरकारने या कायद्यातील तीन देशातून भारतात येणाऱया सर्वानाच- धार्मिक भेदभाव न करता- भारताचे नागरिक करावे. (म्ह. ‘नासुका’ अधिक समावेशक करावा.) असे झाल्यास ‘नासुका’ स विरोध असणार नाही.
या उलट आसाममधील आंदोलन विरोध करताना म्हणतात की 1971 पर्यंत आलेल्या सर्वांना आम्ही (आसाम) स्वीकारू! परंतु त्यानंतर आलेल्या कोणालाही आम्ही स्वीकारणार नाही. मग तो कोणत्याही धर्माचा असू दे! त्याची आसाममधून हकालपट्टी झाली पाहजे. भारतात ‘नासुका’ वर होत असलेल्या घटनाबाहय़ ‘सेक्मयूलॅरिझम विरोधी’ या टीकेचा आसाममधील आंदोलकांनी विचार केल्याने दिसत नाही.
थोडक्मयात : उर्वरित भारत म्हणतो आहे की ‘तीन देशातून येणाऱया सर्वांना प्रवेश द्या, कोणालाही बाहेर काढू नका’ तर ‘आसाम म्हणतो आहे की तीन देशातून 1971 नंतर आलेल्या/ येणाऱया कोणालाही (निदान आसाममध्ये) प्रवेश देऊ नका, सर्वांनाच (निदान आसामच्या) बाहेर काढा’! हा फरक मूलभुत आहे हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
‘नासुका’ आणि भारतीय घटना
‘नासुका’च्या विरोधकांनी सुप्रिम कोर्टाकडे विनंती केली आहे की, हा कायदा घटनाबाहय़ जाहीर करून तो रद्दबातल ठरवावा! दि. 22 जानेवारीपासून याची सुनावणी सुरू व्हायची आहे. कोर्टाचा अंतिम निर्णय काय असेल हे सांगणे शक्मय नाही. तथापि कोर्टाने या कायद्याला ताबडतोब ‘स्थगिती’ (स्टे) दिली नाही हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. परंतु यामुळे कित्येक शंका मनात येतात!
1) नासुका भारतीय जीवनमूल्याशी (सेक्मयूलॅरिझम) प्रतारणा करणारा आहे.
घटनेची/संविधानाची पायमल्ली करणारा आहे, असे विरोधकांचे निश्चित मत असताना, ‘नासुका’मुळे देशभर मोठय़ा प्रमाणावर जीवितहानी, वित्तहानी होऊ शकेल याची विरोधकांना आगार कल्पना असूनसुद्धा त्यांनी कोर्टाकडे स्थगिती मागितली नाही?’ स्थगिती मागण्याइतके हे प्रकरण गंभीर नाही असे विरोधकांना वाटले असावे काय?
2) ‘स्थगिती’ मागूनसुद्धा कोर्टाने ‘स्थगिती’ का दिली नसावी? म्हणने हे प्रकरण ‘स्टे‘ देण्याइतपत महत्त्वाचे नाही की काय? 3) प्रकरणाची सुनावणी 22 जानेवारीपासून होणार आहे. किती काळ चालेल हे जमजत नाही. ‘नासुका’चे विरोधकाचे आहे. राष्ट्रजीवनावर होऊ शकणारे गंभीर व अनिष्ट परिणाम लक्षात घेऊन, कोर्टाने प्रकरणाची सुनावणी शक्मयतो लवकर, तातडीने करावी अशी विनंती सुप्रिम कोर्टाला केली असल्याचे दिसत नाही. हे चमत्कारिक वाटते. कारण विरोधकांना तातडीचे असेल तर आणि तेव्हा (कर्नाटकाचे भाजप सरकार ती बहुमत सिद्ध करण्यासाठी) सुप्रिम कोर्टाला तातडीने सुनावणी करण्याच विनंती विरोधकांनी यापूर्वी केलेली आहे. कोर्टाने ती विनंती मान्य ही केली आहे. मग ती लगबग, तत्परता विरोधक ‘नासुका’बाबत का दाखवत नाहीत? 4) ‘नासुका’ त्यांना विरोध वरकरणी, केवळ राजकीय आहे की काय? 5) ‘नासुका’ घटनाबाहय़ आहे हा आपला दावा पोकळ आहे, तो कोर्टात टिकणार नाही अशी विरोधकांना भीती/खात्री वाटते की काय? असो.
‘नासुका’ ही सध्या तरी एक वस्तुस्थिती आहे. आंदोलने सदासर्वकाळ चालविणे अशक्मय आहे. पुढील वाटचाल सोपी नाही. देशाची एकप्रकारे सत्वपरीक्षा घेतली जात आहे. त्यामध्ये देश यशस्वी होवो ही शुभेच्छा!
डॉ. अनिल पडोशी