पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तानमधून आलेल्या मुस्लिमेतर नागरिकांना होणार लाभ
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
केंद्र सरकारने पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून आलेल्या मुस्लिमेतर नागरिकांबद्दल मोठा निर्णय घेतला आहे. या देशांमधून आलेल्या हिदू, जैन, शीख, पारशी आणि बौद्ध धर्मीय नागरिक जे गुजरात, राजस्थान, छत्तिसगढ, हरियाणा आणि पंजाबच्या 13 जिह्यांमध्ये राहत असलेल्या अर्ज मागवण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने नागरिकत्व कायदा 1955 आणि अंतर्गत वर्ष 2009 मध्ये मागवण्यात आलेल्या कायद्यांतर्गत हा निर्णय घेतला आहे. तसेच हे त्वरित लागू करण्यासाठी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.
केंद्राने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार गुजरातमधील मोरबी, राजकोट, पाटण, बडोदे, छत्तिसगडमधील दुर्ग आणि बालोदबाजार, राजस्थानमधील जालोर, उदयपुर, पाली, बाडमेर आणि सिरोही, हरियाणामधील फरिदाबाद आणि पंजाबमधील जालंधर येथे राहणारे बिगर हिंदू निर्वासित नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतात. हे अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने केले जातील. या अर्जांची पडताळणी राज्यस्तरीय व जिल्हा पातळीवर करण्यात येईल. राज्याचे गृहसचिव किंवा जिल्हाधिकारी यांना यानंतर हे अर्ज आणि अहवाल केंद्र सरकारला त्वरित ऑनलाइन पोर्टलवर उपलब्ध करुन द्यावे लागतील. याची एक प्रत त्यांना सात दिवसांच्या आत केंद्र सरकारला पाठवावी लागेल.
नागरिकत्व कायदा 1955 च्या कलम 6 अंतर्गत प्राप्त अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने यासंबंधी अधिसूचना जारी केली आहे. या कायद्याच्या कलम 5 अंतर्गत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिक म्हणून नोंदणी करता येईल किंवा कलम 6 अंतर्गत भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते.