ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
सुधारित नागरिकत्व कायद्याला केरळ सरकारने घटनेच्या कलम 131 च्या अंतर्गत सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. या कायद्याच्या विरोधात कोर्टात जाणारे केरळ हे पहिले राज्य आहे.
घटनेने सर्वांना समानतेचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, नागरिकत्व सुधारणा कायदा त्याच्या विरोधात आहे. या कायद्यामुळे घटनेच्या कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन होत असल्याचा ठपका केरळ सरकारने ठेवला आहे.
यापूर्वी केरळ विधानसभेने या कायद्याविरोधात ठरावदेखील मंजूर केला होता. तर केरळचे मुख्यमंत्री विजयन यांनीही हा कायदा लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी या कायद्याविरोधात 11 मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून हा कायदा देशात लागू करु नये असे म्हटले होते.
मात्र, काही राजकीय पक्ष आणि संघटनांनी या कायद्याचे समर्थन केल्याने केरळ सरकारने अखेर या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.