विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांकडून याचिकापत्र दाखल
पुणे / प्रतिनिधी :
महाराष्ट्रात संविधान रक्षणासाठी कार्यरत वकील व विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी ‘नागरिकत्व संशोधन कायदा 2019’ला आव्हान देणारे याचिकापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
याचिकापत्राबाबत अधिक माहिती देताना ऍड. असीम सरोदे म्हणाले, की नागरिकत्व कायद्यातील नवीन सुधारणा ही स्पष्ट व उघड स्वरूपाची मनमानी आहे. धर्माच्या आधारे भारतीय समाजाचे वर्गीकरण करणे, हे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र असलेल्या भारताच्या संविधानाला अमान्य आहे. ज्या पाच प्रकारे नागरिकत्व देण्याची पद्धती नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये आहे, त्यात आजपर्यंत वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. पण तेव्हा कधीच आंदोलने झाली नाहीत किंवा नागरिक रस्त्यावर उतरले नाहीत. मग आजच का? आश्रित, निर्वासित व स्थलांतरित तसेच बेकायदेशीर स्थलांतरित या सगळय़ांसंदर्भात मोठी गुंतागुंतीची प्रक्रिया नागरिकत्व सुधारणा विधेयकातून निर्माण होणार आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अनेक संस्था आक्षेप घेतील, असे मानवी हक्कांचे प्रश्न भारताची प्रतिमा डागाळणारे ठरतील, असे महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी मांडले आहेत.
घटनाबाह्य पद्धतीने कायद्यात कोणताही बदल करण्यात येऊ नये आणि न्यायाची प्रक्रिया डावलून केवळ बहुमताच्या जोरावर कायद्यांमधील सुधारणा घडवून आणणे, हा लोकशाहीसाठी घातक पायंडा ठरेल. त्यामुळे हे विधेयक घटनाबाह्य जाहीर करावे, अशी मागणी 22 परिच्छेदांच्या याचिकापत्रातून करण्यात आली. ऍड. असीम सरोदे यांच्यासह दिलीप धर्माधिकारी, संजय जाधव, ऍड. परिक्रमा खोत, मदन कुऱहे, नकुल पटवर्धन, नुपूर गर्गे, ओंकार अडके यांनी दाखल केलेल्या याचिकापत्राची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या इतर 60 याचिकांसह होईल, असा विश्वास ऍड. परिक्रमा खोत यांनी व्यक्त केला.