ऑनलाईन टीम / कोझिकोड :
देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यास कोणतेही राज्य विरोध करु शकत नाही. ते सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक आहे. विरोध झाल्यास ते असंवैधानिक ठरेल, असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि वकील कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केले आहे.
केरळ लिटरेचर फेस्टिव्हल कार्यक्रमात कपिल सिब्बल बोलत होते. सिब्बल म्हणाले, नागरिकत्व सुधारणा कायदा दोन्ही सभागृहात मंजूर झालेला आहे. मात्र, हा कायदा लागू करण्यास देशभरातून विरोध होत आहे. केरळ सरकारनेही या कायद्याला विरोध केला आहे. अशा प्रकारे कोणतेही राज्य या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास विरोध करु शकत नाही. तसे झाल्यास ते असंवैधानिक ठरेल.
ज्यांना या कायद्याची अंमलबजावणी होऊ नये असे वाटते ते केंद्राकडे हा कायदा मागे घेण्याची मागणी करू शकतात. तसेच विधासभेतही याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर केला जाऊ शकतो. त्यामुळे अंमलबजावणीला विरोध करणे हे चुकीचे आहे.
केरळ सरकारने सीएएविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. त्यावरुन सिब्बल यांनी आपले मत मांडले. सिब्बल यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.