ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
नागरिकत्व सुधारणा कायदा तात्काळ रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला आदेश देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दाखल असलेल्या 144 याचिकांवर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या पीठाने ही सुनावणी घेतली.
सीएएच्या घटनात्मक वैधतेला इंडियन युनियन ऑफ मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, आसाम गण परिषद, ऑल असम स्टुडंट्स युनियन, असदुद्दीन ओवैसी, तहसीन पूनावाला आणि केरळ सरकारनेही आव्हान दिले होते. न्यायालयाने या कायद्याविरोधात दाखल याचिकांवर उत्तर देण्यास केंद्र सरकारला चार आठवडय़ांची मुदत दिली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यासंदर्भात कोणताही आदेश जारी केला नाही. केंद्राची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला स्थगिती देता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. तसेच सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेश कोर्टाने सर्व हायकोर्टांना दिले आहेत.