ऑनलाईन टीम / नवी दिल्ली :
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत बुधवारी पार पडलेल्या केंद्र सरकारकडून एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता नागरी सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत आणल्या आहेत. तसेच मल्टीस्टेट बँकांवर ही आरबीआयची देखरेख असणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
जावडेकर म्हणाले, शासकीय बँका आणि नागरी सहकारी बँकांसह 1482 बँका आणि 58 मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आता रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या देखरेखीखाली आणण्यात आल्या आहेत. तसेच अनुसूचित बँकांना लागू असलेले आरबीआयचे अधिकार सहकारी बँकांनाही लागू होतील.
1,540 सहकारी बँका आरबीआयच्या देखरेखीखाली आणण्याच्या निर्णयामुळे या बँकांमधील 8.6 कोटीहून अधिक ठेवीदारांना आपले 4.84 लाख कोटी रुपये सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले.
याबरोबरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2 टक्के व्याज सवलतीच्या प्रधान मंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत शिशु कर्ज प्रवर्गातील 31 मार्च 2020 पर्यंत पात्र कर्जदारांना 12 महिन्यांच्या कालावधीसाठी थकबाकी देण्यास मान्यता दिली.