केंद्र सरकारने उचलले पाऊल
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने नागरी सेवेतील जम्मू-काश्मीर कॅडर संपुष्टात आणले आहे. सरकराने जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 मध्ये दुरुस्तीसाठी अधिसूचना काढली आहे. यामुळे जम्मू-काश्मीरचे आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस अधिकारी आता एजीएमयूटी कॅडरचा (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोरम आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे कॅडर) हिस्सा असतील.
यापूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या कॅडरच्या अधिकाऱयांची नियुक्ती अन्य राज्यांमध्ये होत नव्हती. परंतु आता नव्या आदेशानंतर तेथील अधिकाऱयांना अन्य राज्यात नियुक्त करता येणार आहे. राजधानी दिल्लीही एजीएमयूटी कॅडरमध्येच येते. आगामी काळात दिल्लीच्या अधिकाऱयांची नियुक्तीही जम्मू-काश्मीरमध्ये होऊ शकेल. तर जम्मू-काश्मीर कॅडरच्या अधिकाऱयांची नियुक्ती दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, गोवा आणि मिझोरममध्ये करता येणार आहे.
कलम 370 हद्दपार झाल्यावर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले होते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम 2019 नुसार जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या आयएएस, आयपीएस आणि अन्य केंद्रीय सेवांच्या अधिकाऱयांना एजीएमयूटी कॅडरमध्ये सामील करण्यात आले होते.