प्रतिनिधी/ वास्को
नु शी नलीनी जहाजाने गोव्यावर निर्माण केलेल्या संकटातून मुक्त होण्यासाठी एमपीटीला अखेरच्या दिवसापर्यंत जवळपास पंचवीस कोटींचा फटका बसला आहे. नाफ्ताचा सुमारे अडिच हजार मॅट्रीक टन साठा अखेर बेहरीनला पोहोचला असून गोवा या संकटातून मुक्त झालेला असला तरी एमपीटीला आता भरपाईसाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नाफ्ता विक्रीतही एमपीटीला फटका बसला आहे.
जुलैमधील पावसात मुरगाव बंदरात दाखल झालेले नु शी नलीनी हे नाफ्तावाहू जहाज पाकिस्तानमधून भारतात आल्याने प्रारंभापासूनच या जहाजाबाबत संशय निर्माण झाला होता. सदर जहाज कोचीन येथे अपघातात सापडले होते. शिवाय या जहाजामागे अर्थिक वसुलीसाठी बँकेचा ससेमीरा लागला होता. सदर जहाज अपघातग्रस्त असल्याने ते इंजीनविरहीत होते. या जहाजाला इतर बंदरामध्ये प्रवेश नाकारण्यात आल्याची वंदता होती. मात्र, मुरगाव बंदराने या जहाजाला आश्रय दिला. एका शिपिंग एजन्ट कंपनीने या जहाजाची जबाबदारी घेतली होती. एमपीटीला या जहाजापासून महसुल मिळणार असल्याने त्यानीही या जहाजाचे बंदरात स्वागत केले. या जहाजात असलेला सुमारे अडिच हजार मॅट्रीक टन नाफ्ता खाली करून त्याची विक्री करण्याचे नियोजन करूनच हे जहाज मुरगाव बंदरात नांगरण्यात आले होते. मात्र, काही तांत्रीक अडचणींमुळे हे जहाज मुरगाव बंदरात नाफ्ता खाली न करताच जवळपास अडिच महिने अडकून पडले. शेवटी आवश्यक अटींची पूर्तता करूनच एमपीटीने हे जहाज मुरगाव बंदराच्या सिमेबाहेर नांगरून ठेवले होते. मात्र, सदर जहाजाच्या मालकाने या जहाजाच्या सुरक्षेकडे लक्ष दिले नाही. हे जहाज समुद्रात निर्मन्युष्यच होते. अशा परिस्थितीत ऑक्टोबरमध्ये आलेल्या वादळाने या जहाजाला तडाखा दिला. त्यामुळे भरकटलेले हे जहाज अखेर दोनापावला येथील किनाऱयावरील खडकांमध्ये रूतून पडले. त्यातूनच हे जहाज वादात सापडले. सदर जहाजाने गोव्याच्या सागरी पर्यावरणावर गंभीर संकट निर्माण केल्याने रिवर प्रिन्सेसच्या धोक्याच्या आठवणी ताज्या झाल्या. राज्य सरकारलाही हे संकट रोखण्यासाठी धावपळ करावी लागली. हे संकट रोखण्यासाठी अखेर एमपीटीवरच राज्य सरकारकडून दबाव आला आणि एमपीटीला ही जाबाबदारी स्विकारावीच लागली.
नु शी नलीनीतील नाफ्ता मुक्तीसाठी एमपीटीला पंचवीस कोटींचा फटका
एमपीटीच्या सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार बंदराच्या सिमेबाहेर नांगरण्यात आलेले व वादळात भरकटून किनाऱयावर रूतलेले नु शी नलीनी जहाज ही राज्य आपत्ती होती. त्यामुळे गोव्याला संकट मुक्त करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि डी.जी. शिपिंगची होती. परंतु एमपीटीने ही जबाबदारी स्विकारली. शेवटी जवळपास दोन महिन्यांनी गोव्याला नाफ्ताच्या संकटातून मुक्त करण्यास एमपीटीला यश आले. सदर नाफ्तावाहू जहाज रूतलेल्या अवस्थेतून बाहेर काढून ते पुन्हा तरंगत ठेवण्याची जबाबदारी होलंडच्या कंपनीने पार पाडली. सदर जहाज खडकांतून सुखरूपरीत्या बाहेर काढून पुन्हा तरंगते करण्यासाठी चोवीस दिवस खर्ची पडले. त्यासाठी दर दिवशी लाखों रूपये खर्च एमपीटीला करावा लागला. त्यानंतर या जहाजातील नाफ्ता स्थानिक मंत्री व नागरिकांचा विरोध सहन करीत सडय़ावरील गणेश बॅन्झोप्लास्टच्या टाक्यांमध्ये साठवण्यात आला. या एकूण कामात एमपीटीला जवळपास पंचवीस कोटी रूपये खर्च करावे लागल्याची माहिती एमपीटीच्या सुत्रांनी दिली. येणाऱया काळात हा खर्च डी.जी. शिपिंगकडून वसुल करण्याचा प्रयत्न एमपीटीकडून होईल. मात्र, खर्च वसुल होण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे बोलले जाते.
नाफ्ता विक्रीतील अडचणींमुळेही एमपीटीला तोटा
नु शी नलीनी जहाज मुरगाव बंदरात पुन्हा दाखल्या झाल्यानंतर जहाजातील नाफ्ता विक्रीचा सौदा गुजरातमधील सार्वजनिक क्षेत्रातील एका उद्योगाशी झाला होता. सुमारे अडिच हजार मॅट्रीक टन नाफ्ता ही कंपनी गोव्यातून रस्ता मार्गे वाहून नेणार होती. त्यासाठी सदर कंपनी एमपीटीला जवळपास तीन कोटी रूपये मोजणार होती. मात्र, नाफ्ता स्थानिक लोकवस्तीजवळ साठवण्याला विरोध करणाऱया लोकांकडूनच हा नाफ्ता रस्ता मार्गे वाहून नेण्यास जोरदार विरोध होऊ लागला. नाफ्ताने भरलेले ट्रक रस्त्यावर अडवले जाण्याची भिती होती. त्यामुळे नाफ्ता विक्री व्यवहारातील अडचण वाढली. स्थानिक नगरसेवकांनी सडय़ावरील टाक्यातील नाफ्ता खाली करण्यासाठी आणि तो नाफ्ता साठा जलमार्गानेच वाहून नेण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून एमपीटीवर दडपण आले. त्यामुळे रस्ता वाहतुकीचा बेत सोडून द्यावा लागला. याचा परीणाम म्हणून गुजरातमधील त्या कंपनीने तो नाफ्ता विकत घेण्याच्या व्यवहारातून अंग काढून घेतले. त्यानंतर या विक्री व्यवहारासाठी एमपीटीला पुन्हा निविदा काढावी लागली. त्याव्दारे पुन्हा नाफ्ता विक्रीचा व्यवहार दुसऱया एका कंपनीशी झाला. तो नाफ्ता साठा जलमार्गे बेहरीनला पोहोचला. परंतु तीन कोटी रूपयां ऐवजी एमपीटीला हा नाफ्ता केवळ 36 लाखांना विकावा लागला. नाफ्ता वाहतुकीचे माध्यम बदलल्याने एमपीटीला इथेही फटका बसला.
एमपीटीला आता जहाजाच्या लिलावाची प्रतीक्षा
नु शी नलीनी या जहाजाचा लिलाव न्यायालयाच्या आदेशानुसार 3 रोजी होणार होता. मात्र लिलाव अद्याप झालेला नाही. या जहाजाच्या लिलावातून मिळणाऱया महसुलावर प्रथम हक्क ज्या बँकेकडे हे जहाज तारण आहे त्या बँकेचा असणार आहे. त्यानंतर एमपीटीला प्राधान्य आहे. मात्र, या जहाजाच्या लिलावातून किती कोटी वसुल होतील व त्यातील किती कोटी बँकेला द्यावे लागतील, या लिलावानंतर सदर जहाज कर्ज मुक्त होईल की नाही, एमपीटीला आर्थिक दिलासा मिळेल की नाही याचा उलगडा जहाजाच्या लिलावानंतरच होणार आहे. तुर्तास नु शी नलीनी प्रकरणाने एमपीटीला पंचवीस कोटी रूपयांचा फटका बसलेला आहे.