साधारणतः साडेसतरा कोटी इतकी लोकसंख्या असलेला नायजेरिया हा दक्षिण आणि उत्तर भाग एकसंध होऊन निर्माण झालेला देश आहे. आफ्रिका खंडातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात गेली बावीस वर्षे लोकशाही नांदते आहे. त्यापूर्वी 1960 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लष्करी राजवट आणि लोकशाही राजवट अशा बदलत्या राजकीय स्थितीतून या देशाची वाटचाल झाली आहे. आफ्रिका खंडातील इतर देशांच्या तुलनेत नायजेरियाची अर्थव्यवस्था ही प्रगत मानली जाते. खनिज तेलाच्या उत्पादनात जगात 12 व्या क्रमांकावर असलेल्या नायजेरियाची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तेल आणि कृषी क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ख्रिस्ती लोकांची संख्या लक्षणीय असली तरी नायजेरिया हा मुस्लीमबहुल देश आहे. 2002 सालापासून ‘बोको हराम’ या इस्लामी अतिरेकी संघटनेने नायजेरियास आपला बालेकिल्ला बनवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे आणि नायजेरियन लोकशाहीस ही अतिरेकी विषवल्ली वीस वर्षे विळखा घालून आहे. बोको हरामच्या अतिरेकी हल्ल्यात या काळात तब्बल पंधरा हजार नायजेरियन नागरिकांचा बळी गेला आहे.
या साऱया पार्श्वभूमीवर आफ्रिकेतील या महत्त्वपूर्ण देशातील नागरिकांचा लोकशाहीवर अतूट विश्वास आहे आणि आज तारखेस या देशात अध्यक्षपदासाठी निवडणुका होणार आहेत. अलीकडच्याच काळात माली आणि बुरकिना फासोमध्ये लष्करी कटाने पश्चिम आफ्रिकेतील लोकशाहीस धक्का पोहचवल्यामुळे नायजेरियातील निवडणुका यशस्वी होतील का, याकडे साऱया जगाचे लक्ष लागले आहे. राजकीय निरीक्षकांच्या मते निवडणुकीत उतरलेले तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष आणि त्यांचे उमेदवार पाहता ही निवडणूक अटीतटीची होईल. तसे पाहता तीन महत्त्वाचे पक्ष आणि इतर छोटे-मोठे पक्ष यांच्यातून 18 उमेदवार अध्यक्षपदासाठी उभे ठाकले आहेत. सत्ता हाती आल्यास नायजेरियाचे भवितव्य आपण आमूलाग्र बदलू शकतो, असे आश्वासन सारेच जनतेस देत आहेत. असे असले तरी अधिकृत सर्वेक्षणानुसार ऑल प्रोग्रेसिव्हज काँग्रेस (एपीसी) चे उमेदवार बोला अहमद तिनुबू, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) चे अतिकू अबुबाकर आणि लेबर पार्टीचे उमेदवार पीटर ओबी या तिघांमध्येच अध्यक्षपदासाठीची खरी लढत होईल. एरवी एपीसी आणि पीडीपी या दोन खंद्या प्रतिस्पर्ध्यातच अध्यक्षपदासाठीची खरी लढत होत असे. परंतु, या निवडणुकीत लेबर पार्टी नामक तिसऱया पक्षाने आपल्या आगमनाने स्वारस्य निर्माण केले आहे.
सध्या सत्तेवर असलेल्या एपीसी पक्षाचे उमेदवार तिनुबू हे सत्तर वर्षांचे आहेत. नायजेरियातील एक श्रीमंत राज्य लागोसचे ते गव्हर्नर राहिले आहेत. नायजेरियाच्या दक्षिण-पश्चिम भागात त्यांचा लक्षणीय प्रभाव आहे. राजकीयदृष्टय़ा त्यांना ‘गॉडफादर’ आणि किंगमेकर म्हणून संबोधले जाते. विद्यमान अध्यक्ष बुहारी यांना निवडून आणण्यात तिनुबू यांच्या नियोजनाचा मोठा वाटा होता. बुहारी यांचे खंदे समर्थक अशीही त्यांची ओळख आहे. इतका काळ सत्तेच्या जवळ वावरल्यानंतर आता सर्वोच्च सिंहासनावर बसण्याची आपली वेळ आहे, असे प्रचारात त्यांनी ठासून सांगितले आहे. नायजेरियातील थोरुबा या स्थानिक भाषेत ‘ईमी लोकन’ अर्थात ‘अबकी बार मेरी सरकार’ असे घोषवाक्मय त्यांनी बनविले आहे. टीकाकारांना मात्र ते भ्रष्टाचारी वाटतात. काही जणांच्या मते आपल्या आरोग्याची नीट काळजी न घेतल्याने महत्त्वाच्या सभा, परिषदा व बैठकीत ते गोंधळलेले दिसतात. विषय सोडून असंबद्ध बोलतात. परिणामी, नायजेरियन समाज माध्यमात त्यांच्या नावे बरेच मिम्स, विनोद प्रसारित होऊन त्यांची खिल्ली उडवली जाते. रिंगणात असलेले त्यांचे निकटचे प्रतिस्पर्धी पीडीपी पक्षाचे अबुबाकर हे 76 वर्षांचे असून 1999 ते 2007 पर्यंत नायजेरियाचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असण्याचा अनुभव त्यांच्याकडे आहे. अध्यक्षपदासाठी ते सहाव्यांदा नशीब आजमावत आहेत. देशातील एक बडे गुंतवणूकदार आणि भांडवलदार म्हणून ते ओळखले जातात. त्यांची यापूर्वी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली चौकशीही झाली आहे. अबुबाकरनी मात्र सातत्याने आपल्यावरील आरोपांचा इन्कार केला आहे. आपल्या प्रदीर्घ राजकीय अनुभवामुळे या निवडणुकीत आपणच विश्वासार्ह नेतृत्व देऊ शकतो, हे सूत्र यंदाच्या प्रचारात त्यांनी अग्रक्रमाने मांडले आहे.
या दोन तुल्यबळ प्रतिस्पर्ध्यांच्या तुलनेत पीटर ओबी हे लेबर पार्टीचे उमेदवार आपल्या साधेपणासाठी प्रसिद्ध आहेत. आपले सामान आपणच उचलणे, सामान्यवर्गातून प्रवास करणे, डामडौल कटाक्षाने टाळणे अशा वागण्यामुळे जनसामान्यातून त्यांचे कौतुक होत असते. आफ्रिकेतील तरुणवर्गाच्या गळय़ातील ताईत म्हणून ते लोकप्रिय आहेत. यापैकी बरेच तरुण ओबींचे समर्थक म्हणून स्वतःस ‘ओबिडियन्ट’ म्हणवून घेतात. निवडणूकपूर्व अंदाज व्यक्त करणाऱया संस्थांच्या मते ओबी यांच्या आव्हानामुळे एरवी भाकित करण्यास तुलनेत सोपी असलेली अध्यक्षपदाची निवडणूक कठीण बनली आहे. काही संस्थांच्या मते जुन्या पक्षांच्या कारभाराचा अनुभव असलेली जनता या खेपेस लेबर पार्टीस संधी देण्याची दाट शक्मयता आहे. नायजेरियन निवडणूक प्रक्रियेप्रमाणे अध्यक्षपद मिळवण्यासाठी उमेदवारास अधिक मते तर मिळाली पाहिजेत, शिवाय नायजेरियाच्या 36 राज्यांपैकी दोन तृतियांश राज्यातून 25 टक्के मते उमेदवारास मिळावयास हवीत. यात संघराज्याच्या राजधानी क्षेत्राचाही अंतर्भाव आहे. नायजेरियातील गेल्या दोन निवडणुका अगदी तोंडावर आल्यानंतर पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. परंतु, यावेळी तेथील निवडणूक आयोगाने या निवडणुका ठरल्याप्रमाणे सुरक्षित वातावरणात पार पडतील, असा विश्वास दर्शविला आहे.
देशाच्या नव्या अध्यक्षासमोर आज आव्हानेही तशी तगडी आहेत. जिहादी आणि फुटीरतावाद्यांचा हिंसक उच्छाद, गेल्या पाच वर्षात दोन मंदीच्या लाटा सहन करून डगमगणारी अर्थव्यवस्था, नायजेरियाचे चलन ‘नायरा’चे घसरते मूल्य आणि दुसरीकडे वाढती महागाई, नव्या रंगरूपात सरकारने वापरात आणलेले स्थानिक चलन आणि त्याच्या वितरणातील गलथानपणामुळे व तुटवडय़ामुळे नागरिकांत माजलेला असंतोष, तेलचोरी आणि वादग्रस्त पेट्रोल अनुदाने, याचबरोबरीने गरिबी, बेरोजगारी, ख्रिस्ती व मुस्लीम धर्मियातील एकात्मतेची जपणूक, भ्रष्टाचारास आळा ही सारी आव्हाने नव्या अध्यक्षांसमोर ‘आ’ वासून उभी आहेत. त्यामुळे अध्यक्ष आणि सत्ता याची सारखीच सत्वपरीक्षा येणारा काळ नायजेरिया पाहणार आहे. एकंदरीतच ही निवडणूक आफ्रिका खंडासह उर्वरित जगासाठी लोकशाहीच्या भविष्याच्या दृष्टीने एक उदाहरण म्हणून देखील पाहिले जात
आहे.
– अनिल आजगावकर