वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एखाद्या अज्ञान बालिकेच्या शरीराला प्रत्यक्ष स्पर्श न करता ‘ग्रोपिंग’ करणे हा लैंगिक गुन्हा ठरू शकत नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेला आहे. या निर्णयावरून बरेच वादळ उठले असून आता त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी ‘न्यायमित्र’ (ऍमिकस क्मयुरे) नियुक्त केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय देताना आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती. या आरोपी विरोधात पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने अडचणीचा आहे, अशी टीका करण्यात आली होती. अल्पवयीन मुलींच्या निरागसतेचा लाभ उठवत अनेक जण लैंगिक चाळे करतात. अशा व्यक्तींपासून त्यांचे संरक्षण होणे निकडीचे आहे, असे या निर्णयाच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे. हा निर्णय 19 जानेवारीला देण्यात आला होता. त्यानंतर 27 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात अपील करण्याची मुभाही देण्यात आली. न्यायमूर्ती यु. यु. लळित आणि न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांच्यासमोर ही सुनावणी सुरू असून या प्रकरणी न्यायमित्राची आवश्यकता असल्याचे मत या खंडपीठाने नोंदविले. 24 ऑगस्टला यावर अंतिम सुनावणी असून तोपर्यंत न्यायमित्र म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले ज्ये÷ विधितज्ञ सिद्धार्थ दवे आपला अहवाल न्यायालयाला सादर करतील.