नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्ष आरक्षणाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती
प्रतिनिधी/ निपाणी
दोन वर्षांपासून सभागृहाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी नगरविकास खात्याने आरक्षण जाहीर केले. त्यानुसार बहुतांश ठिकाणी पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. मात्र, हासन जिल्हय़ातील अरसिकेरे नगरपालिकेच्या नगराध्यक्ष आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने राज्यातील नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे निपाणीतही नगराध्यक्ष निवडणुकीला खो बसणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.
आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नगरविकास खात्याने राज्यातील 59 नगरपालिका, 117 नगरपरिषद व 100 नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर केले. यानंतर संबंधित ठिकाणी प्रांताधिकारी व तहसीलदारांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यानुसार सत्तेची गणिते जुळवण्यात नगरसेवकांसह नेतेमंडळी व्यस्त आहेत. असे असताना अचानक हासन जिल्हय़ातील अरसिकेरे नगरपालिकेच्या नगरसेवकांसह काहींनी नगराध्यक्ष आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यामुळे राज्य सरकारने 8 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या 57 नगरपालिकांच्या नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा स्थगिती आदेश दिला.
तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आरक्षणाची पडताळणी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये अतिरिक्त महाधिवक्ता ध्यान चिन्नाप्पा, वरिष्ठ न्यायाधीश ए. एस. पोट्टन्ना व राज्य निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ वकील के. एन. फनिंद्र यांचा समावेश आहे. सदर समितीला राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या आरक्षणाची पडताळणी करून 22 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचा अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे 22 ऑक्टोबरपूर्वी होणाऱया नगरपालिकांच्या पदाधिकारी निवडी लांबणीवर पडल्या आहेत. तर निपाणीत 23 रोजी होणारी नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदाची निवडणूकही लांबण्याची जवळपास निश्चित झाले आहे.
निपाणीत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सत्तास्थापनेसाठी अंतर्गत खलबत्ते सुरू झाली होती. भाजपमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची संख्या वाढल्याने नाराजांना आपल्याकडे ओढण्याचे प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू झाले होते. तर विरोध गटही फोडण्यासाठी भाजपतर्फे व्युहरचना आखली जात होती. अशातच आता नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष आरक्षणाला स्थगिती आल्याने सत्तास्थापनेच्या प्रयत्नांना खिळ बसणार आहे. स्थगिती आदेशानंतर सुनावणी होऊन न्यायालयाचा अंतरिम आदेश येईपर्यंत नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष निवडी होणार नाहीत. यामुळे पुन्हा एकदा नगरसेवकांसह नेतेमंडळींचा भ्रमनिरास झाला आहे.
नगरपरिषद, नगरपंचायतीबाबत संभ्रमावस्था
उच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगिती आदेश हा नगरपालिकांच्या पदाधिकारी आरक्षणाला लागू होतो. यामध्ये नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीचा उल्लेख नाही. त्यामुळे नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या पदाधिकारी आरक्षण व निवडणूक कार्यक्रमाबाबत संभ्रमावस्था आहे. नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या आरक्षणाविरोधातही काही ठिकाणाहून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील आरक्षणालाही स्थगिती मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.