शिक्षकांच्या नव्या जागा भरताना प्राधान्य : सर्व आंदोलनकर्त्यांना सोडून देण्याचा आदेश आंदोलनामागे राजकीय हेतू नको : मुख्यमंत्री
प्रतिनिधी /पणजी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावत यांनी रात्री उशिरा विधानसभेत घोषणा करताना स्पष्ट केले की निम्न शिक्षकांवर (पॅरा टिचर्स) कोणताही अन्याय होणार नाही. त्यांना दरमहा किमान 25 हजार रुपये वेतन दिले जाईल. तसेच नव्या जागा भरतानाही त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. आंदोलन केल्यामुळे जे अजून पोलिसांच्या ताब्यात आहेत त्यांना त्वरित सोडून त्यांच्या घरी पोचविण्याचे आदेश आपण पोलीस खात्याला दिले आहेत, असे सांगितले. काही आंदोलनकर्ते विशिष्ट पक्षाची टोपी घालून आले होते, त्यांचा राजकीय हेतू असून शिक्षणात राजकारण आणणाऱयांना माफ केले जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले.
तत्पूर्वी सायंकाळपासून विविध विषयांवर दीर्घ चर्चा झाली. सत्ताधारी तसेच विरोधकांनी आपले म्हणणे मांडले. शेवटी रात्री उशिरा चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील घोषणा केली. या घोषणेमुळे निम्न शिक्षकांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मांडवी नदीत खारटपणा वाढतोय : खंवटे
मांडवी नदीत खारटपणा वाढत आहे. त्यावर सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. गोव्यात कोळसा नको याची कारणे यापूर्वी सादर करण्यात आली आहेत, याची दखल घेण्यात यावी, असे रोहन खंवटे म्हणाले. सोलर वीज निर्मितीचा प्रश्न उपस्थित करुन गोव्यात मोफत वीज देता येते, असा टोमणा त्यांनी वीज मंत्र्यांना मारला. सा.बां.खामंत्र्यांशी त्यांनी ‘घर घर’ जल योजनेची चौकशी केली. ती बंद का झाली याची विचारणा केली. मुख्यमंत्री साबांखाला पैसे देत नाही तसेच माहिती तंत्रज्ञान खात्यालाही पैसे देत नाही. त्यामुळे या क्षेत्राचे नुकसान होत असून वित्त खाते त्याला जबाबदार असल्याचे ते म्हणाले. कोमुनिदाद जमिनीचा घोटाळा त्यांनी सभागृहात मांडला. कुळ कायद्याची प्रकरणे 3 वर्षात संपणार होती, आता साडेचार वर्षे झाली. कायदाही बदलण्यात आलेला नाही, असे ते म्हणाले.
अनेक ठिकाणी जलवाहिनीतून पाणी गळती : साळगावकर
अस्नोडाहून साळगावपर्यंत पाणी पोचेपर्यंत ते संपते. जलवाहिनी जुनी असल्याने ती वारंवार फुटते. 16 ठिकाणी पाणी गळती होते, हे दाखवूनही त्याची दुरुस्ती झालेली नाही. आता विहिरी खोदून पाणी मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पण सरकारकडून मदत मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. भूमिगत वीज वाहिनी आणि जलवाहिनीसाठी रस्ते खोदून ठेवण्यात आले आहेत. पिळर्ण भागाला त्याचा अधिक फटका बसला असून तेथे हॉटमिक्स करण्याची मागणी त्यांनी केली. पाणी अडवा पाणी जीरवा योजना साळगावात राबवावी, तेथील सुकलेले झरे पुनर्जीवित होतील, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
शिक्षण क्षेत्रात तरी भ्रष्टाचार नको : विजय
दाबोळी विमानतळावर आता गोमंतकीय आढळत नाहीत. विमानतळावर उतरल्यावर आमदारालाही ओळखणारे कोण नाहीत, अशी टिपणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली. गणपतीची मूर्ती बनवणाऱयांना अजून गेल्यावर्षीची सबसिडी मिळालेली नाही, असे सांगून हस्तकला महामंडळातील प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
दक्षिण गोव्यातील प्रशासकीय मुख्यालय माथानी साल्ढाणा कॉम्प्लेक्सची दुर्दशा झाल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. गोव्यातील लोकांना मासे स्वस्त दरात देण्याची योजनेची, इंटरनेट स्पीड, आयटी पार्क, यांची चौकशी त्यांनी केली. पावर डिबेटचा मुद्दा उपस्थित करून गोव्यात वीज वितरण व्यवस्था कोलमडल्याचा मुद्दा मांडला. वीज अभियंता निवृत्त होऊनही कामाला आहेत. काहीजण निवृत्तीकडे पोहचले आहेत. हा प्रश्न कसा सोडवणार, अशी विचारणा त्यांनी केली. शिक्षण क्षेत्रावर बोलताना बनावट विद्यापीठांच्या पदव्यांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली व शिक्षणक्षेत्रात तरी किमान भ्रष्टाचार आणू नये, अशी विनंती त्यांनी केली.
नव्या जुवारी पुलाचा कुठ्ठाळीतील लोकांना त्रास : एलिना
कुठ्ठाळीतील लोकांना नव्या जुवारी पुलाच्या बांधकामाचा त्रास होतो. गरमीच्या दिवसात धूळ, रस्त्याची वाताहत व पावसात पूर येतो, घरे बुडतात. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. शेतकरी शेती करु शकत नाहीत, अशा त्या म्हणाल्या. बेकारी वाढली आहे. सरकारी नोकरी मागण्यासाठी गरीब बेकार युवक आमदारांकडे येतात. उद्योगपती आणि फॅक्टरीवालेसुद्धा स्थानिकांना काम देत नाही. त्यांनी भरती रोजगार विनिमय केंद्रामार्फतच करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. होलांत व अन्य भागात भूमिगत वीज वाहिन्या घालण्याची मागणी एलिना साल्ढाणा केली.
चतुर्थीपूर्वी रस्ते हॉटमिक्स करा : मडकईकर
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अनेक प्रकल्प अपूर्ण आहेत. हॉटमिक्स केलेले रस्ते वाहून गेले आहेत. ते चतुर्थीपूर्वी पूर्ण करण्याची मागणी पांडुरंग मडकईकर यांनी केली. केंद्र सरकारकडून निधी मिळवून गोव्यातील प्रकल्प पूर्ण करावेत, असे ते म्हणाले. तसेच सर्व मंत्र्यांचे अभिनंदन करताना त्यांनी आपल्या मतदारसंघाकडे लक्ष देण्याचे आवाहन केले.
मंत्र्यांनी फोंडा मतदारसंघाकडे लक्ष द्यावा : रवी
फोंडा मतदारसंघात नेहमी वीज खंडित होते. उच्च दाबामुळे टिव्ही आणि इतर उपकरणे खराब होतात. नुकसान भरपाई कोणाकडे मागावी, असा प्रश्न रवी नाईक यांनी उपस्थित केला. प्रत्येक मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघात भूमिगत वीज वाहिन्या नेल्या, फोंडाकडे दुर्लक्ष का? रस्त्यावरील खांबावरील दिवे पेटत नाहीत, काही विजेचे खांब बदलायचे आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
खाणी बंद पडल्या, किती बेकार झाले त्याचा हिशोब सरकारकडे नाही. नोकऱया देण्याकडे सरकारने भर द्यावा, असे ते म्हणाले. मुंडकार कुळांचे प्रश्न अजून संपत नाहीत. ही प्रकरणे कधी निकालात काढली जाणार. पेडणे तालुक्यातील कूळ मुंडकारांना गाळण्याचा सपाटा सुरु असल्याचे ते म्हणाले. रस्त्यांविषयी बोलताना रवी नाईक म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे रस्ते बनवणे जमत नाहीत, त्यासाठी त्यांनी रस्ते राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे द्यावेत व केंद्राच्या निधीतून रस्ते बनवावे. 24 तास पाणी देण्याचे आश्वासन बसनात गुंडाळले. आश्वासने पाळायची नसतील तर ती देऊ नये, असा सल्ला त्यांनी दिला.
जमिनीखालील पाणी साठा वाढवा : राणे
मोपा विमानतळ प्रकल्प कधी सुरु होणार याची विचारणा प्रतापसिंह राणे यांनी केली. लोकनृत्य संगीत जोपासावे, म्युझियमला भेट देणे हा अभ्यासक्रमाचा भाग झाला पाहिजे व विद्यार्थ्यांनी या वस्तुसंग्रहलायाला भेट द्यावी, अशी सक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली. शहरातील पाणी समस्या सोडविण्यासाठी जमिनीखाली पाणी साठवण्याचा प्रयत्न व्हावा. कालांतराने संपूर्ण गोवा शहर बनणार आहे त्यासाठी योजना बनवावी व समस्या सोडविण्याची मागणी त्यांनी केली.
मुलांना कोविड लस देऊन महाविद्यालये सुरु करा : ढवळीकर
पुढील महिन्यापूर्वी सर्व मुलांना कोविड लस द्या आणि महाविद्यालये सुरु करा. ऑनलाईन उच्च शिक्षण जमत नाही. याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. सरकारकडे फंड नाही हे उत्तर चालणार नाही. ज्या शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने भरती केले त्यांना कायम करावे तसेच नव्या शिक्षकांची भरती करावी, अशी मागणी सुदिन ढवळीकर यांनी केली.
जीएसआयडीसीची 275 कामे अपूर्ण स्थितीत आहेत. ती फंड नसल्यामुळे कंत्राटदाराची बिले दिली जात नाहीत असे ते म्हणाले. प्राथमिक शाळा मराठी करण्यावर त्यांनी भर दिला. आपत्कालीन व्यवस्थापनामार्फत 400 जणांना प्रशिक्षण देण्यात येणार होते त्याचे काय झाले? भूरुपांतर अधिसूचना ती जमिनीप्रमाणे ठरविण्यात यावी. ग्रामीण भागात कमी दर असावा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
म्हादईच्या वाटेला जाणारे सभागृहात राहाणार नाही
वीज नाही म्हणून पाणी नाही अशी नेहमी तक्रार असते. त्यात सुधारणा हवी. केंद सरकार गोव्याच्या मच्छीमार खात्याला 400 बोटी देणार हेते ते कुठे पोहोचले असा प्रश्न त्यांनी केला. जेटी बांधणे चालू आहे. त्यांचा वापर गोव्यातील मच्छीमाऱयांसाठी व्हावा अशी मागणी त्यांनी केली. म्हादईच्या वाटेला गेलेले कोणच राहिलेले नाहीत. केंद्रीय मंत्री, कर्नाटकचा मुख्यमंत्री यांचा पायउतार झाला. म्हादईच्या वाटेला जाणारा या सभागृहातही राहाणार नाही, अशी भविष्यवाणी त्यांनी केली.