अर्थसंकल्पात लक्ष्य निम्म्यापेक्षाही कमी
निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर सराकरला चालू आर्थिक वर्षात मोठा झटका बसला आहे. यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचे स्वतःचे लक्ष्य कमी केले आहे. मागील अर्थसंकल्पात 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निर्धारित केले होते, यात आता दुरुस्ती करत हे लक्ष्य 78 हजार कोटी रुपये करण्यात आले आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य अधिकच कमी करत 65 हजार कोटी रुपये करण्यात आले आहे.
मागील वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी चालू आर्थिक वर्षासाठी 1.75 लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य निश्चित केले होते. सोमवारी सादर झालेल्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार सरकार चालू आर्थिक वर्षात 1-1.30 लाख कोटी रुपये जमवू शकते. परंतु मार्चपर्यंत एलआयसीचा आयपीओ येणार का आणि त्याला कशाप्रकारे प्रतिसाद मिळणार यावर ही कामगिरी बऱयाचअंशी अवलंबून असणार आहे. अर्थसंकल्पात सरकारने आता चालू आर्थिक वर्षासाठी लक्ष्य सुधारून 78 हजार कोटी रुपये केले आहे.
पुढील वर्षात या कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक
चालू आर्थिक वर्षात बीपीसीएल आणि आयडीबीआय बँक यासारख्या काही मोठय़ा सरकारी उपक्रमांमध्ये निर्गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते. परंतु या कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक पुढील वर्षासाठी टाळण्यात आली आहे. एलआयसीच्या प्रस्तावित आयपीओला वगळल्यास सरकारला मार्च 2022 पर्यंत निर्गुंतवणुकीतून सुमारे 30 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. सरकारला मार्च 2022 पर्यंत पवन हंसच्या निर्गुंतवणुकीतून काही हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. याचबरोबर सरकार ऍक्सिस बँक आणि आयटीसीमधील हिस्सेदारी विकण्याची योजना बाळगून आहे. आयटीसीची हिस्सेदारी विकून सरकार सुमारे 1 हजार कोटी रुपये जमवू शकते. अशाप्रकारे ऍक्सिस बँकेतील हिस्सेदारीतून 3700 कोटी रुपये मिळू शकतात.
या कंपन्याही रांगेत
पुढील आर्थिक वर्षात सरकार बीपीसीएल आणि आयडीबीआय बँकेसह काही अन्य मोठय़ा कंपन्यांमध्ये निर्गुंतवणूक करू शकते. यात कंटेनर कॉर्पोरेशन, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इडिया, हिंदुस्थान झिंक यांचा समावेश असू शकतो. आयडीबीआय बँकेत सरकारची 45.48 टक्के हिस्सेदारी आहे. याचे सद्यकालीन मूल्य 24,500 कोटी रुपये आहे. याचप्रकारे कंटेनर कॉर्पोरेशनची 30.8 टक्के हिस्सेदारी विकून 12 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारला शिपिंग कॉर्पोरेशनमधून सुमारे 4 हजार कोटी रुपये आणि हिंदुस्थान झिंकमधून सुमारे 39 हजार कोटी रुपये मिळण्याची शक्यता आहे.
2 बँका, एक विमा कंपनीची चर्चा
पुढील आर्थिक वषांत इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियामध्ये निर्गुंतवणूक होऊ शकते. नीति आयोगाने यासाठी शिफारस केली आहे. सरकारला इंडियन ओव्हरसीज बँकेच्या 96.38 टक्के हिस्सेदारीतून सुमारे 38 हजार कोटी रुपये मिळण्याची अपेक्षा आहे. अशाचप्रकारे सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या 93.08 टक्के हिस्सेदारीतून सुमारे 17,500 कोटी रुपये प्राप्त होऊ शकतात. सरकार एका विमान कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीच्या योजनेवरही काम करत आहे.