आमदार शशिकांत शिंदे यांची प्रशासनावर सडकून टीका
वार्ताहर कोरेगाव
ज्यांच्या हातात जिल्हा आहे, ज्यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, असे महसूल, ग्रामविकास, पोलीस आणि आरोग्य विभागाचे प्रमुख हे केवळ कार्यालयात बसून कागदी घोडे नाचविण्याचे काम करत होते, ते फिल्डवर फिरकलेच नाहीत. केवळ वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका, आशा स्वयंसेविकाच गावपातळीवर काम करत होत्या. त्यामुळे या अधिकाऱयांना कोरोनाची दाहकता जाणवलीच नाही, त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया योग्य पध्दतीने राबिवली नाही. प्रशासनच कोरोना परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले आहे, त्याचे खापर लोकप्रतिनिधींवर फोडणे एकदम चुकीचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना सन्मानाने स्वीकारल्या असत्या, गावपातळीवर विलगीकरण कक्ष तयार केले असते, कोविड सेंटर्सची उभारणी केली असती तर सातारा जिह्यातूनच कोरोना कधीच हद्दपार झाला असता, अशी टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे मुख्य प्रतोद आमदार शशिकांत शिंदे यांनी केली.
काल काही प्रसिध्दी माध्यमांमध्ये जिह्यातील काही लोकप्रतिनिधी कोरोनाच्या लढय़ात कमी पडतात, अशी टीका झाली होती, त्यावर स्पष्टीकरण देताना आ. शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले की, काही महत्वाच्या बैठकांना मी उपस्थित होतो, तेथे उपस्थित असलेल्या एका अधिकाऱयास कोरोनाची बाधा झाली, त्यामुळे मी खबरदारीचा उपाय म्हणून तपासणी केली असून, होम आयसोलेशनमध्ये आहे. त्यामुळे मी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी घेतलेल्या कोरोना आढावा बैठकीस उपस्थित राहू शकलो नाही. याबाबतची पूर्वकल्पना मी अजितदादांना दिली होती.
कोरेगाव येथील पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलताना त्यांनी प्रशासनाच्या अक्षम्य चुकांमुळेच कोरोनाचा प्रसार वाढला, आम्ही वेळोवेळी सूचना करुन देखील, प्रशासनाने त्या गांभीयाने घेतल्या नाहीत, त्यांनी केवळ रिपोर्टिंग करत बैठकांचे फार्स केले, त्यातून काहीही हाशील झाले नाही. शेवटच्या क्षणी कोरोना परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानंतर आता लोकप्रतिनिधींच्या नावाने खडे फोडणे एकदम चुकीचे आहे, असे स्पष्ट करुन आ. शिंदे म्हणाले की, जिह्याचे भौगोलिक रचना पाहता, कोरोनाचा वाढता वेग लक्षात घेता सातारा येथे जंबो कोविड हॉस्पिटलची उभारणी करत असताना पाचशेपेक्षा जास्त बेड्स असावेत, अशी सूचना केली होती, मात्र त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा शाहू स्टेडिअम येथे 78 बेड्सचे जंबो कोविड हॉस्पिटल उभारले. त्यावेळीसुध्दा आम्ही लोकप्रतिनिधींनी सातारा हा केंद्रबिंदू न ठेवता जिह्याच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी, ग्रामीण भागात कोविड सेंटर्सची उभारणी करण्याची सूचना केली होती. मात्र प्रशासन हे गांधारीच्या भूमिकेत होते. त्यांनी हम करे सो कायदा, ही भूमिका शेवटपर्यंत ठेवली, त्यातून जिह्याच्या मानगुटीवर कोरोनाचे भूत बसले, असेही आ. शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले.
जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस अधीक्षक, अपर पोलीस अधीक्षक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी अथवा जिल्हा शल्यचिकित्सक यासारखे ज्यांच्या हातात जिल्हा आहे, ज्यांच्याकडे निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत, असे अधिकारी कितीवेळा जिल्हा फिरले, जंबो कोविड हॉस्पिटल, कोविड सेंटर्सला भेटी दिल्या, ते स्वतः ऑन फिल्ड उतरले नाहीत, केवळ कागदोपत्री कामकाज केले. त्यांचेच अनुकरण हे प्रांताधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, महसूल मंडल अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवकांनी केले. गावपातळीवर, वाडीवस्तीवर जाऊन त्यांनी कामच केले नाही. कोरोनाविषयक सगळी कामे ही वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेविका व आशा सेविकाच करत होत्या.
लोकप्रतिनिधींनी सूचना केल्याप्रमाणे गावपातळीवर जर अगोदरच विलगीकरण कक्ष केले असते, लॉकडाऊन देखील पहिल्या टप्प्यातच कडक केले असते, तर कोरोनाला आपण निश्चितपणे थांबवू शकलो असतो. निर्णय प्रक्रियेला विलंब लागला, प्रशासनाने त्याला उशीर लावला, हा लोकप्रतिनिधींचा दोष कसा?, असा सवाल करुन आ. शिंदे पुढे म्हणाले की, जिह्याला पहिल्यापासून रेमडेसीवीर इंजेक्शन्स, औषधे, ऑक्सिजन कमी प्रमाणात मिळत होते. जिह्यात मोठय़ा प्रमाणावर त्रुटी आहेत, ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली पाहिजे या भावनेने सर्वच लोकप्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना भेटूया, त्यांच्या निदर्शनास गंभीर परिस्थिती आणूया, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली होती, या संदर्भात सर्वांनी भेटून नियोजन करण्याचे ठरले, परंतु त्या संदर्भात कोणतीही बैठक घेण्यात आलेली नाही, त्यात आमचा काय दोष? जर लोकप्रतिनिधी एकत्रित आले असते तर प्रशासनावर दबाव गट तयार झाला असता आणि कोरोनाचे काम गतीने झाले असते.
काही जणांनी कोविड सेंटर्स सुरु केली, त्याची प्रसिध्दी झाली. मात्र कोविड सेंटर्स काढली असली तरी रुग्णांकडून बिल घेण्यात आले आहे. आम्ही मात्र सर्व औषधोपचार मोफत करत आहोत, तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेमार्फत मदत करण्यासंदर्भात ठराव मांडण्याचे आम्हीच सूचित केले होते. आम्ही आमच्या पध्दतीने काम करत आहोत, असेही आ.शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले. गावपातळीवर विलगीकरण कक्ष, कोविड सेंटर्सची उभारणी, मोफत औषधोपचार, मोफत रेमडीसीवीर इंजेक्शन्स आम्ही वाटली. जिह्यात रक्ताचा तुटवडा जाणवू लागणार, ही बाब लक्षात घेऊन विविध ठिकाणी रक्तदान शिबिरे देखील घेतली. आम्ही आमच्या पध्दतीने काम करतोय, दुर्देवाने आमच्या कामाची प्रसिध्दी होत नाही, किंवा प्रसिध्दीला आम्ही कमी पडत असू, परंतु आम्ही शंभर टक्के सर्व मोफत देण्याचे काम करत आहोत.