आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर निवडणूक आयोगाच्या अभिप्रायावर निर्णय घेण्यास राज्यपाल विलंब करू शकत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी म्हटले आहे. मणिपूर विधानसभेच्या 12 भाजप आमदारांच्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रकरणी अपात्रतेसंबंधी निवडणूक आयोगाने स्वतःचा अभिप्राय कळविला असून राज्यपालांनी निर्णय घ्यायचा आहे. मणिपूरचे राज्यपाल अपात्रतेप्रकरणी निवडणूक आयोगाच्या अभिप्रायानंतर निर्णय लांबवू शकत नाहीत, कुठला तरी निर्णय घेतला जावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून म्हटले गेले.
निवडणूक आयोगाने स्वतःचा अभिप्राय 13 जानेवारी रोजी कळविला होता. पण राज्यपालांनी अद्याप यावर निर्णय घेतला नसल्याचे न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाच्या निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूरमधील काँग्रेसचे आमदार डी. डी. थाईसिल यांनी याचिका दाखल करत ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या आधारावर 12 भाजप आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी केली आहे. या आमदारांनी संसदीय सचिव हे पद ग्रहण केले असून ते ऑफिस ऑफ प्रॉफिटच्या कक्षेत येत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
राज्यपाल निर्णय प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत. आमदारांचा कार्यकाळ एक महिन्यात संपणार असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. निर्णय घेण्यापासून वाचू शकत नाही या याचिकाकर्त्याच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाचा अभिप्राय राज्यपालांसाठी बंधनकारक असल्याचे आयोगाच्या वतीने उपस्थित वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी म्हटले आहे. तर राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱया वकिलाने सॉलिसिटर जनरल अन्य खटल्यांमध्ये गुंतलेले असल्याने सुनावणी टाळली जावी, असे म्हटले आहे. राज्य सरकार याप्रकरणी सुनावणी टाळण्याचा अर्ज करू शकत नाही, कारण कार्यकाळ संपण्यास केवळ एकच महिना शिल्लक असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. सॉलिसिटर जनरल हजर राहू न शकल्याने खंडपीठाने सुनावणी 11 नोव्हेंबरपर्यंत टाळली आहे.