सुधारणा याचिका फेटाळली, आता फाशी अटळ
निर्भया बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील दोन आरोपींची ‘सुधारणा याचिक़ा (क्युरेटिव्ह पिटीशन) फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या फाशीचा मार्ग मोकळा केला आहे. मात्र या आरोपींना पुन्हा राष्ट्रपतींकडे दयेची विनवणी करण्याची संधी असल्याने त्यांची फाशी आणखी काही दिवस लांबण्याची शक्यता आहे. अन्य दोन आरोपींची फाशी यापूर्वीच निश्चित झाली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपीविरोधात मृत्यू आदेश काढला आहे. त्यानुसार त्यांना 22 जानेवारीला सकाळी सात वाजता फासावर लटकवले जाणार आहे.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या पीठासमोर आरोपी विनय आणि मुकेश यांनी सादर केलेल्या सुधारणा याचिकेवर सुनावणी झाली. या पीठाचे नेतृत्व न्या. एन. व्ही. रामान्ना यांनी केले. त्यांच्याशिवाय या पीठात न्या. अशोक भूषण, न्या. बानुमती, न्या. यांचा समावेश होता.
याचिका निरर्थक
‘आरोपींनी केलेल्या सर्व याचिका तपासल्या. या याचिकांसोबत सादर केलेली कागदपत्रेही अभ्यासली. तथापि, यातून काहीही निष्पन्न होऊ शकत नाही. आरोपींविरोधात भक्कम पुरावा असून तो सर्व पातळय़ांवर सिद्ध झालेला आहे. त्यामुळे या सुधारणा याचिका निरर्थक ठरल्या आहेत. त्या कायद्याच्या कोणत्याही चौकटीत बसत नाहीत. त्यामुळे त्या स्वीकारता येत नाहीत,’ असे न्या. रामन्ना यांनी पीठाच्या वतीने स्पष्ट केले. पार्श्वभूमी
16-17 डिसेंबर 2012 च्या मध्यरात्री ‘निर्भया’ नावाने संबोधलेल्या 23 वर्षीय युवतीवर चालत्या बसमध्ये सहा नराधमांनी अमानुष बलात्कार करून तिची निर्घृण हत्या केली होती. सारा देश या भीषण घटनेने हादरला होता. या युवतीच्या मित्रालाही मारहाण करून गप्प बसविण्यात आले होते. या घटनेत प्रथम ही युवती गंभीर जखमी झाली होती. तिला उपचारांसाठी सिंगापूरच्या माऊंट एलिझाबेथ रूग्णालयात नेण्यात आले होते. तेथे तिचा मृत्यू झाला होता.
काही दिवसांनंतर सर्व आरोपींना अटक करून त्यांच्यावर अभियोग चालविण्यात आला. या प्रकरणातील एक आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्यावर बालगुन्हेगारी न्यायालयात प्रकरण चालून केवळ तीन वर्षांची सुधारगृहात ठेवण्याची शिक्षा त्याला देण्यात आली हाती. तो आता मुक्त आहे. उरलेल्या पाच आरोपींपैकी रामसिंग या आरोपीने कारागृहात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. इतर चार आरोपींची फाशी 2017 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने संमत केली होती. कनिष्ठ न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या तीनही पातळय़ांवर आरोपींविरोधा गुन्हे सिद्ध झाले होते. नंतर राष्ट्रपतींनीही त्यांची दया याचिका फेटाळली.