महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात ओबीसी आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर झाले आहे. त्याचा तत्काळ परिणाम म्हणजे मुदत संपलेल्या महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. केवळ महापालिकाच नव्हे तर नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांच्या तारखाही बदलणार आहेत. ओबीसी आरक्षण विधेयकामुळे ’इम्पीरिकल डाटा’ गोळा करण्यासाठी अवधी मिळाला आहे. ही माहिती गोळा करण्यासाठी जनगणनेचा एक स्त्राsत उपलब्ध होता. तथापि, दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणना अद्याप झालेली नाही. ती 2021 मध्ये अपेक्षित होती. जनगणनेमध्ये केवळ लोकसंख्याच नव्हे तर गावातील एकूण घरे, कुटुंबांच्या संख्येपासून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, पाणी अशा पायाभूत सुविधांची माहितीही गोळा केली जाते. अगदी दूरसंपर्क, वाहतूक, आठवडी बाजार, वीजपुरवठा असा सगळा ऐवज मिळतो. त्यामुळे संबंधित गाव, शहर, जिह्याचे एकूण चित्रच स्पष्ट होते. कोणत्या गावात कोणत्या समाजाचे लोक जास्त आहेत हेही कळत असे. निवडणुकांसाठी उमेदवार देताना राजकीय पक्षांना अशा जनगणनेचा फायदा होई. मात्र केंद्र सरकारने यापुढे होणारी जनगणना जातनिहाय नसेल असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कोणत्या जातीचे किती लोक कोणत्या भागात जास्त आहेत, ही माहिती अधिकृतरित्या उपलब्ध होण्याचा स्त्राsत खुंटला आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करूनच ओबीसींची नेमकी आकडेवारी गोळा करावी लागणार आहे. ओबीसी आरक्षण विधेयकामुळे राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्या आहेत. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सगळे अधिकार राज्य सरकार घेणार आहे. फक्त निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे काम आयोगाला करावे लागणार आहे. या प्रक्रियेचा सत्ताधारी पक्षांना फायदा होऊ शकतो, हे ध्यानात घेऊन निवडणूक आयोगाचे अधिकार वाढवण्यात आले होते. 2006 मध्ये याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये राज्य सरकारांनी कोणतीही ढवळाढवळ करू नये, असे त्यात स्पष्ट केले होते. वास्तविक, निवडणूक आयोगाला मोठे अधिकार आहेत याची जाणीव सगळय़ात आधी करून दिली ती श्री. टी. एन. शेषन यांनी. त्यांच्या कार्यकाळात देशभरात ज्या निवडणुका झाल्या, त्यावेळची आचारसंहिता आणि अन्य नियमांच्या पालनाबद्दल भलेही, राजकीय पक्ष नाराज असतील; पण जनता खूष होती. निवडणूक आयोगाचा बडगा काय असतो, त्याचे प्रत्यंतर श्री. शेषन यांनी दाखवून दिले. राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांची पळताभूई थोडी झाल्याचे चित्र तेव्हा दिसून आले. नंतरच्या काळात मात्र कायद्यातील पळवाटा शोधण्यात राजकीय पक्ष यशस्वी झाले आणि आयोगाचे महत्त्व थोडे कमी झाले. महाराष्ट्र विधानसभेत मांडलेल्या आरक्षण विधेयकामुळे राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी कमी झाली आहे. कारण प्रभाग रचना करण्यापासून संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया राबवण्याचे काम आयोग करीत असे. आताही ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडणुका होणार होत्या, तिथे प्रभाग रचनेचा मसुदा तयार करणे, हरकती आणि सूचनांचा विचार करणे वगैरे गोष्टी पूर्ण झाल्या होत्या. इतकेच नव्हे तर निवडणूक आयोगाच्या निरीक्षकांनी त्याबाबतचे अभिप्रायदेखील सादर केले होते. ओबीसी आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याने आता ही सगळी प्रक्रिया पुन्हा होईल. प्रभाग रचना राज्य सरकार करेल. त्याला मान्यता देण्याव्यतिरिक्त आयोग काही करू शकणार नाही. राज्य सरकारकडून प्रभाग रचना केली जात असताना राजकीय सोयी पाहिल्या जाणार यात शंका नाही. आपल्या उमेदवारांना निवडणूक सोपी जाईल, असा प्रयत्न केला जाणार. त्यामुळे प्रभाग रचनेचे राजकारण तापणार. शिवाय, निवडणुकांच्या तारखादेखील राज्य सरकार आपल्या सोयीने निश्चित करेल. त्याचाही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फटका विरोधी पक्षांना बसू शकतो. हे सगळे पाहिले तर सर्वसामान्य माणसाला निवडणुकीसाठी उमेदवारी देता येईल, पण निवडून येणे अवघड जाणार आहे. अपक्ष उमेदवारांना आणि त्यांच्या पडद्यामागील देवाणघेवाणीला चाप बसू शकतो. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घ्यायचीच नाही, असे राज्य सरकारने ठरवले आहे. त्यासाठी ते आरक्षण मिळवावे लागेल. त्यासाठी न्यायालयाने मागितलेला ’इम्पीरिकल डाटा’ द्यावा लागणार आहे. हा डाटा तीन स्तरांवरून गोळा करावा लागेल. प्रत्येक ग्रामपंचायत, नगरपालिका, जिल्हा परिषद गट-गण आणि महानगरपालिकेतील वॉर्डांमधून माहिती गोळा करताना शिक्षणामध्ये ओबीसींचे प्रमाण किती आहे हे पाहावे लागेल. प्राथमिक शिक्षण, उच्चशिक्षणातील ओबीसींची संख्या, नोकऱयांमधील त्यांचे प्रमाण अभ्यासावे लागेल. ते सप्रमाण दाखवून द्यावे लागेल. शहरी आणि ग्रामीण ओबीसी समाजाची आर्थिक परिस्थिती विशद करणारी माहितीही नेमकेपणाने संकलित करावी लागेल. ती नुसती संकलित करून चालणार नाही तर ती सिद्ध करावी लागेल. एस.सी. आणि एस.टी. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना आरक्षणाचा वाटा मिळणार आहे. त्यामुळे तोही महत्वाचा घटक आहे. निवडणुकीत विजयी झालेल्या ओबीसी उमेदवारांची संख्या किती होती, ते ज्या मतदारसंघातून निवडून आले तेथील ओबीसींची संख्या किती, त्यांचे मागासलेपण कसे आणि किती आहे हे सगळे पाहिले जाईल. या माहिती संकलनालाच ’इम्पीरिकल डाटा’ असे म्हणतात. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापल्याने मराठा आरक्षणाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल अशी माहिती राज्य सरकारला पुराव्यानिशी द्यावी लागणार आहे. सोलापूरसह राज्यातील अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका आता ऑक्टोबरपर्यंत लांबल्या आहेत. तोपर्यंत प्रशासक काम पाहतील. निवडणुकांसाठी एक वर्षापेक्षा जास्त काळाचा अवधी संपून गेलेल्या कोल्हापूर, नवी मुंबई, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार या महापालिकादेखील प्रतीक्षेत आहेत. आरक्षण मंजुरीची गुंतागुंत कौशल्याने सोडवण्याची कसरत महाविकास आघाडी सरकारला करावी लागणार आहे, एवढे निश्चित.
Previous Articleचित्तशुद्धी झालेले भक्त भगवंतांना अतिशय प्रिय असतात
Next Article 20 वर्षांपासून जंगल वाचवते चिंता देवी
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.