निर्वाचन अधिकाऱयांनी पुरावा सादर न केल्याचा परिणाम
प्रतिनिधी / मडगाव
फोंडा पोलिसांनी फोंडा न्यायालयात सादर केलेल्या एका खटल्यातून काराय- शिरोडा येथील रहिवासी आणि सध्या सावंत सरकारमधील मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्याविरुद्ध सकृतदर्शनी पुरावाच नसल्यामुळे निर्वाचन अधिकाऱयांनी त्यांच्यावर ठेवलेल्या आरोपातून मुक्त ( डिस्चार्ज ) करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
ज्या प्रशासनाच्या एका अंगाने (पोलीस खाते) शिरोडकर यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला होता त्याच प्रशासनाच्या दुसऱया अंगाने (उपजिल्हाधिकारी) न्यायालयात पुरावेच सादर न केल्यामुळे शिरोडकर यांना न्यायालयाने त्यांच्या विरुद्ध (क्रिमीनल केस नंबर 19/एस/आयपीसी/2022/बी) असलेल्या खटल्यातून मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे.
न्यायालयाने या खटल्याचा निवाडा जाहीर केला तेव्हा न्यायालयात सरकारपक्षातर्फे सरकारी वकील आय. पिमेंता उपस्थित होते.
लोकप्रतिनिधी कायदा भंगाचा आरोप
मतदानाला 48 तास शिल्लक असतानाच्या काळात भारतीय जनता पार्टीने त्यांच्या उमेदवारीचा प्रचार करणारा व्हिडियो सोशल मीडीया फेसबुकवर उपलोड करुन 13 फेबुवारी 2022 रोजी जारी केलेल्या ईएलएन/एमसीएमसीएम /व्हायोलेशन/2022/47 च्या मेमोरेंडमचा भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. या कारणास्तव संशयित आरोपीने भारतीय दंड संहेतेचे 188 कलम तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या 126 ब कलमाचा भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
पोस्ट शिरोडकरांची नव्हे, भाजपची
फोंडा न्यायालयाच्या प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱयांच्या न्यायालयाने याप्रकरणी निवाडा दिला. जी पोस्ट अपलोड केलेली होती ती गोव्याच्या भारतीय जनता पक्षाने केली होती, या प्रकरणातील संशयित आरोपीने नव्हे. अपलोड केलेला मजकूर हा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड असल्यामुळे या प्रकरणातील चौकशी अधिकाऱयाने इंडियन एव्हीडन्स ऍक्ट 1872 च्या कलम 65 बी कलमाखाली सदर मजकूराला साहाय्यभूत ठरेल अशा कुठल्याही एका सर्टीफिकेटचा आधार घ्यायला हवा होता. प्रस्तुत प्रकरणातील पोस्ट कधी अपलोड केली त्याची तारीख आणि वेळ समजत नसल्याचे न्यायालयाने म्हटलेले आहे.
फोंडा पोलीस स्थानकातील उपनिरीक्षक परेश सिनारी हे या प्रकरणातील चौकशी अधिकारी होते. 22 फेब्रुवारी 2022 रोजी या चौकशी अधिकाऱयाने उपजिल्हाधिकारी व निर्वाचन अधिकारी (22 शिरोडा एसी) यांना एक पत्र लिहून सीडी देण्याची विनती केली होती. या सीडीमध्ये संशयित आरोपी असलेला व्हिडियो आणि तो अपलोड केलेली तारीख व वेळ सादर करण्यात यावी असे त्या पत्रात या चौकशी अधिकाऱयाने विनंती केली होती. मात्र निर्वाचन अधिकाऱयांनी कोणतेच उत्तर दिले नव्हते. या प्रकरणातील संशयित आरोपीने भारतीय दंड संहेतेच्या 188 कलम तसेच लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या 126 ब कलमाचे उल्लंघन केले हे सकृत दर्शनी स्पष्ट करणारा कागदोपत्री पुरावा तक्रारदार उपजिल्हधिकारी आणि निर्वाचन अधिकाऱयांना (22 शिरोडा एसी) अपयश आलेले असल्याचे न्यायालयाने आदेशात म्हटलेले आहे.
या प्रकरणातील संशयित आरोपीने वरील कलमांचा भग केलेला आहे हे दर्शविणारा एकही साधा सकृतदर्शनी पुरावा आरोपत्रात नसल्याचे सांगून न्यायालयाने संशयित आरोपी सुभाष शिरोडकर यांना त्यांच्यावर असलेल्या वरील आरोपातून मुक्त (डिस्चार्ज) करण्यात येत असल्याचे म्हटलेले आहे.