गोव्यात नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकीत मनी आणि मसल पॉवर विविध राजकीय पक्षांकडून वापरलागेली आहे. गोव्यात यापूर्वी देखील निवडणुकीत ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’चा वापर झाला आहे मात्र यंदाच्या तुलनेत तो नगण्य होता. यंदा कोरोडो रुपयांचा चुराडा झाला आहे. त्याचा लाभ कुणाला व कशाप्रकारे झाला, याचे उत्तर निकालानंतरच मिळेल.
गोव्यात नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’ला अधिक महत्त्व दिले. निवडून येण्यासाठी अनेक उमेदवारांनी कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा केला. जी आकडेवारी समोर येत आहे, ती पाहिल्यास या पुढे सुशिक्षित सर्वसामान्य माणूस निवडणूक लढवू शकेल का? असा प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे. निवडणुकीत ज्या पद्धतीने पैशांचा वापर होत आहे, तो कितपत योग्य, असा सवाल उपस्थित झाल्यावाचून राहात नाही.
निवडणुकीपूर्वी एका राजकीय पक्षाकडून मतदारांना आवाहन करण्यात आले होते की, आपल्या मताची विक्री करू नका पण याच राजकीय पक्षाने निवडणुकीत सर्वाधिक पैशांचा वापर केल्याचे सांगितले जात आहे. ‘मनी आणि मसल पॉवर’ या दोन्ही गोष्टींचा वापर गोव्यातील निवडणुकीत झाला. गोव्यातील मतदार हा सुशिक्षित व हुशार तसेच अभ्यासू म्हणून ओळखला जातो. त्याला पैशांच्या बळावर विकत घेतला जाऊ शकतो का? याचे उत्तर आता निकालानंतरच मिळू
शकेल.
गोव्यात कधी नव्हे तेवढा पैसा या निवडणुकीत वापरला गेल्याचे सांगितले जात आहे. ऐकीव माहितीप्रमाणे, एका राजकीय पक्षाने आपल्या उमेदवारांना आठ ते दहा कोटी रुपयांचे फंडिंग केले आहे. त्यामुळे या पक्षाच्या उमेदवारांनी प्रत्येक मतामागे किमान दोन हजार रुपये मोजल्याचे सांगितले जात आहे. त्या शिवाय एखाद्या प्रभागात एखाद्या व्यक्तीकडे शंभर किंवा त्याहून अधिक मते असल्यास ती मते आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी त्यालाही बऱयापैकी मलिदा मिळाल्याची माहिती आहे.
हल्लीच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी यावेळी ‘मनी व मसल पॉवर’ला अधिक महत्त्व दिले. त्यामुळे या निवडणुकीत अन्य मुद्दे प्रभावी ठरले नाहीत. दिल्ली, महाराष्ट्र व कर्नाटक तसेच इतर राज्यांतून राष्ट्रीय पक्षांची नेतेमंडळी गोव्यात येऊन गेली. त्यांचा प्रभाव किती प्रमाणात मतदारांवर झाला, हे कळायला सध्यातरी मार्ग नाही. एक काळ असा होता जेव्हा राष्ट्रीय नेत्यांची भाषणे ऐकण्यासाठी मतदार आवर्जून निवडणुकीच्या जाहीर सभांना उपस्थिती लावायचे पण आज मतदार अशा भाषणांना विशेष महत्त्व देत नाही असेच सध्याचे चित्र आहे. जाहीर सभांना गर्दी करण्यासाठीसुद्धा लोकांना पैसे देऊन आणावे लागते. पैसे देऊन सभांसाठी खेचलेल्या गर्दीचे खरेच मतांमध्ये रुपांतर होत आहे का? याचे उत्तर देखील निवडणुकीच्या निकालातूनच
मिळेल.
सोशल मीडिया व अन्य माध्यमांतून लोकांना घर बसल्या जाहीर सभांचा आस्वाद घेता येतो. त्यामुळे सभेला जाणे अनकेजण टाळू लागले आहेत. खुद्द पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचादेखील त्यात समावेश आहे. यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीवर कोविड-19चे सावट होते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने काही मर्यादा घातल्या होत्या. त्यामुळे मोठय़ा अशा जाहीर सभा झाल्याच नाही. मर्यादित प्रमाणात ज्या जाहीर सभा झाल्या, त्यांना गर्दी करण्यासाठी पैसे देऊन लोकांना आणणे राजकीय पक्षांना भाग
पाडले.
मतदारांनी आपली मते विकू नये, असा सूर आळवणाऱया राजकीय पक्षांवर ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’चा वापर का करावा लागला, हे सांगण्यास कोणा तज्ञांची गरज नाही. जनता किंवा मतदार नाराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजय मिळणे कठीण असल्याचे जेव्हा लक्षात येऊ लागले, तेव्हाच ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’चा वापर करणे भाग पडलेले
आहे.
ही धोक्याची सूचना
आज ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’चा सर्रास वापर होऊ लागल्याने ही धोक्याची सूचना म्हणून पाहावे लागणार आहे. भविष्यात एखादी सुशिक्षित व प्रामाणिक व्यक्ती राजकारणापासून दूर राहू शकते कारण ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’ नसेल तर निवडणूक लढविणे त्यांना शक्यच होणार नाही. ‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’द्वारे निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी, आपल्याला पाहिजे तसे वागतील. ते मतदारांना देखील किंमत देणार नाहीत. त्यामुळे खरे नुकसान होईल, ते आपल्या राज्याचे. आज निवडणुकीत फंडिंग केले जाते, ते मोठय़ा उद्योगपतींकडून.
त्यामुळे निवडून येणारे आपले लोकप्रतिनिधी या उद्योगपतींचे हित जपण्यासाठीच आपली अधिक शक्ती खर्च करण्याची शक्यता नाकारत येत नाही. निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्षांना फंडिंग सहजरित्या होते मात्र गोची होते ती स्थानिक पक्षांची. त्यांना फंडिंग करण्यासाठी सहजासहजी कुणी राजी होत नाही. त्यामुळे हातात जे काही असेल, त्यावर अवलंबून राहून त्यांना निवडणुकीला सामोरे जावे लागते. आज स्थानिक पातळीवर पक्ष चालविणे खूप कठीण होऊ बसले आहे. त्यामुळेच त्यांना एखाद्या राजकीय पक्षासोबत युती करणे भाग
पडते.
निवडणूक आयोगालाच सक्रिय व्हावे लागेल
‘मनी ऍण्ड मसल पॉवर’च्या बळावर निवडणूक लढविण्याचे प्रकार भविष्यातही कायम राहणार आहेत. निवडणुकीपूर्वी उधळपट्टी करणाऱया उमेदवार व पक्षांवर कारवाई करण्यासाठी निवडणूक आयोगालाच अधिक सक्रिय व्हावे लागेल. निवडणुकीच्या खर्चाबाबत बहुतांश उमेदवारांनी वैधानिक मर्यादा ओलांडल्या परंतु त्यांच्यावर कारवाई होणे कठीण आहे. कारण निवडणुकीत करण्यात आलेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगापासून लपविला जातो.
महेश कोनेकर