निवडणूक पुढे ढकलण्याची उच्च न्यायालयाची सूचना. परिस्थिती पाहून निर्णय घेणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी सूचना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला केली आहे. या सूचनेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय निवडणूक आयोग पुढील आठवडय़ात राज्याचा दौरा करणार आहे. तेथील परिस्थिती पाहून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्रा यांनी स्पष्ट केले.
गुरुवारी उच्च न्यायालयाने ही सूचना केली होती. निवडणूक पुढे ढकलणे शक्य नसेल, तर किमान ती कमी टप्प्यांमध्ये घ्यावी, अशी पर्यायी सूचना न्यायालयाने केली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने राज्याचा दौरा करण्याचा निर्णय घेतला. आयोग राज्यात काही दिवस वास्तव्य करणार असून परिस्थितीसंबंधी आणि राज्य सरकारच्या सज्जतेसंबंधी माहिती घेणार आहे. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत पुढील निर्णयाची घोषणा केली जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
उत्तराखंडमध्येही काय परिस्थिती आहे याची माहिती आयोगाने त्या राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून मागविली आहे. अन्य राज्यांनाही माहिती पाठविण्याच्या सूचना आवश्यकतनुसार दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. लहान राज्यांमध्ये एका दिवसात मतदान होऊ शकते. तथापि, उत्तर प्रदेशसारख्या मोठय़ा राज्यात ते काही टप्प्यांमध्ये घ्यावे लागते. म्हणून उत्तर प्रदेशसंबंधीचा निर्णय महत्वाचा आहे.
कोरोनाचे नियम
निवडणूक आयोगाने मतदानादिवशी पाळावयाचे कोरोनाचे नियम निर्धारित पेले आहेत. प्रत्येक मतदानकेंद्रातील मतदारांची संख्या 1,500 वरुन 1,200 वर आणण्यात आली आहे. तसेच मतदारांसाठी सॅनिटायझर आणि इतर सुविधा प्रत्येक मतदान केंद्रावर उपलब्ध करण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे गेल्या मे महिन्यात निवडणुका घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाला नेमके काय करायचे याचा अनुभव आहे, असेही प्रतिपादन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी केले.
मैदाने निश्चित
उत्तराखंडमध्ये निवडणूक प्रचारासाठी मैदाने ठविरण्यात आली आहेत. एकंदर 601 मैदाने आणि 277 इमारती प्रचारासाठी राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. उमेदवारांना ही मैदाने ऑन लाईन बुक करता येतील. जो पहिल्यांना अर्ज करेल त्याला मैदान मिळेल अशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात आली आहे.
घरातून मतदान
ज्या मतदारांचे वय 80 किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांना घरातून मतदान करण्याची सोय करुन दिली जाणार आहे. ही व्यवस्था करणारे उत्तराखंड हे देशातील प्रथम राज्य ठरणार आहे. तेथील अनुभव लक्षात घेऊन इतर राज्यांमध्येही नंतरच्या काळात ही सोय करण्यात येण्याची शक्यता आहे.