मतदार ओळख पत्र आधारशी जोडण्याची योजना
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
मतदार ओळखपत्र आधार क्रमांकाशी जोडण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या संबंधातील निवडणूक सुधारणा विधेयकाला राज्यसभेनेही संमती दिली असून आता राष्टपतींची स्वाक्षरी झाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल. लोकसभेत हे विधेयक यापूर्वीच संमत झाले आहे.
हे विधेयक चर्चेविना संमत करण्यात आल्यामुळे राज्यसभेत काँगेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सरकारवर टीका केली. ही लोकशाहीची पायमल्ली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. या विधेयकामुळे असंख्य लोकांचा मतदानाचा अधिकार जाणार आहे. असे विधेयक चर्चेविना कसे संमत होऊ शकते, असा प्रश्न त्यांनी केला. तथापि, सरकारकडून त्यांचे सर्व आरोप फेटाळण्यात आले.
सूची सुधारण्यासाठी उपयोग
देशात अनेक मतदारांची नावे एकाहून अधिक मतदारसंघात नोंद आहेत. तसेच एकाच मतदारसंघात एका मतदाराचे नाव अनेकदा नोंद पेले गेल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. मतदान ओळखपत्र आधार कार्डाशी जोडले गेल्यास असे बोगस मतदार उघडे पडतील आणि त्यांची नावे वगळली जातील. मतदार सूचीतील बनावट नावे वगळली गेल्याने लोकशाही प्रक्रिया स्वच्छ होईल. निवडणुका न्यायोचित वातावरणात पार पडतील असे समर्थन सरकारकडून करण्यात आले.
बऱयाच चर्चेनंतर विधेयक
निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध करण्याच्या दृष्टीने अनेक सुधारणा आवश्यक होत्या. त्यांवर आजवर बरीच चर्चा झालेली आहे. 2018 मध्ये निवडणूक आयोगानेही या सुधारणांची सूचना सर्वपक्षीय बैठकीत केली होती. या सूचनांना अनुसरुनच या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. निवडणूक ओळखपत्र काढताना आधार क्रमांक देण्याचा अधिकार मतदाराचा असून त्याची इच्छा असल्यास हा क्रमांक तो देऊ शकतो, असेही स्पष्टीकरण सरकारी सूत्रांनी या संबंधात केले आहे.